कांदा आणि पेट्रोल

आधी अवकाळी पाऊस आणि नंतर उशिरा आलेला पाऊस यामुळे अनेक पिकांचे गणित बिघडले. त्यात कांदाही आला. सप्टेंबरनंतर दोन महिने कांद्याची टंचाई होणार हे स्पष्ट दिसू लागले. वर्षअखेरीस हिंदी पट्ट्यातील मध्य प्रदेश, छत्तीसगड व राजस्थानच्या निवडणुका आहेत. कांद्याची टंचाई आणि दरवाढीमुळे पूर्वी एकदा दिल्लीतील भाजपचे सरकार हरले होते. त्या पक्षाने त्याचा धसका घेतला आहे. यंदा तसे होऊ नये म्हणून लगेच कांद्यावर निर्बंध लादण्यात आले. निर्यातीवर चाळीस टक्के शुल्क लादले गेले. निर्यात होणारा कांदा महाग व्हावा व त्याची जागतिक बाजारपेठेतील मागणी कमी व्हावी असा बंदोबस्त केला गेला. त्या प्रमाणात देशातला पुरवठा स्थिर राहील व वाढेल अशी तरतूद झाली. यामुळे मध्यमवर्गीयांची काळजी घेतली गेली. त्यांना फार अधिक भाव द्यावे लागू नयेत हे पाहिले गेले. पण कांदा पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांचे काय असा सवाल निर्माण झाला. महाराष्ट्र हा सर्वाधिक कांदा पिकवणारा प्रदेश आहे. त्यातही नाशिक, नगर, धुळे, पुणे हे जिल्हे अग्रेसर आहेत. साहजिकच तेथे आंदोलने सुरू झाली. आपण शेतकऱ्यांच्या बाजूने आहोत हे दाखवणे सत्ताधाऱ्यांना आवश्यक झाले. राज्य सरकारातले तीनही पक्ष सक्रिय झाले. कृषीमंत्री धनंजय मुंडे राष्ट्रवादीचे आहेत. त्यांना श्रेय मिळू नये असे प्रयत्न सुरू झाले. जपानमध्ये गेलेले देवेंद्र फडणवीस अमित शाह यांच्याशी बोलले. शेतकऱ्यांचा कांदा प्रतिक्विंटल 2410 या भावाने केंद्र सरकार खरेदी करील असा निर्णय झाला. त्याची जाहिरातबाजी सुरू झाली. पण वर्षानुवर्षांच्या आंदोलनांनंतर शेतकरी खूप जागृत झाले आहेत. कांद्याला प्रतिक्विंटल 1800 रुपये उत्पादनखर्च येतो. पण वर्षभरात भावांची चढउतार चालू राहते. गेले किमान सहा-आठ महिने कांद्याचा भाव किरकोळीतही वीस ते तीस रुपये किलोच्या आसपास होता. आजवरच्या अनुभवानुसार त्यांना वर्षाचा सरासरी भाव आठशे रुपये किलो पडतो.

बेभरवशी

भाव वाढतील आणि आपला तोटा भरून निघेल अशा प्रतिक्षेत शेतकरी असतात. त्याच दरम्यान निवडणुका असल्या की सरकार भाववाढीवर बडगा उगारते. या पार्श्वभूमीवर 2410 रुपये प्रतिक्विंटल हा सरकारी खरेदीचा भाव आकर्षक वाटू शकतो. पण शेतकऱ्यांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी तो पुरेसा नाही. नाफेडमार्फत खरेदीचा यापूर्वीचा अनुभव फारसा उत्साहाचा नाही. शिवाय, नाफेड केवळ दोन लाख टनच खरेदी करणार आहे. प्रत्यक्षात चाळीस लाख टन कांदा शिल्लक आहे असा अंदाज आहे. पुरवठ्यात तूट येईल त्या काळात हा कांदा बाजारात येऊ दिला असता तर भाव प्रचंड वाढले नसते आणि शेतकऱ्यांनाही थोडाफार फायदा झाला असता. एरवी सरकार मुक्त अर्थव्यवस्थेचे फार गुणगान गाते. दोन वर्षांपूर्वीचे शेतकरी कायदे आणताना हाच उद्देश सांगितला जात होता. त्याला विरोध करणाऱ्यांना देशद्रोही म्हटले जात होते. पण त्याही वेळी कांद्याचे भाव वाढू नयेत म्हणून असेच निर्बंध घालण्यात आले होते. आता त्याची पुनरावृत्ती झाली असून सरकारचे वागणे कसे दुटप्पी आहे हे समोर आले आहे. कांदा, साखर इत्यादी शेतमालाच्या भावावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकार नेहमीच तयार असते. पण भाषा मात्र वेगळी असते. शेतकऱ्यांना कोणताही शेतमाल कोणत्याही बंधनांशिवाय विकता आला पाहिजे आणि बाजार समित्यांची दादागिरी संपवली पाहिजे असे ते एकीकडे सांगते. मात्र प्रत्यक्षात त्यांना गहू, तांदूळ यांचा हुकुमी पुरवठा व बाजारपेठ त्यांना अदानीसारख्या कंपन्यांच्या स्वाधीन करायची असते. या प्रश्नाचे राजकारण करू नका असे मानभावी आवाहन भाजपवाले करीत आहेत. मात्र यापूर्वी महाविकास आघाडीच्या सरकारच्या काळात भाजपने कोरोनाची तमा न बाळगता अशा प्रत्येक प्रश्नांचे राजकारण केले होते हा इतिहास आहे. पूर्वी कांद्याचे दर कमी असताना प्रतिक्विंटल साडेतीनशे रुपये अनुदान देण्याची घोषणा झाली होती. तेही शेतकऱ्यांना मिळालेले नाही. त्यामुळे शेतकरी सरकारच्या नव्या वायद्यांवर कसा भरवसा ठेवणार?

हलवायाच्या घरावर..

पूर्वी शेतमालाची भाववाढ म्हणजे गरिबांना फटका असे समीकरण होते. त्यामुळे महागाईविरोधात सर्वच पक्ष आंदोलने करीत. मात्र आता काळ बदलला आहे. काही शेतमालाची दरवाढ ही शेतकऱ्यांना आवश्यक व उपकारक असते हे सर्वांना पटले आहे. भाजपवाल्यांना आपल्या मध्यमवर्गीय पाठीराख्यांची अधिक काळजी आहे. त्यामुळे जिथे शक्य आहे तिथे भाव कृत्रीमरीत्या खाली ठेवण्याची भाजपची धडपड दिसते. कोरोनानंतरच्या काळात जागतिक पातळीवर क्रूड तेलाच्या किमती वाढल्या. पेट्रोलचे भाव 120 रुपये लिटरपर्यंत पोचले. पेट्रोल व डिझेलच्या भावांमध्ये फार फरक उरला नाही. त्यावेळी सरकारने या भावांमध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. वास्तविक पेट्रोल दरवाढीमुळे वाहतुकीचे व पर्यायाने सर्वच वस्तूंचे दर वाढले. महागाई टोकाला पोचली. पण तरीही सरकारने त्यात हस्तक्षेप करण्याचे टाळले. त्यावेळी कर कमी केले असते वा सबसिडी वाढवली असती तर सरकारी तिजोरीत खड्डा पडणार होता. सरकारची त्याला तयारी नव्हती. कांद्याच्या निर्यातीवर अधिकचे शुल्क लावल्याने शेतकऱ्यांना फटका बसणार आहे. त्याचा संभाव्य तोटा शेतकऱ्यांच्या खिशातून वसूल होणार आहे आणि भाव कमी ठेवल्याचे श्रेय सरकारला मिळणार आहे. हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र अशासारखा हा प्रकार आहे. त्याला सरकार राजी आहे. निर्यातीवर शुल्क लावल्यामुळे जेएनपीटी बंदरात चार हजार टन कांदा अडकून पडला आहे. आता त्याचे दर अचानक वाढणार आहेत. परदेशी ग्राहक या वाढीव भावाने खरेदीला राजी होणार नाहीत. पूर्वी साखर व तांदळाच्या बाबतीतही सरकारने अशाच अचानक किंमती वाढवल्या होत्या वा त्यांचा निर्यात कोटा कमी केला होता. अशा धरसोडीच्या धोरणांमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारताची प्रतिमा खराब होत असते. पण सरकारचे हिशेब वेगळे आहेत. आता तर ते 2024 च्या निवडणुकांनी पछाडले आहे. त्यामुळे कांदा, साखर यांना एक आणि पेट्रोल-डिझेल यांना वेगळी वागणूक दिली जाणार हे स्पष्ट आहे.