अदानी ग्रुप! अंबुजा सिमेंट कंपनीचे प्रकल्पग्रस्त टॉवरवर

शेकाप आ. जयंत पाटील यांचा प्रकल्पग्रस्तांना पाठिंबा;शासनाचे मात्र दुर्लक्ष
| मुंबई | प्रतिनिधी |
नुकतीच अदानी समूहाने घेतलेल्या उपरवाही तालुका कोरपना जिल्हा चंद्रपूर येथील अंबुजा सिमेंट कंपनीचे पिंपळगाव येथील आकाश लोडे, अविनाश विधाते, उपरवाहीचे तुषार निखाडे, संजय मोरे, संदीप वरारकर व लखमापूर येथील सचिन पिंपळशेंडे हे सहा प्रकल्पग्रस्त युवक सकाळी 5 वाजण्याच्या सुमारास कंपनीच्या शेजारी असलेल्या एका उंच टॉवरवर चढले.

अंबुजा सिमेंट कंपनीच्या प्रकल्पग्रस्तांबाबत शेतकरी कामगार पक्षाचे सरचिटणीस, विधान परिषदेचे आमदार जयंत पाटील यांनी मार्च 2023 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लक्षवेधी माध्यमातून शासनाचे लक्ष वेधले. याबाबत विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलमताई गोऱ्हे यांनी महसूल मंत्री राधाकृष्ण पाटील यांना बैठक घेण्याची सूचना दिली. तसेच या बैठकीला आमदार जयंत पाटील यांच्यासोबत विधान परिषदेचे चंद्रपूर येथील स्थानिक आमदार सुधाकर अडबाले यांना पाचारण करण्याची सूचना महसूलमंत्र्यांना दिली. मात्र मागील सात महिन्यांपासून ही बैठक झालेली नाही. त्यामुळे सरकार प्रकल्पग्रस्तांकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.

अंबुजा सिमेंट कंपनी म्हणजेच पूर्वीच्या मराठा सिमेंट कंपनीने शासनासोबत केलेल्या भूसंपादन करारातील तरतुदीनुसार प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना स्थायी नोकरीमध्ये प्राधान्य देणे गरजेचे असतानाही विविध राजकीय नेत्यांच्या दबावाखाली स्थानिक रहिवासी असल्याचे खोटे दाखले तयार करून बाहेरच्या लोकांना रोजगार दिला. मागील पाच वर्षापासून या कंपनीचे प्रकल्पग्रस्त शेतकरी जनविकास सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष चंद्रपूर महानगरपालिकेचे माजी नगरसेवक पप्पू देशमुख यांच्या नेतृत्वात लढा देत आहेत. प्रकल्पग्रस्त उपाशी व बाहेरचे तुपाशी अशी परिस्थिती निर्माण झाली.

प्रकल्पग्रस्तांनी 60 किलोमीटरची पदयात्रा,कंपनीचे गेट रोको ,दिलेली जमीन प्रतीकात्मक स्वरूपात ताब्यात घेणे अशी आक्रमक आंदोलने केल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने या प्रकरणाची सविस्तर चौकशी केली. प्रत्येक प्रकल्पग्रस्ताच्या अवार्ड क्रमांकानुसार जिल्हा प्रशासनाने कंपनीने किती प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी दिली या बाबतचा अहवाल मागितला. मात्र कंपनीने वारंवार ही माहिती देण्यास टाळाटाळ केली. त्याऐवजी आकड्यांच्या स्वरूपात कंपनीने खोटी माहिती देऊन प्रशासनाची अनेकदा दिशाभूल केली.

अखेर जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांनी अंबुजा सिमेंट कंपनीचा भूसंपादन करार रद्द करण्याचा प्रस्ताव दिनांक 5 मार्च 2019 रोजी शासनाच्या महसूल व वन विभागाकडे पाठविला. त्यानंतर स्मरणपत्र सुद्धा दिले. त्यानंतर चक्क अडीच वर्षानंतर शासनाला जाग आली. शासनाच्या महसूल व वन विभागाने 6 सप्टेंबर 2021 रोजी अंबुजा सिमेंट कंपनीला कारणे दाखवा नोटीस पाठवून एक महिन्याची मुदत दिली. मात्र त्यानंतरही वर्षभर भूसंपादन करार रद्द करण्याची कारवाई प्रलंबित ठेवली. त्यामुळे आक्रमक प्रकल्पग्रस्तांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे.