जासईतील शेतकऱ्यांना दिलासा

संदेश ठाकूर आणि ॲड. राहुल ठाकूर यांच्या प्रयत्नाला यश

| उरण | प्रतिनिधी |

उरण तालुक्यातील जासई येथे 2015 रोजी झालेले भूसंपादन व निवाडा बेकायदेशीर असल्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यामुळे जासई येथील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला असून 2013च्या कायद्यानुसार जमीन खरेदीची रक्कम व इतर सुविधा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे याचिकाकर्ते संदेश ठाकूर आणि ॲड.राहुल ठाकूर यांच्या प्रयत्नांना यश आल्याचे समोर आले आहे.

भूसंपादन कायदा 1894 कायद्याअंतर्गत अधिसूचना 2009 मध्ये जाहीर करण्यात आली होती. 2012 मधे घोषणा प्रकाशित करण्यात आली. दरम्यानच्या काळात नवीन भूसंपादन व पुनर्वसन कायदा 2013 केंद्रात मंजूर झाला. तो कायदा शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरला. बाजारभावाच्या चौपट रोख रक्कम व 20 टक्के विकसित भूखंड व इतर पुनर्वसनाचे अनेक लाभ देणार असताना सिडको आणि उपजिल्हाधिकारी मेट्रो सेंटर उरण यांनी शेतकऱ्यांना अधिकचा मोबदला मिळू नये, म्हणून जुन्या 1894 च्या कायद्यानुसार फक्त 50 हजार रूपये प्रति गुंठा दर निश्चित करून निवाडा जाहीर करून शेतकऱ्यांची फसवणूक केली. हाच मुद्दा पकडून जासईचे जमीन मालक असलेले चिरले गावचे रहिवासी संदेश विठ्ठल ठाकूर यांनी 25 जमीन मालकांसह 1894 च्या कायद्यानुसार रद्द होत असलेल्या एकूण 7 हेक्टर 13 गुंठे जमीनीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. 2017 रोजी कायदेतज्ञ ॲड. राहुल ठाकूर यांच्यामार्फत 2017 मध्ये याचिका दाखल केली. गेली सहा वर्षे न्यायालयीन लढा सुरु होता. अखेर या याचिकेवर न्यायाधीश कुलाबावाला, साठे यांच्या खंडपीठात सुनावणी झाली. या सुनावणीत खंडपीठाने 22 एप्रिल 2015 रोजी झालेले भूसंपादन अवैध, बेकायदेशीर असल्याचे शिक्कामोर्तब करून रद्द ठरवले. त्याबाबतचे आदेश 16 जानेवारीला दिले आहेत.

ज्या शेतकऱ्यांना प्रतिगुंठा 50 हजार रुपये जमीनीचा भाव दिला होता. त्या शेतकऱ्यांच्या जमीनीचे नवीन भूसंपादन 2013 च्या कायद्यानुसार भूसंपादन करावे, असे आदेश न्यायालयाने दिल्याने जमीन मालकांना 2024 च्या बाजारमूल्याच्या दुप्पट रक्कम आणि शंभर टक्के दिलासा रक्कम म्हणजेच जमिनीच्या बाजारमूल्याच्या 4 पट नुकसान भरपाई म्हणजेच 40 ते 50 लाख प्रतिगुंठा मोबदला द्यावा लागणार आहे. तसेच 20 टक्के विकसित भूखंड आणि पुनवर्सनाचे इतर लाभ द्यावे लागतील.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाच्या निकालानुसार 1894 च्या जुन्या कायद्याअन्वये सुरू केलेले कोणतेही भूसंपादन जे 2013 चा नवीन सुरू होईपर्यंत पूर्ण झाले नाही, अशा सर्व प्रकरणांमध्ये 2013 च्या कायद्यानुसार 4 पट मोबदला मंजूर करून ॲवार्ड जाहीर करणे आवश्यक आहे. 013 च्या नवीन कायद्यानुसार सर्व भूसंपादन 20 मार्च 2015 रोजी पूर्वी जाहीर करणे आवश्यक होते. त्यामुळे जमीन मालक संदेश ठाकूर आणि नवी मुंबईचे कायदेतज्ञ ॲड.राहुल ठाकूर आणि ॲड.संकेत ठाकूर,ॲड.सुश्मिता भोईर यांनी खंडपीठासमोर अनेक पुरावे सादर केले व आक्रमक युक्तिवाद करून आपली भक्कम बाजू मांडली. महाराष्ट्र सरकार, सिडको आणि एमएमआरडीच्या वकीलांसमोर त्यांनी शेतकऱ्यांच्या बाजूने लढा दिला.

या निकालाप्रमाणेच नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठीच्याही भूसंपादनास आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. ते भूसंपादनसुध्दा रद्द होण्याची दाट शक्यता आहे. या निकालाने आशा पल्लवित झाली आहे.

ॲड.राहुल ठाकूर

प्रकल्प आणि भूसंपादनाच्या नावाखाली सिडको जमीन मालक शेतकऱ्यांची फसवणूक करत आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या उपजिविकेचे साधन हिसकावणाऱ्या सिडकोला कोणतेही आंंदोलन, मोर्चे न काढता कायद्याने धडा शिकवला आहे.त्याचा शेतकऱ्यांना प्रचंड आनंद झाला आहे. सुरुवातीला 50 हजार रुपये देण्यात आले. तुटपुंजी रक्कम देऊन शेतकऱ्यांची मोठी चेष्टा केली आहे. गेल्या सात वर्षापासून आम्ही शेतकरी न्याय हक्कासाठी लढा देत आहोत. आम्हाला गुंठा एक कोटी रुपये मिळावे, अशी मागणी आहे. मात्र 70 ते 80 लाख रुपये आम्ही मिळविणारच.

संदेश ठाकूर, याचिकाकर्ते