भोंदू डॉक्टर

यंदाच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या दोन दिवस आधी ठाण्याच्या (कळवा) सरकारी इस्पितळात एका रात्रीत अठरा लोकांचा मृत्यू झाला. सध्या मूळ इस्पितळाचे काम चालू असल्याने कळवा इस्पितळावर अतिरिक्त रुग्णांचा भार पडला व त्यामुळे पुरेसे डॉक्टर्स व इतर कर्मचारी नाहीत असे प्रशासनातर्फे सांगण्यात आले. मुख्यमंत्र्यांचा मतदारसंघ, त्यातूनही मुंबईचे जोडशहर असलेल्या ठाण्याची ही अवस्था असेल तर बाकीच्या जिल्ह्यांमधील आरोग्य यंत्रणेची अवस्था काय असेल याची कल्पना केलेली बरी. रायगडवासियांना तर कल्पनाही करण्याची गरज नाही. अलिबागच्या सिव्हिल इस्पितळाची स्वतःचीच हालत आयसीयूमधल्या अतिगंभीर रुग्णासारखी आहे. त्याविषयी वेळोवेळी बातम्या प्रसिध्द झाल्या आहेत. अलिकडे नाशिक आणि पालघर जिल्ह्यातील दोन आदिवासी स्त्रियांची दूरवरून आणताना रस्त्यात प्रसूती झाल्याच्या बातम्या विधिमंडळात चर्चिल्या गेल्या होत्या. अशा घटना घडल्या की त्यांची तात्पुरती चर्चा होते. सेवेतील काही डॉक्टर्सवर खापर फुटते. पण बहुतेकदा या स्थितीला नोकरशाही यंत्रणाच जबाबदार असते. तिच्यावर कधीही कारवाई होत नाही. अशा प्रसंगातून अलगद सुटका करून घेण्याचे मार्ग या बाबू लोकांना अवगत असतात. एरवी वाद असले तरी, संकटामध्ये हे सगळे एकमेकांना बरोबर सांभाळून घेतात. सात वर्षांपूर्वी उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर या मुख्यमंत्र्यांच्या गावातील सरकारी इस्पितळात असेच साठ-सत्तर लोक काही तासांमध्ये मेले. त्यात बहुसंख्य मुले होती. या इस्पितळातला ऑक्सिजन संपला होता आणि त्याचा पुरवठा वेळेत सुरू करण्याची काळजी वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी घेतली नव्हती. पुरवठादाराची पूर्वीची बिले याच अधिकार्‍यांनी कमिशनसाठी अडवून ठेवली होती. त्यामुळे तो पुरवठा करायला तयार नव्हता. या भांडणात अनेक लोकांचे जीव गेले याची कोणालाच पर्वा नव्हती. डॉ. कफील खान यांच्यामुळे हे मृत्यूकांड आणि त्यामागची भ्रष्टाचाराची साखळी उघड झाली. पण अखेर कफील यांच्यावरच कामात कसूर केल्याचा ठपका ठेवून त्यांना तुरुंगात टाकण्यात आले आणि अधिकारी मात्र सहीसलामत राहिले.
आरोग्य सुधारण्यात अपयश
आपले सरकार गरिबांचे असल्याची टेप एकनाथ शिंदे नेहमी वाजवत असतात. कोणतीही दुर्घटना झाली की आपण तेथे लगेच कसे पोहोचतो याची जाहिरात चालू असते. मृतांच्या नातेवाईकांना पाच लाखांची मदत अशा रीतीने जाहीर केली जाते की ती जणू काही एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षातर्फेच दिली जात आहे. मात्र खारघरमधील महाराष्ट्रभूषण पुरस्कारातील दुर्घटना असो की ठाण्यातील नुकताच घडलेला प्रकार असो, आपल्या व्यवस्थेला पडलेली भोके झाकता येत नाहीत. शिंदे इर्शाळवाडीत दोन तास चालत गेले म्हणून मुळात दुर्घटना का घडली हा प्रश्‍न टाळता येत नाही. हीच गोष्ट केंद्रात मोदींची. देशातील गरिबांसाठी आयुष्मान भारत योजना सुरू केल्याचा डिंडिम मोदी पिटत असतात. या योजनेतील अनेक भानगडी कॅगच्या ताज्या अहवालातून बाहेर आल्या आहेत. त्यानुसार, या योजनेत साडेसात लाख लाभार्थी असे आहेत की त्यांचा मोबाईल नंबर एकच आहे. नंबरही संशयास्पद आहे- दहा वेळा नऊ. अशाच रीतीने दहा वेळा आठ असलेल्या नंबरवर दीड लाख लाभार्थ्यांची नोंद करण्यात आली आहे. उघडच हे सर्व लाभार्थी बोगस असण्याची दाट शक्यता आहे. कॅगच्या या ठपक्याची अत्यंत गंभीर दखल घेऊन चौकशी केली जायला हवी. पण दुसर्‍या कोणी वा विरोधकांनी केलेल्या आरोपांची अजिबात दखल न घेणे हेच मोदींचे आजवरचे धोरण राहिले आहे. याही वेळी ते तसेच होईल. गंमत म्हणजे हेच मोदी दरवर्षी स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणामध्ये भ्रष्टाचाराने आपल्या देशाला वाळवीसारखे कसे पोखरले आहे हे हमखास सांगतात. मोदींचे यंदाचे भाषण हे दहावे भाषण होते. त्यातही त्यांनी हे शब्द वापरले. अमेरिकी अध्यक्षांचा कालावधी आठच वर्षांचा असतो. मोदींना तर दहा वर्षे व तेही प्रचंड बहुमताने सत्ता लाभली. इतकी सत्ता असूनही त्यांना लोकांचे आणि देशाचे आरोग्य सुधारण्यात पूर्णपणे अपयश आले आहे.
पुन्हा तेच आरोग्य
भ्रष्टाचार नष्ट करण्यासाठी मोदींनी मनात आले तेव्हा एका रात्रीत हजारांच्या नोटा बंद करूनही झाले आहे. त्या फटक्याने अनेक व्यावसायिक पांगळे झाले. काही तर धंद्यातून बाहेर फेकले गेले. पण आपल्या निर्णयाचा असा दुष्परिणाम झाला हे मोदींनी आजतागायत मान्य केलेले नाही. आता तरी त्यांनी इतरांना दोष देणे बंद करायला हवे. यंदा त्यांनी पुन्हा एकवार घराणेशाहीवर टीका केली. पण घराणेशाहीतून राजकारण करणारे अनेक नेते खुद्द भाजपमध्ये आहेत. दुसरे म्हणजे ते ज्या गांधी घराण्याविषयी बोलतात त्यांच्यापैकी शेवटचे राजीव गांधी सत्तेत होते त्याला 33 वर्षे होऊन गेली. सोनिया गांधी या मनमोहनसिंगांच्या सरकारवर नियंत्रण ठेवून होत्या असा आरोप भाजपवाले करतात. मात्र या काळात गांधी कुटुंबियांच्या फायद्यासाठी अमुक एक निर्णय घेतला गेला किंवा त्यांनी विशिष्ट भ्रष्टाचार केला असे एकही उदाहरण बाहेर आलेले नाही. सोनियांचे जावई रॉबर्ट वड्रा यांच्याविषयी ओरड बरीच झाली. पण गेल्या दहा वर्षात त्यांच्याविरुध्दच्या खटल्यांमध्ये कारवाई का झाली नाही? नॅशनल हेरल्डसारखी प्रकरणे मधूनच सोईस्कररीत्या का व कशी प्रकट होत राहतात? सर्वात महत्वाचे म्हणजे दुसर्‍यांकडून चोख व्यवहाराची अपेक्षा करणार्‍या मोदींचा अदानीच्या बाबतीतील व्यवहार संशयास्पद का आहे? हिंडेनबर्ग अहवालात ठपका ठेवलेला असूनही अदानीच्या कंपन्यांमध्ये परदेशातून आलेल्या पैशांची चौकशी आजतागायत झालेली नाही. मोदींशी अदानीचा संबंध जोडला जाऊनही त्यांनी त्याबाबत काहीही खुलासा दिलेला नाही. आपल्याला लोक निवडून देत आहेत म्हणजेच आपण भ्रष्टाचारमुक्त आहोत असा मोदींचा समज व दावा आहे. मग हाच न्याय काँग्रेसला लावायचा झाल्यास गांधी घराणे व काँग्रेस यांना भूतकाळात लोकांनी वारंवार निवडून दिले. अगदी अलिकडे कर्नाटकातही विजय मिळाला. म्हणजे काँग्रेसवरील आरोप फिटले असा निष्कर्ष काढावा लागेल. लोक असो वा देश त्यांच्या आरोग्यावर उपचारांसाठी उत्तम यंत्रणा गरजेची आहे. जाहिरातबाजी करणारे भोंदू डॉक्टर उपयोगाचे नाहीत.