सरकारचे हेक्टरी 82 लाख, स्थानिकांना हवेत दोन कोटी

सांबरकुंडची चर्चा निष्फळ

| अलिबाग | प्रतिनिधी |

महान येथील सांबरकुंड मध्यम प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रासाठी संपादनकामी सानुग्रह अनुदान दराबाबत अलिबागमधील जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन समितीच्या सभागृहात शनिवारी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी प्रति हेक्टरी 82 लाख रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे उपविभागीय अधिकारी मुकेश चव्हाण यांनी जाहिर केले. त्या प्रस्तावाला ग्रामस्थांनी विरोध करीत हेक्टरी सुमारे दोन कोटी रुपये मिळाले पाहिजे अशी भूमिका घेतली. त्यामुळे ही चर्चा निष्फळ ठरली. तुमचे लेखी म्हणणे द्या. शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला जाईल असे सांगून ही बैठक अधिकाऱ्यांनी आटोपती घेतली.

अलिबागचे उपविभागीय अधिकारी मुकेश चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. या बैठकीत हेटवणे मध्यम प्रकल्प विभाग कामार्ले येथील कार्यकारी अभियंता डी. के. राजभोज, उपअभियंता अ. द. रोकडे, उपविभागीय अधिकारी कार्यालयातील कर्मचारी तसेच शेतकरी उपस्थित होते. प्रकल्पासाठी 103 हेक्टर जमीन संपादित असून 17 सप्टेंबर 2011 ला निवाडा घोषित करण्यात आला. 19 जूलै 2023 मध्ये झालेल्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चालू बाजारभावाप्रमाणेे अनुदान देण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते. त्यानुसार जिल्हाधिकारी यांनी विशेष बाब म्हणून बैठक लावण्याबाबत आदेश काढले .

या बैठकीत प्रति हेक्टरी 82 लाख 23 हजार 240 रुपये सानुग्रह दिले जाईल अशी माहिती उपविभागीय अधिकारी मुकेश चव्हाण यांनी दिली. त्यावेळी शेतकऱ्यांनी हे अनुदान बागायत, जिरायतसाठी घेण्याबाबत लेखी सूचना आहेत का अशी विचारणा करीत अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. त्यावेळी त्यांनी याबाबत लेखी सूचना कोणतीही नाही, असे स्पष्ट केले.प्रकल्पाला विरोध नाही, पण शेतकऱ्यांचे नुकसान करत असाल तर गप्प बसणार नाही, अशी संतप्त प्रतिक्रिया यावेळी ग्रामस्थांनी व्यक्त केली.

सानुग्रह अनुदानाच्या नावाखाली पाने पुसण्याचा प्रयत्न करू नका असेदेखील शेतकऱ्यांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले. या सानुग्रह अनुदानाबाबत शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त करीत याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन लवकरच याबाबत लेखी पत्र दिले जाईल असे शेतकऱ्यांना सांगितले. या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचे निरसन होईल असे शेतकऱ्यांना वाटले होते. मात्र ही बैठक निष्फळ ठरली.

अर्धा तास बैठक उशीरा सुरु
सांबरकुंड मध्यम प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रासाठी संपादित होणाऱ्या जमिनीचे मूल्यदर ठरविण्यासाठी शेतकऱ्यांसमवेत बैठक घेण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी यांनी दिले. त्यानुसार शनिवारी दुपारी एक वाजण्याच्या सुमारास बैठक घेण्याचे ठरले. त्यानुसार शेतकरी नियोजन भवनमध्ये आले. मात्र बैठक घेणारे अधिकारीच तब्बल अर्धा तास उशिरा आले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना ताटकळत राहावे लागले.

अनुदानाला अंतिम मंजुरी शासनाकडून मिळणार आहे. अनुदानाबाबत असलेल्या भूमिकेचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला जाईल. अंतिम मंजुरी देणे न देणे सरकारच्या हाती आहे.

मुकेश चव्हाण – उपविभागीय अधिकारी

सरकारच्या भूमिकेबाबत शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी
अलिबाग तालुक्यातील सांबरकुंड प्रकल्पासाठी 103 हेक्टर जमीन संपादित झाली आहे. जांभुळवाडी, खैरवाडी, सांबरडोहवाडी, महानवाडी, महान या गावे व वाड्यांचा समावेश आहे.सुमारे दोन कोटी प्रति हेक्टरी रुपये वाढीव मोबदला मिळाला पाहिजे ही शेतकऱ्यांची भूमिका आहे. अनेकांच्या जमिनी या प्रकल्पसाठी गेल्या आहेत. जमिनीचे दर गगनाला भिडले आहेत. आज या परिसरात सुमारे दोन ते पाच लाख रुपये गुंठयाने जमिनी विकल्या जात आहेत. तरीदेखील सरकारकडून सानुग्रह अनुदानाच्या नावाखाली प्रति गुंठे 40 ते 75 हजार रुपये देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. ही मोठी शोकांतिका आहे. सरकारच्या या भूमिकेबाबत शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी असल्याचे समोर आले आहे.