अखेर विरोधी ऐक्याची सुरुवात तर झाली!

जयंत माईणकर

भाजपविरोधी 19 पक्षांनी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली नुकतीच एक बैठक घेत 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी नियोजनबद्ध आराखडा बनवण्यावर आणि दबाव आणि अडचणींवर मात करण्यावर तसेच सर्व मतभेद विसरून एकत्र येण्यावर भर दिला. ही बैठक अर्थात काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्या पुढाकाराने झाली. लोकसभेत केवळ 52 सदस्य असले तरीही भाजपच्या खालोखाल काँग्रेस हाच मोठा पक्ष आहे. काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंत देशातील प्रत्येक भागात पोचलेला एकमेव पक्ष केवळ काँग्रेस आहे.आणि काँग्रेस जेवढ्या प्रमाणात देशव्यापी आहे तेवढ्या प्रमाणात स्वतःला जगातील सर्वात मोठा पक्ष समजणारी भारतीय जनता पार्टी सुद्धा नाही. भारतातील अनेक राज्यात हा जगातील सर्वात मोठा पक्ष आपला एकही उमेदवार निवडून आणू शकलेला नाही ही वस्तुस्थिती आहे. 2019 साली महाराष्ट्राने देशाला तीन पक्षाचं सरकार दिलं. एकेकाळी भाजपचा मित्र असलेली शिवसेना काँग्रेसच्या बरोबर महाराष्ट्रात सरकारमध्ये सामिल झाली. तर यावर्षी ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखाली तृणमूल काँग्रेसने बंगालमध्ये सत्तेवर येण्याची हॅटट्रिक साधली. पण या दोन्ही राज्यात दोन नवी समीकरण अस्तित्वात आली. महाराष्ट्रात आत्तापर्यंत भाजपबरोबर असलेली शिवसेना मुख्यमंत्री पदाकरिता काँग्रेस, राष्ट्रवादी बरोबर आली. तर बंगालमध्ये काँग्रेस आणि कम्युनिस्ट यांनी आपली मते तृणमूल काँग्रेसकडे वळवून भाजपचा पराभव निश्‍चित केला. या दोन्ही घटनांचा आणि विरोधी 19 पक्षांची संयुक्त आघाडी बनवण्यासाठी बैठक घेण्याचा फार जवळचा संबंध आहे. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर महाराष्ट्र आणि बंगालमध्ये या नव्या पर्वाची सुरुवात झाली. आज ते पर्व देशात नेण्यासाठी लोकसभा निवडणुकीच्या तीन वर्षे आधीपासूनच तयारी करण्यास सुरुवात झाली आहे. ही एक चांगली गोष्ट आहे. ज्या ठिकाणी शक्य असेल त्या ठिकाणी शिवसेनेप्रमाणे काँग्रेसने आपला मित्र परिवार वाढवायचा आणि जिथे आपली ताकद कमी असेल तिथे आपली मते दुसर्‍या ताकदवान समविचारी पक्षाकडे वळवायची. वैचारिक मतभेद विसरून केवळ भाजपला 2024 च्या निवडणुकीत हरवायचं या एका उद्दिष्टाने तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, द्रमुक, जेएमएम, सीपीआय, सीपीएम, नॅशनल कॉन्फरन्स, आरजेडी, एआययूडीएफ, व्हीसीके, लोकतांत्रिक जनता दल, जेडीएस, आरएलडी, आरएसपी, केरळ काँग्रेस मनिला, पीडीपी आणि आययूएमएलचे या 19 पक्षांचे प्रतिनिधी या बैठकीत उपस्थित होते. सर्वात चांगली गोष्ट म्हणजे, बैठकीत आलेल्या सर्वांना मर्यादा प्रांतिक मर्यादांची जाणीव होती. पण देशाच्या हितासाठी या गोष्टींच्या वर उठण्याची वेळ आली आहे. 2024 ची लोकसभा निवडणूक हे आपले लक्ष्य आहे. हे एक आव्हान आहे. आपण एकत्र येऊन त्याचा सामना करू शकतो. आपल्याला हे करावंच लागेल. कारण एकत्र काम करण्याशिवाय आपल्याकडे कुठलाही पर्याय नाही. देशाच्या स्वातंत्र्य चळवळीच्या मूल्यांवर आणि राज्यघटनेच्या तत्त्वांसाठी हे आवश्यक असल्याची जाणीव या सर्व पक्षात दिसली.
पुढच्या वर्षी उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपूर आणि गोवा आणि गुजरातमध्ये निवडणुका आहेत. अर्थात यामध्ये राजकीय दृष्टीने 80 लोकसभा आणि 403 विधानसभा असलेला उत्तर प्रदेश सर्वात महत्त्वाचा. त्याखालोखाल पंजाब आणि गुजरात. उत्तराखंड, गोवा, आणि मणिपूर ही तशी लहान राज्ये. महाराष्ट्र आणि बंगालच्या पाठोपाठ जर तशाच प्रकारची समीकरणे जर उत्तरप्रदेश, पंजाब आणि गुजरातमध्ये घडू शकली तर त्याचे परिणाम 2023 ला होणार्‍या मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान आणि कर्नाटक या राज्यातील निवडणुकात दिसू शकतात आणि या सर्वांचा परिणाम 2024 लोकसभा निवडणुकीत दिसू शकतो. आणि याची सुरुवात महाराष्ट्राने करून दिली आहे.
महाराष्ट्रात लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना या तीन पक्षांची युती झाल्यास 48 पैकी किमान 40 जागा त्यांना मिळू शकतात. तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख आणि पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी विरोधी पक्षांची एकजूटता वाढवण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर मोठ्या प्रमाणावर पुढाकार घेण्याची तयारी दाखवली ही चांगली गोष्ट आहे. तृणमूल आणि राष्ट्रवादी या दोघांचाही मूळ वैचारिक पिंड काँग्रेसचाच आहे. तसा काँग्रेसचा पिंड वाय एस आर काँग्रेस आणि बिजू जनता दल यांचाही आहे. पण हे दोन्ही पक्ष काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही पक्षांपासून अंतर राखून आहेत. आता त्यांना काँग्रेसजवळ आणण्याची जबाबदारी ममता बॅनर्जी यांची आहे.
बैठकीत जे पक्ष सहभागी झाले नाहीत, त्या समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष, वाय एस आर काँग्रेस, आप, अकाली दल, तेलंगणा राष्ट्र समितीसारखे भाजपविरोधातील काँग्रेसच्या सोबत एकत्र येऊ शकत नसल्यामुळे आजच्या बैठकीत ते पक्ष हजर नव्हते आणि त्यांना बोलावण्याची जबाबदारी आपल्या शिरावर घेत ममता बॅनर्जी यांनी राष्ट्रीय राजकारणात येण्याचे संकेत दिले आहेत. शरद पवार नेहमी इतर पक्षांशी बोलण्याची जबाबदारी अंगावर घेत. पण राष्ट्रवादीने नऊहून जास्त जागा लोकसभेत मिळवल्या नाहीत. याव्यतिरिक्त त्यांचं वाढत वय आणि प्रकृती हाही प्रश्‍न आहेच. या पार्श्‍वभूमीवर 66 वर्षाच्या ममता बॅनर्जी यांनी 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत 22 जागा मिळवत स्वतःचं अस्तित्व सिद्ध केलं आहे.त्यामुळे ममता बॅनर्जी यांच्या शब्दाला अर्थात महत्त्व राहील.
उत्तरप्रदेशात समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष या दोन प्रमुख भाजपविरोधी पक्षांना एकत्र आणल्याशिवाय भाजपचा पराभव होऊ शकत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. अर्थात या दोन पक्षांना एकत्र आणण्याचं काम काँग्रेसला कराव लागेल. उत्तरप्रदेशात हे दोन प्रमुख भाजपेतर पक्ष एकत्र येऊ नये यासाठी मायावतींना ताज कॉरिडॉरची केस पुन्हा सूर करण्याची धमकी दिली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पंजाबमध्ये सध्या काँग्रेस सत्तेवर असली तरीही मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंह आणि प्रदेशाध्यक्ष माजी क्रिकेटपटू नवजोतसिंग सिद्धू यांच्यातील वादाचा परिणाम काँग्रेसच्या ‘परफॉर्मन्स’ वर होऊ शकतो. आणि अशा वेळी दिल्लीत स्वतःच्या पक्षाकडे मुख्यमंत्रीपद आणि पंजाबमध्ये विरोधी पक्षनेतेपद मिळविणार्‍या आप या पक्षाशी हातमिळवणी करावी लागू शकते.
जर उत्तरप्रदेश आणि पंजाबमध्ये भाजपेतर सरकार आणण्यात काँग्रेसची ‘स्ट्रॅटेजी’ यशस्वी ठरली तर 2024 ला भाजपचा पराभव निश्‍चित मानायला हरकत नाही. दोन्ही कम्युनिस्ट पक्ष आपले तात्त्विक मतभेद विसरून बैठकीला हजर होते. याचे परिणाम बंगाल आणि त्रिपुरा मध्ये दिसू शकतात. पण केरळमध्ये काँग्रेस आणि कम्युनिस्ट दोन्ही पक्ष एकत्र येऊ शकतील ही शंकाच आहे. अशा प्रकारचे विविध प्रश्‍न या पक्षांच्या युतीत आहेत. पण हे अडथळे पार करून आज 19 पक्ष एकत्र आले आहेत. ही संख्या पुढे अजून वाढू शकते. आणि हिंदुत्ववादी भाजपला दूर ठेवण्यासाठी समान विचारांचे पक्ष एकास एक लढत देण्याचा प्रयत्न करू शकतात आणि त्याची सुरुवात तर झाली आहे. तूर्तास इतकेच.