शेतकऱ्यांचा शासनाच्या हुकूमशाहीविरोधात एल्गार

जिल्हाधिकारी व आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा

। चिरनेर । प्रतिनिधी ।

उरणची वाटचाल तिसऱ्या मुंबईच्या दिशेने चालू असून, विविध प्रकल्प येत आहेत. येत्या 12 तारखेला अटल सेतूचे उद्घाटन होत आहे. त्यामुळे येथील जमिनींचे भाव गगनाला भिडले आहेत. असे असताना येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनी कवडीमोल भावाने जबरदस्तीने हिसकावून घेत असून, तशा नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे अलिबाग-विरार कॉरिडोरबाधित संतप्त शेतकऱ्यांनी शासनाच्या हुकूमशाहीविरोधात आवाज उठवला असून, 12 फेब्रुवारीला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर, तर 26 फेबु्रवारीला कोकण आयुक्त कार्यालयावर कुटुंबासह धरणे आंदोलनाचा निर्धार केला आहे.

अलिबाग-विरार कॉरिडोरबाधित संघर्ष समिती उरण संघटनेची सभा वेश्वी येथे संघटनेचे खजिनदार महेश नाईक यांच्या निवासस्थानी पार पडली. यावेळी एमएमआरडीए यांनी शेतकऱ्यांच्या जमिनीला दिलेल्या अत्यल्प मोबदल्याचा निषेध नोंदवून शासनाविरोधात एल्गार पुकारला आहे. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांनी न्यायालयात जाण्याचा निर्धारदेखील केला आहे. यावेळी ॲड. सुरेश ठाकूर, ॲड. मदन गोवारी, संघटनेचे अध्यक्ष शिवसेना तालुकाप्रमुख संतोष ठाकूर यांनी मार्गदर्शन केले.

वसई-अलिबाग कॉरिडोरसाठी जमीन संपादनासाठी उरणमधील शेतकऱ्यांना शासनाच्या भूसंपादन विभागाने नोटिसी काढल्या असून, यात भावदेखील जाहीर केले आहेत. परंतु, या नोटिसी म्हणजे शासनाने एक प्रकारे धमकी दिली आहे. त्याचबरोबर भाव ठरवताना चालू वर्षाच्या भावाचा विचार न करता 2018 च्या जमिनींचा भाव विचारात घेतल्याने शासन पूर्णपणे शेतकऱ्यांना फसविण्याची भूमिका घेत असल्याचा आरोप यावेळी उपस्थित शेतकऱ्यांनी केला आहे.
यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष संतोष ठाकूर, सचिव रवींद्र कासूकर, उरण सामाजिक संघटनेचे अध्यक्ष सुधाकर पाटील, वसंत मोहिते, विद्याधर मुंबईकर, रमण कासकर, उपाध्यक्ष राजाराम जोशी, उपाध्यक्ष रमण कासकर, उपाध्यक्ष नामदेव मढवी, चिरनेर अध्यक्ष ॲड. सुभाष कडू, सदस्य सिकंदर जोशी, विविध मान्यवर व हजारो शेतकरी उपस्थित होते.

आमच्या जमिनी 2013 च्या कायद्याने त्यातील सर्व लाभांसह घ्या अन्यथा एक इंचही जमीन उरणमधील शेतकरी देणार नाही. आमचा निर्धार पक्का असून, कायदेशीर हरकत घेण्यात येईल. जर जमीन सरकारला घ्यायची असेल, तर आमच्या अटी-शर्तींवर घ्यावी लागेल.

ॲड. सुरेश ठाकूर

बदनाम झालेली सिडको वेगवेगळे रुप धारण करून आपल्या जमिनी ताब्यात घेत आहे. प्रांत नवलेंनी शेतकऱ्यांची फसवणूक केली आहे. शेतकऱ्यांच्या बाजूची कोणतीही मागणी शासनापर्यंत पोहोचविली नाही. शेतकऱ्यांची बाजू दर ठरवताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी ऐकली नाही. ती त्यांनी ऐकून घेणे गरजेचं आहे.

ॲड. मदन गोवारी

आपण शासनासोबत कायदेशीर मार्गाने लढत आहोत. शासनाने योग्य मोबदला दिला नाही, तर न्यायालयात दाद मागू. वाटाघाटीतून तोडगा निघत नसेल तर आपल्याला न्यायालयाचा आधार घ्यावा लागेल. शेतकऱ्यांच्या कुठल्याच मागण्यांवर शासनाने सकारात्मक विचार केला नाही. जमीन आमची आणि दर ठरवतोय शासन, हे योग्य नाही.

संतोष ठाकूर, अध्यक्ष,
विरार-अलिबाग कॉरिडोरबाधित शेतकरी संघटना

सर्वसमावेशक लढाई व्हायला हवी. सरकाला आपल्यासोबत चर्चा करावीच लागेल.कारण, या जमिनींशिवाय सरकारचा विकास शक्य नाही.

संतोष पवार, चिटणीस, उरण सामाजिक संघटना