स्वस्त घरांची विक्री घटली

 महेश देशपांडे

सरता आठवडा अर्थकारणातल्या चिंतांचा वेध घेणारा ठरला. गृहकर्ज महागल्याने अलिकडे परवडणाऱ्या घरांच्या विक्रीत घट अनुभवाला आली. याच सुमारास कच्च्या तेलाच्या दरवाढीने महागाईला फोडणी मिळाली आणि अन्नधान्याच्या महागाईमुळे सरकार चिंतेत दिसले; पण आपल्या परीने परिस्थिती हाताळत राहिले. इतर देशांप्रमाणे आपल्या देशात महागाईचा आगडोंब उसळलेला नाही, यात समाधान मानण्याचे हे दिवस आहेत.

सरता आठवडा अर्थकारणातल्या चिंतांचा वेध घेणारा ठरला, असे म्हणणे वावगे ठरु नये. गृहकर्ज महागल्याने परवडणाऱ्या घरांच्या विक्रीत घट या काळात अनुभवाला आली. याच सुमारास कच्च्या तेलाच्या किंमतीतील वाढीने महागाईला फोडणी मिळाली. एकंदरीत, अन्नधान्याच्या महागाईमुळे सरकार चिंतेत दिसले; पण आपल्या परीने परिस्थिती हाताळत राहिले. इतर देशांप्रमाणे आपल्या देशात महागाईचा आगडोंब उसळलेला नाही, यात समाधान मानण्याचे हे दिवस आहेत.
 देशातील घरांच्या विक्रीत वाढ होत असली तरी परवडणाऱ्या घरांच्या विक्रीच्या प्रमाणात मोठी घट झाली आहे. 2023 च्या पहिल्या सहामाहीत परवडणाऱ्या घरांच्या विक्रीमध्ये 20 टक्क्यांची घट दिसून आली आहे. यामागे महाग होणारे गृहकर्ज आणि कर्जाचा हप्ता ही प्रमुख कारणे असल्याचे सांगण्यात येत आहे. दुसरीकडे, मोठ्या आणि महागड्या घरांच्या विक्रीत मात्र वाढ झाली आहे. गेल्या दोन वर्षांमध्ये गृहकर्ज 20 टक्क्यांनी महागली आहेत. मालमत्ता सल्लागार ‌‘ॲनारॉक’ने हा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालानुसार, 2023 च्या पहिल्या सहामाहीतमध्ये एकूण घरांच्या विक्रीपैकी परवडणाऱ्या घरांच्या विक्रीमध्ये 20 टक्के घट झाली आहे. देशातील टॉप सात शहरांमध्ये 2023 च्या पहिल्या सहामाहीत परवडणाऱ्या विभागातील घरांचा पुरवठा 18 टक्क्यांनी कमी झाला आहे. 2022 च्या पहिल्या सहामाहीमध्ये 23 टक्क्यांनी घट झाली. महागड्या गृहकर्जामुळे परवडणारी घरे खरेदी करू इच्छिणाऱ्या गृहखरेदीदारांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. महागड्या गृहकर्जामुळे गेल्या दोन वर्षांमध्ये ईएमआय 20 टक्क्यांनी महाग झाले आहेत. 2021 च्या मध्यात 20 लाख रुपयांपर्यंतच्या गृहकर्जावर 6.7 टक्के व्याजदर होता. तो 2023 मध्ये 9.15 टक्के झाला आहे. जुलै 2021 मध्ये 30 लाखांपर्यंतच्या गृहकर्जापोटी भरावा लागणारा 22,700 रुपयांचा मासिक हप्ता वाढून 27 हजार 300 रुपये झाला आहे. मासिक हप्ता दरमहा 4600 रुपयांनी महागल्यामुळे अशा कर्जदारांना वर्षभरात 55 हजार दोनशे रुपयांपेक्षा अधिक मासिक हप्ता भरावा लागत आहे.
2021 च्या गृहकर्जाच्या दरांनुसार, घर खरेदीदारांना बँकेला व्याज म्हणून 24.5 लाख रुपये द्यावे लागणार असल्यास आता वाढून 35.5 लाख रुपये झाले आहेत. याचाच अर्थ 11 लाख रुपयांचे अतिरिक्त व्याज भरावे लागत आहे. म्हणजेच घर खरेदी करणाऱ्यांना आधीपेक्षा बरेच जास्त व्याज द्यावे लागेल. ‌‘ॲनारॉक’च्या मते गृहकर्ज घेणाऱ्या गृहनिर्माण बाजारासाठी हे चांगले नाही. ‌‘ॲनरॉक’च्या अहवालानुसार 2023 च्या पहिल्या सहामाहीमध्ये आघाडीच्या सात शहरांमध्ये एकूण 2.29 लाख युनिट्स विकली गेली. त्यापैकी फक्त 46 हजार 650 युनिट्स परवडण्यायोग्य घरांच्या श्रेणीतील होती. 2022 च्या पहिल्या सहामाहीत 1.84 लाख युनिट्सची विक्री झाली. त्यापैकी 57 हजार 60 म्हणजेच 31 टक्के युनिट्स परवडणाऱ्या घरांची होती.
जुलै महिन्यात मुंबईत 10200 हून अधिक घरांची विक्री झाली असून यातून राज्य सरकारला 830 कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. ‌‘नाईट फ्रँक इंडिया’च्या अहवालानुसार, गेल्या काही वर्षांमध्ये एक कोटी रुपये आणि त्याहून अधिक किमतीच्या घरांच्या नोंदणीच्या प्रमाणात सातत्याने वाढ होत आहे. एक कोटी किंवा त्याहून अधिक किमतीच्या घरांसाठी नोंदणीचा हा हिस्सा 2020 मध्ये 48 टक्क्यांवरून 2023 मध्ये सुमारे 57 टक्क्यांपर्यंत वाढला. मुंबईत जानेवारी ते जुलै 2023 या सहा महिन्यांदरम्यान 72 हजार 706 घरांची विक्री झाली. एकूण नोंदणीकृत मालमत्तांपैकी 82 टक्के निवासी घरे असून उर्वरित 18 टक्के अनिवासी मालमत्तांचा समावेश आहे. मुंबईतील घरांच्या नोंदणीमध्ये जुलैमध्ये घट झाली असली तरी 10214 घरांची झालेली नोंद  बारा महिन्यांच्या सरासरी नऊ हजार 814 घरांपेक्षा लक्षणीय आहे. नोंदणीकृत मालमत्तांचे उच्च मूल्य आणि मुद्रांक शुल्काचा वाढलेला दर यामुळे सरकारच्या महसुलामध्ये मात्र भरघोस वाढ झालेली दिसते. 2023 च्या पहिल्या सात महिन्यांमध्ये मुंबई शहरात एकूण 72 हजार 706 घरांची नोंदणी झाली. त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीत सहा हजार 453 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त महसूल जमा झाला. 2013 नंतरच्या कालावधीच्या तुलनेत हा महसूल सर्वाधिक आहे. ‌‘नाईट फ्रँक इंडिया’चे अध्यक्ष शिशिर बैजल यांनी सांगितले की विविध आव्हानांना तोंड देत मुंबईच्या निवासी बाजारपेठेत घरांची मागणी कायम आहे. कारण ग्राहकवर्ग उत्साह दाखवतो. एक कोटी रुपये आणि त्याहून अधिक किमतीच्या घरांच्या विक्रीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. मोठ्या घरांना वाढती पसंती आणि मालमत्तेच्या किमतीत झालेली वाढ याला अंशतः कारणीभूत असू शकते.
दरम्यान, येत्या काही दिवसांमध्ये कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. सौदी अरेबियाने कच्च्या तेलाच्या उत्पादनातील कपातीचा कालावधी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. कपातीला अधिक कालावधीसाठी मुदतवाढ दिल्यास उत्पादनात कपात करता येईल. सौदी अरेबियाने सप्टेंबरपर्यंत कच्च्या तेलाच्या उत्पादनात दररोज दहा लाख पिंप कपात केली असल्याचे सांगितले. सौदी अरेबियाने जुलै महिन्यापासून कच्च्या तेलाच्या उत्पादनात कपात करण्यास सुरुवात केली. या घोषणेमुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ होताना दिसत आहे.
ब्रेंट क्रूडची किंमत प्रति पिंप 1.39 टक्के किंवा 1.16 डॉलर प्रति पिंप वाढीसह 84.36 डॉलरवर व्यापार करत आहे. डब्ल्यूटीआय क्रूड 1.62 टक्के किंवा 1.29 डॉलरच्या उसळीसह प्रति पिंप 80.78 डॉलरवर व्यापार करत आहे. कच्च्या तेलाच्या उत्पादनात कपात करण्याच्या सौदी अरेबियाच्या निर्णयाचा भारतावर व्यापक परिणाम होऊ शकतो. रशिया कच्च्या तेलाची स्वस्त दरात विक्री करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कपात करत आहे. अशा परिस्थितीत भारताला पुन्हा त्या देशांसोबत कच्च्या तेलाची खरेदी करावी लागेल, जे तो पूर्वी करत होता. त्यात सौदी अरेबिया हा प्रमुख देश आहे. सौदी अरेबियाच्या या निर्णयामुळे कच्च्या तेलाच्या दरात वाढ होण्याची शक्यता आहे, अशा परिस्थितीत भारतासाठी आयात महाग होणार आहे.
कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यानंतर पेट्रोल आणि डिझेल स्वस्त होण्याची आशा संपुष्टात आली आहे. कच्च्या तेलाची किंमत प्रति पिंप 75 डॉलरवर बरेच दिवस थांबल्यानंतर आता पुन्हा 85 डॉलर प्रति पिंप दराच्या जवळ आली आहे. अन्नधान्य महागाई वाढल्याने धोरणकर्त्यांना पुन्हा त्रास होऊ लागला आहे. अलीकडच्या काळात डाळी, भाजीपाला आणि फळे, विशेषत: टोमॅटोच्या किमतीत मोठी वाढ झाली. त्याच्या किमती 250 रुपये प्रति किलो दराच्या पुढे गेल्या आहेत. आता जून 2023 च्या मासिक आर्थिक आढाव्यात वित्त मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाने केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेला जून महिन्यात अन्नधान्य महागाई वाढल्याबद्दल इशारा दिला आहे. त्यामुळे अन्नधान्य महागाईबाबत सावध राहण्याची गरज आहे.
सरकारच्या आर्थिक व्यवहार विभागाने जून महिन्याच्या मासिक आर्थिक आढाव्यात म्हटले आहे की हवामानाशी संबंधित समस्यांमुळे फळे, भाज्या, कडधान्ये आणि संबंधित उत्पादनांच्या किमतीत वाढ झाली आहे. यामुळे मे 2023 मध्ये तीन टक्के असलेली अन्नधान्य महागाई जून 2023 मध्ये 4.5 टक्के
झाली आहे.
 रिझर्व्ह बँकेने सरकारला अन्नधान्याच्या महागाईच्या वाढीबाबत सावध राहण्याचा सल्ला दिला आहे. कच्च्या तेलाच्या वाढीमुळे चिंता वाढली. याव्यतिरिक्त, आर्थिक व्यवहार विभागाने जुलै 2023 मध्ये रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील बिघडलेल्या सबंधांमुळेही चिंता व्यक्त केली आहे. चलनवाढीचा दर आपल्या लक्ष्याच्या आत आणण्यासाठी सेंट्रल बँक अजूनही काटेकोरपणे काम करत असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
रिझर्व्ह बँकेने देखील आपले पॉलिसी दर एक वर्षापूर्वीच्या दरापेक्षा वरच ठेवले आहेत. अहवालानुसार, रिझर्व्ह बँक जागतिक आणि देशांतर्गत धक्क्यांचा किमतींवर होणाऱ्या परिणामावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. जागतिक संकटापासून भारत तटस्थ आर्थिक व्यवहार विभागाच्या मासिक अहवालानुसार 2023 मध्ये जागतिक विकास दर तीन टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. तो 2022 मध्ये 3.5 टक्के होता. चलनविषयक धोरणातील घट्टपणा, खराब हवामान, आर्थिक क्षेत्रातील संकट आणि चीनचा सावरण्याचा हळुवार वेग यामुळे जागतिक वाढीवर परिणाम होत आहे. अर्थात जागतिक संकट असतानाही देशांतर्गत मागणी आणि वाढत्या गुंतवणुकीमुळे भारत मजबूत आहे.