जलजीवनच्या योजना मार्गी लागणार

34 योजनांना वनविभागाचे ‌‘ना हरकत’ ; जि.प. आणि वन विभागाच्या संयुक्त बैठकीत निर्णय

| रायगड | प्रतिनिधी |

रायगड जिल्ह्यात जलजीवन मिशनच्या योजना राबविण्यासाठी आता जिल्हा परिषद प्रशासनाची धावपळ सुरु झाली आहे. ठेकेदार आणि कर्मचाऱ्यांना योजना पूर्णत्वाला नेण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. मंजूर योजनांपैकी काही योजना वन विभागाच्या जागेतून जाणाऱ्या असल्याने वन विभागाच्या ना हरकत प्रमाणपत्राअभावी त्या योजना रखडल्या होत्या. या योजनांना वनविभागाने हिरवा कंदील दिला असल्याने तब्बल 34 योजना लवकरच मार्गी लागणार आहेत.

रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयातील राजस्व सभागृहात शुक्रवारी जिल्हा परिषद प्रशासनाचा ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग आणि वन विभागाची संयुक्त बैठक पार पडली. या बैठकीत जलजीवन मिशनच्या व विभागाच्या जागेतून जाणाऱ्या योजनांना ना हरकत प्रमाणपत्र मिळण्यासंदर्भात सकारात्मक चर्चा झाली. जलजीवन मिशनच्या योजनांपैकी 54 योजनांचे काम वन विभागाच्या जागेतून केले जाणार होते. चर्चेदरम्यान चार योजनांना यापूर्वीच वनविभागाने ना हरकत प्रमाणपत्र दिल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले. तर, 16 योजनांना वन विभागाच्या एनओसीची गरज भासणार नसल्याचे निष्पन्न झाले.

जिल्ह्यातील सहा तालुक्यांमध्ये असणाऱ्या 34 जलजीवनच्या योजनांना वनविभागाच्या ना हरकत प्रमाणपत्राची गरज भासणार आहे. यामध्ये पनवेल 14, सुधागड 5, कर्जत 7, खालापूर 3, उरण 2, पेण तालुक्यातील 1 आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या 2 योजनांचा समावेश आहे. या योजनांचे काम सुरु करण्यासाठी वन विभागाने ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यास मान्यता दिली आहे. यामुळे जलजीवनच्या योजना मार्गी लागणार आहेत, अशी माहिती रायगड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. भरत बास्टेवाड यांनी दिली.

जिल्हा नियोजन मंडळाच्या बैठकीत शेतकरी कामगार पक्षाचे आमदार जयंत पाटील यांनी जलजीवन मिशनच्या योजनेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. यावेळी सर्व लोकप्रतिनिधींनी त्यांच्या आक्षेपाला दुजोरा दिला होता. आ. जयंत पाटील यांनी जलजीवनच्या योजनांचा आढावा घेण्याचे बैठकीत सुचविले होते. त्यानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. भरत बास्टेवाड यांना जलजीवन मिशनच्या योजना पूर्णत्वासाठीचे आदेश पालकमंत्र्यांनी बैठकीत दिले होते. डॉ. बास्टेवाड यांनी या योजनांचा आढावा घेण्याचा सपाटा सुरु केला असून, शुक्रवारी वन विभागाच्या जागेतील रखडलेल्या या योजना ना हरकत प्रमाणपत्रामुळे मार्गी लागणार आहेत.