हवाई भरारी, आव्हानेही भारी…

हेमंत देसाई

देशात मध्यम तसेच उच्चवर्गीयांची आर्थिक परिस्थिती सुधारल्यामुळे विमानप्रवास करणाऱ्यांच्या संख्येत सतत भर पडत आहे. येत्या चार वर्षांमध्ये नागरी हवाई वाहतूक सेवेमार्फत भारतात 40 कोटी लोक प्रवास करतील, अशी अपेक्षा आहे. रेल्वे आणि रस्ते वाहतुकीसोबतच नागरी विमान वाहतूकही भारतातील दळणवळणाचा मोठा आधार बनणार आहे. हे होत असताना या क्षेत्राला कोणत्या बदलांना, आव्हानांना सामोरे जावे लागणार आहे?

दरवर्षीप्रमाणे यंदादेखील सात डिसेंबर रोजी जगभरात ‌‘आंतरराष्ट्रीय नागरी विमान वाहतूक दिन’ साजरा झाला. जगभरातील विमानतळांवरील कर्मचारी व्यवस्थापन आणि हवाई वाहतूक नियंत्रणासाठी हा दिवस महत्त्वाचा मानला जातो. अखिल विश्वातील नागरिकांना त्यांच्या दैनंदिन जीवनात नागरी उड्डाणाचे महत्त्व काय आहे, याची जाणीव करून देण्यासाठी हा दिवस पाळला जातो. भारतात शहरीकरण वाढले असून मध्यम तसेच उच्चवर्गीयांची आर्थिक परिस्थिती सुधारली आहे. त्यामुळे देशातील देशात विमानाने प्रवास करणाऱ्यांच्या संख्येत सतत भर पडत आहे. तीन महिन्यांपूर्वी मुंबई ते अहमदाबाद या ‌‘आकासा एअर’च्या पहिल्या विमानसेवेचे उद्घाटन झाले. पूर्वी विमानाने प्रवास करणे केवळ उच्चभ्रू लोकांना शक्य होते. आता पूर्वीच्या तुलनेत परवडणाऱ्या दरात हवाई प्रवास करणे शक्य होऊ लागले आहे. ‌‘उडान’ योजनेअंतर्गत 425 हवाई मार्ग आहेत. ते लवकरच एक हजारपर्यंत जातील. भारतात 68 नवे विमानतळ उभारण्यात आले असून लवकरच त्यांची संख्या शंभरवर नेण्यात येणार आहे. येत्या चार वर्षांमध्ये नागरी हवाई वाहतूक सेवेमार्फत भारतात 40 कोटी लोक प्रवास करतील, अशी अपेक्षा आहे. रेल्वे वाहतूक आणि रस्ते वाहतुकीसोबतच नागरी विमान वाहतूकही भारतातील वाहतुकीचा मोठा आधार बनणार आहे.
गेल्या महिन्यात केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी गोव्यातील नागरी हवाई वाहतूक सेवा संस्थेमार्फत आयोजित करण्यात आलेल्या आशिया पॅसिफिक परिषदेला संबोधित केले. त्यावेळी बोलताना ते म्हणाले की, भारतीय नागरी हवाई वाहतूक क्षेत्र आगामी सात ते दहा वर्षांमध्ये प्रचंड गतीने वाढणार आहे. भारतीय हवाई वाहतूक उद्योग कोविडपूर्व प्रवासी वाहतुकीच्या जवळपास 95 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे, अशी माहिती केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक राज्यमंत्री विजयकुमार सिंग यांनी दिली. गोव्यातील नवीन ग्रीनफिल्ड विमानतळ लवकरच कार्यान्वित होणार असून त्यामुळे गोव्यात पर्यटनाच्या अधिक संधी उपलब्ध होतील, अशी माहिती गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी यावेळी दिली.
भारतीय लोक मोठ्या प्रमाणात जग पर्यटनाला बाहेर जातात. बड्या बड्या ट्रॅव्हल कंपन्यांच्या जाहिराती आणि त्यांना मिळणारा प्रतिसाद पाहिला, तरी याची सहज कल्पना येते. हिवाळ्यात भारतात पर्यटनाला येणाऱ्या प्रवाशांची संख्या लक्षणीय प्रमाणात वाढते. या पार्श्वभूमीवर चालू वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीमध्ये भारताची आंतरराष्ट्रीय हवाई वाहतूक प्रवासी संख्येच्या दृष्टीने कोविडपूर्व अवस्थेत पोहोचणे, ही आनंदवार्ताच मानायला हवी. एप्रिल ते डिसेंबर 2023 या सहामाहीमध्ये भारतात हवाईमार्गे येणारे आंतरराष्ट्रीय प्रवासी आणि भारतातून बाहेर देशांमध्ये जाणारे प्रवासी यांची संख्या तीन कोटी 14 लाख इतकी झाली. मागच्या वर्षात हा आकडा तीन कोटी 13 लाख इतका होता. आंतरराष्ट्रीय प्रवासात 2022 पासूनच सुदृढ वाढ होऊ लागली होती. 2022-23 मध्ये भारतात येणाऱ्या आणि भारतातून बाहेर जाणाऱ्या प्रवाशांची संख्या जवळपास अडीच कोटींपर्यंत पोहोचली होती. मात्र 2020 मधील आकडेवारीच्या तुलनेत ही आकडेवारी 21 टक्कयांनी कमीच होती. भारतात ये-जा करणारे प्रवासी मुख्यतः परदेशी विमान कंपन्यांच्या विमानातून प्रवास करतात. परंतु तरीही गेल्या चार वर्षांमध्ये देशी विमान कंपन्यांच्या बाजारहिस्स्यामध्ये नऊ टक्कयांची वाढ झाली आहे. याचा अर्थ त्यांची कामगिरी किरकोळ मानता येणार नाही. अगोदर भारतीय विमान कंपन्यांचा बाजार हिस्सा 35 टक्के होता. तो आता 44 टक्के झाला आहे. चालू वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत एकूण तीन कोटी 14 लाख प्रवाशांनी परदेशी प्रवास केला. त्यापैकी एक कोटी 39 लाख व्यक्तींनी भारतीय हवाई कंपन्यांमार्फत प्रवास केला.
इंडिगो आणि विस्तारा या खासगी कंपन्यांचा दबदबा अलिकडच्या काळात वाढला आहे. एअर इंडिया ही पूर्वी सरकारी कंपनी होती. आता ती टाटा समूहाचा एक भाग बनली आहे. तिनेही उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. उलट ‌‘स्पाईसजेट’सारखी कंपनी अडचणीत असून तिचा बाजारहिस्सा घटला आहे. वाडिया समूहाच्या मालकीच्या ‌‘गो फर्स्ट’ या कंपनीचा व्यवसाय कमी झाला आहे. मे महिन्यापासून तर तिने आपला व्यवसाय स्थगित केला आहे. ‌‘एअर इंडिया एक्सप्रेस’ या एअर इंडियाच्या कंपनीतला बाजारपेठेतील वाटा घटला आहे. इंडिगो, विस्तारा आणि एअर इंडियाने आपले नेटवर्क विस्तारले असून क्षमतादेखील वाढवली आहे. काही विदेशी कंपन्यांच्या वाहतूक क्षमतेतही थोडी-बहुत वाढ झाली आहे. तसेच रशिया-युक्रेन युद्धामुळे काही नॉर्थ अमेरिकन कंपन्यांनी आपल्या विमानांच्या उड्डाणांमध्ये घट केली आहे. त्याचा फायदा भारतासारख्या देशांना होत आहे इंडिगोचा बाजारपेठेतील वाटा एक वर्षापूर्वी 15.7 टक्के होता. तो आता 17.8 टक्के झाला आहे. चार वर्षांपूर्वी तर तो फक्त दहा टक्के इतका होता. विस्ताराचा बाजारहिस्सा 0.1 टक्के होता. तो आता 3.2 टक्के इतका झाला आहे. एअर इंडियाचा वाटा 12.2 टक्कयांवरून 12.6 टक्के  इतका झाला आहे. एअर इंडिया एक्सप्रेस, एअर इंडिया आणि विस्तारा या तिन्ही कंपन्या टाटा समूहातील असून देशातले 23 टक्के प्रवासी या कंपन्यांच्या विमानांमधून प्रवास करतात. ‌‘स्पाइसजेट’चा बाजारपेठेतील वाटा 3.6 टक्कयांवरून 2.6 टक्कयांवर आला आहे. कार्यक्षमता, विश्वासार्हता, सुविधा, त्यांची गुणवत्ता अशा घटकांवर कोणतीही हवाई वाहतूक कंपनी लोकप्रिय ठरते.
भारतीय हवाई वाहतुकीतील भागधारक 2027 पर्यंत आपल्या ताफ्याचा आकार 1100 विमानांपर्यंत वाढवतील, असा अंदाज आहे. विमान वाहतूक क्षेत्रातील सततच्या दुहेरी अंकी वाढीमुळे भारतात देखभाल, दुरुस्ती सेवा सुविधांची मागणी वाढत आहे. पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये विमान वाहतूक उद्योगाच्या विकासासाठी गुवाहाटीला आंतर-प्रादेशिक केंद्र म्हणून विकसित करण्याची योजना आखली जात आहे. भारतीय विमानतळ महसुलात वाढ करण्यासाठी स्पेशल इकॉनॉमिक झोन (सेझ) एरोट्रोपोलिस मॉडेलचे अनुकरण करत आहेत. हे मॉडेल किरकोळ विक्री, जाहिरात, वाहन पार्किंग, सुरक्षा उपकरणे आणि सेवांमधून उत्पन्न मिळवण्यावर लक्ष केंद्रित करते. दिल्ली, हैदराबाद आणि बंगळुरु येथील तीन सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीई) मॉडेल विमानतळांनी 2025 पर्यंत तीस हजार कोटी रुपयांच्या विकास प्रकल्पांवर काम सुरू केले आहे. केंद्र सरकार 2030 पर्यंत भारताला हवाई वाहतूक क्षेत्रातील आघाडीच्या देशांपैकी एक बनवण्याचे स्वप्न पहात आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये जेवार येथे ग्रीनफील्ड विमानतळ उभारले जात आहे. तिथे रोजगाराच्या संधी वाढतील आणि विमान उत्पादन आणि निर्यातीला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण आखले जाईल. त्यासाठी ‌‘उडान’ उपक्रमांतर्गत सुरू असलेले प्रकल्प कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण करण्याची गरज आहे. याव्यतिरिक्त आंतरराष्ट्रीय उडान उपक्रमांतर्गत आंतरराष्ट्रीय विमानतळांची विद्यमान क्षमता वाढवणे गरजेचे आहे. विमान देखभाल, दुरुस्ती आणि ओव्हरहॉल सेवांसाठी भारताला जागतिक केंद्र बनवण्याच्या सरकारच्या उद्देशामुळे खर्चात बचत होईल आणि विमान कंपन्यांसाठी तरलता निर्माण होईल.
याव्यतिरिक्त, नागरी एमआरओ आणि संरक्षण क्षेत्र यांच्यातील अभिसरण मोठ्या प्रमाणात आणि दीर्घकालीन फायद्यांची अर्थव्यवस्था निर्माण करू शकते. विमानचालन तंत्रज्ञानातील प्रगत संशोधनासाठी दीर्घकालीन योजना तयार केल्याने देशात उत्पादन परिसंस्था निर्माण करण्यात मदत होईल. एविएशन उद्योगातील नवीनतम तंत्रज्ञान आणि व्यवस्थापन पद्धती आत्मसात करण्यासाठी मूळ उपकरणे उत्पादक (ओईएम), उद्योग आणि शैक्षणिक संस्था यांच्यात सहकार्य आणि सहकार्याला प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. वित्त वाढ एविएशन टर्बाईन फ्युएलची कर आकारणी आणि किंमत संरचना जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठी आणि जागतिक मापदंडाशी सुसंगत करण्याचा विचार केला पाहिजे. सर्व प्रमुख केंद्रांमधील विमानतळ प्राधिकरण विमानतळांजवळील रिकाम्या जागांवर कमाई केली जाऊ शकते. या प्रदेशात स्वतःला ‌‘ट्रान्सशिपमेंट हब’ म्हणून स्थापित करून भारत अनेक फायदे मिळवू शकते. ते सेवा प्रदाता म्हणून भारताची व्यापार क्षमता वाढवेल, परकीय चलन कमावणारा देश म्हणून उदयास येईल आणि या प्रदेशात उत्तम कनेक्टिव्हिटी सक्षम करेल.