अफगाणबद्दलचे बदलते धोरण

प्रा. डॉ. विजयकुमार पोटे

भारताने 1996 ते 2001 या काळात तालिबान सरकारशी संबंध ठेवले नव्हते. त्यावेळी ते समर्थनीय होतं. परंतु, आता भारताला तालिबान सरकारशी राजनैतिक संबंध टाळता येणार नाहीत. अमेरिकेने तिथून सैन्य माघारी घेण्याची प्रक्रिया गेल्या वर्षीच सुरू केली होती. तेव्हापासून रशिया, पाकिस्तान, चीन अमेरिकेच्या अफगाणिस्तान सरकारसोबत वाटाघाटी सुरू असताना भारताला मात्र सुरुवातीपासून डावलण्यात येत होतं. तालिबान्यांनी केलेल्या हिंसक कृत्याचं कोणीच समर्थन करणार नाही. परंतु, आता भारताला तिथल्या नव्या सरकारशी कोणाचीही पर्वा न करता जुळवून घ्यावं लागेल. त्याचं कारण म्हणजे अफगाणिस्तानचं भू-राजकीय स्थान. तालिबानला कोणत्याही परिस्थितीत मान्यता देणार नाही, असं सांगणारं मोदी सरकार आता मात्र तालिबानशी चर्चा करायला लागलं आहे. पूर्वीची भूमिका योग्य की आताची, यावर टीका होऊ शकते. गेल्या वीस वर्षांमध्ये अफगाणिस्तान हा भारताचा सच्चा मित्र होता. भारताने तिथे तीनशे अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करून विविध विकासकामं मार्गी लावली आहेत. सामान्य अफगाणी नागरिकांना भारताबद्दल प्रेम आहे. अफगाणिस्तान ताब्यात घेण्यासाठी पाकिस्तानने तालिबानला मदत केली असली, तरी सरकार चालवायला आर्थिक आणि राजनैतिक मदत लागते. त्याबाबत पाकिस्तानवर फार भरवसा ठेवून चालणार नाही, याची जाणीव तालिबानला नाही, असं नाही. त्यामुळे तर तालिबानने चीन आणि भारताशी संबंध वाढवण्यासाठी हात पुढे केला आहे.
लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या करझाई आणि घनी या दोन्ही अध्यक्षांच्या काळात भारताचे अफगाणिस्तानशी चांगले संबंध होते. आताही तालिबान सत्ता स्थापन करेल, तेव्हा त्या देशाचे अधिकृत सरकार म्हणून आपल्याला अफगाणिस्तानशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करावे लागतील. तसं न केल्यास आपण आपल्याच पायावर कुदळ मारून घेऊ, याची जाणीव मोदी सरकारला आहे. एकीकडे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर तालिबानशी संबंध ठेवणार नाही, असं सांगत असताना दुसरीकडे मात्र कतारमधील दोहा इथे भारत सरकारने तालिबानी नेत्याशी चर्चा केली. त्यात गैर काहीच नाही. अफगाणिस्तानला चीन आणि पाकिस्तानच्या कह्यात जाऊ द्यायचं नसेल आणि अफगाणिस्तानमधली आपली वायू वाहिनी सुरक्षित ठेवायची असेल तर आपल्यापुढे दुसरा पर्याय नाही, याचं भान सरकारला आलं आहे. अफगाणिस्तानशी संबंधांवरुन भारताच्या गुप्तचर खात्याचं अपयश वारंवार पुढे आलं आहे. शेजारच्या देशात चालू असलेल्या घडामोडींची माहिती जमा करून त्याचं विश्‍लेषण करण्यात आपल्या गुप्तचर यंत्रणेला अपयश आलं आहे. तालिबानच्या गेल्या वर्षभरातल्या हालचाली, अमेरिकेने सैन्य माघारी घेण्याचं वेळापत्रक ठरवल्यानंतर तिथल्या सरकारचं आवाहन न जुमानता संपूर्ण सत्तेसाठी सुरू केलेलं आक्रमण आणि तालिबान अफगाणिस्तानचा ताबा किती दिवसांमध्ये घेईल, याचा अंदाज लावण्यात ‘रॉ’ अपयशी ठरली. कारगिल, गलवान खोर्‍यातील पाकिस्तान आणि चीनच्या हालचालींचा अंदाजही ‘रॉ’ला लावता आला नाही.
तालिबानी प्रवृत्ती दोन दशकांपूर्वीची आहे. परंतु, आपण आपल्या जुन्याच भूमिकेला चिकटून बसलो तर मोठं नुकसान होणार आहे. त्यामुळे अमेरिका आणि ‘क्वाड’ काय म्हणतं यापेक्षा भारताची आणखी एक सीमा धोकादायक ठरू द्यायची नसेल तर तालिबानशी राजनैतिक संबंध वाढवणं आणि तिथे सरकार आल्यानंतर वाटाघाटी करणं यात शहाणपण आहे. अफगाणिस्तानला चीनकडून मदत हवी असली तरी तालिबानचा चीनवर फार विश्‍वास नाही. पाकिस्तानचा फारसा उपयोग होणार नाही, याचीही जाणीव तालिबानला आहे. त्यामुळे अफगाणिस्तानची कतार आणि तुर्कस्तानशी मैत्री वाढली आहे. भारताचेही कतारशी चांगले संबंध आहेत. कतारचा उपयोग करून तालिबानशी चांगले संबंध प्रस्थापित केले तर भारताने तिथे केलेली तीनशे अब्ज डॉलरची गुंतवणूक वाया जाणार नाही. शिवाय पाकिस्तानी अतिरेक्यांना अफगाणिस्तानची भूमी वापरून भारताविरोधात दहशतवादी कारवाया करता येणार नाहीत. पाकिस्तानचं सरकार आणि तिथल्या अतिरेकी संघटना भारतापासून काश्मीर मुक्त करू, असं दिवास्वप्न पाहत आहेत. त्या दिवास्वप्नांना तालिबानची मदत मिळणार नाही. तालिबानने अफगाणिस्तानची सत्ता ताब्यात घेतल्याचं इसिसच्या खोरासन गटाला मान्य झालेलं नाही. त्यामुळे हा गटही तालिबानच्या विरोधात दहशतवादी कारवाया करण्याची शक्यता आहे. काबूल विमानतळावरच्या आत्मघाती हल्ल्याने त्याची चुणूक दाखवली आहे. सध्या तालिबानकडे देश चालवण्यासाठी पैसेच नाहीत. अमेरिकेतली रक्कम गोठवली गेली आहे. अशा परिस्थितीत अमेरिकेला न जुमानता तालिबानने पुढे केलेला मैत्रीचा हात हातात घेण्याचं धाडस भारताला दाखवावं लागेल. आपल्या सीमांची सुरक्षितता आणि गुंतवणुकीचा विचार करुन आपल्याला हे करावं लागेल. त्याची जाणीव झाल्यामुळेच भारताच्या तालिबानबाबतच्या धोरणात बदल होताना दिसत आहे. दोहा इथे भारताचे राजदूत दीपक मित्तल यांनी तालिबानच्या राजकीय कार्यालयाचे प्रमुख शेर मोहम्मद अब्बास स्तानेकझई यांची घेतलेली भेट हा बदलत्या धोरणाचाच परिपाक आहे. भारत आणि तालिबान यांच्यात गेल्या काही महिन्यांपासून संपर्क आहे. मात्र, आता पहिल्यांदाच भारताने तालिबानशी चर्चा केल्याचं अधिकृतपणे मान्य केलं आहे. भारताने तालिबानशी चर्चा करणं हे परिस्थिती बदलल्याचं लक्षण आहे. सुरक्षाविषयक मुद्दे आणि अफगाणिस्तानमधल्या भारतीयांना सुखरुप मायदेशी आणण्यासंदर्भात तालिबानशी चर्चा झाल्याचं भारताने म्हटले आहे. अफगाणिस्तानच्या भूमीचा उपयोग भारतविरोधी कारवायांसाठी होऊ नये याची खबरदारी तालिबानने घ्यायला हवी, असं मित्तल यांनी तालिबानच्या प्रतिनिधींना सांगितलं आहे. काबूलमध्ये अद्यापही काही भारतीय अडकले आहेत. यामध्ये शीख समाजाच्या लोकांचाही समावेश आहे. त्यांना मायदेशी परतायचं आहे. भारताने 565 लोकांना परत आणलं आहे. त्यात 112 अफगाण नागरिकांचाही समावेश आहे.
भारताने मांडलेल्या सर्व मुद्यांवर सकारात्मक विचार करू, असं तालिबानने म्हटल्याचं परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितलं. मित्तल यांनी शेर मोहम्मद अब्बास यांच्याशी चर्चा केली. अब्बास यांनी डेहराडून इथल्या इंडियन मिलिटरी अकादमीतून प्रशिक्षण घेतलं आहे. भारत आणि अफगाणिस्तानने राजकीय आणि व्यापारी संबंध कायम राखावेत, असं मत अब्बास यांनी व्यक्त केलं होतं. अफगाणिस्तानमधून भारताला होणारी निर्यात ही आयातीच्या तिप्पट असून दोन्ही देशांमधला व्यापार बंद होणं दोघांसाठीही नुकसानीचं आहे. भारताला हक्कानी नेटवर्कबाबत चिंता आहे. ही संघटना तालिबानचाच भाग आहे. 2008-09 मध्ये तालिबानचे उपनेते सिराजुद्दीन हक्कानी भारतीय दूतावासावरील हल्ल्याप्रकरणी दोषी आढळले होते. भारताने तालिबान सत्तेत आल्यानंतर संबंध तोडलेले नाहीत. दोहा इथून अफगाणिस्तानच्या हालचालींवर लक्ष ठेवलं जाईल, असं अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री अँटनी ब्लिंकन यांनी म्हटलं होतं. भारतानेही हीच भूमिका स्वीकारली आहे. केंद्र सरकारने तालिबानशी चर्चादेखील सुरू केली आहे. तिथे सरकारची स्थापना झाल्यानंतर भारत त्याला मान्यता देऊ शकतो, असं ताज्या घडामोडींवरून दिसतं. ऑगस्ट महिन्यात संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचं अध्यक्षपद भारताकडे होतं. ऑगस्ट महिन्यातच अफगाणिस्तानमध्ये वेगवान घडामोडी घडल्या. मात्र, तरीही भारताने तालिबानबाबत कठोर धोरण अवलंबलेलं नाही, यावरून भारताची भूमिका बदलायला अगोदरच सुरुवात झाली होती; फक्त ती खुलेपणाने मान्य केली जात नव्हती हे जाणवतं.