रेशन दुकानांची आयएसओ योजना बारगळली

आर्थिकदृष्ट्या परवडत नसल्याने दुकानदारांनी फिरवली पाठ

। रायगड । आविष्कार देसाई ।

जिल्ह्यात 1 हजार 400 रेशन दुकाने आहेत. त्यांचा दर्जा आणि गुणवत्ता सुधारण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात 150 दुकानांना आयएसओ मानांकन दिले जाणार होते. मात्र, आर्थिकदृष्ट्या ही बाब अतिशय खर्चिक असल्याने या योजनेला रेशन दुकानदारांनी अजिबात प्रतिसाद दिलेला नाही. त्यांनी याकडे पाठ फिरवल्याने आयएसओ मानांकन रखडले आहे. जिल्हा पुरवठा विभागाने देखील मानांकनाबाबत सकारात्मक पावले उचलली नाहीत. त्यामुळे त्यांचे धोरण याबाबतीत उदासीन असल्याचे दिसून येते.

सध्या सुपर मार्केट, मॉलचा ट्रेंड चांगलाच फोफावत आहे. ग्रामीण भागातील जनतेलाही रेशन दुकानांमध्ये गेल्यावर असेच काहीसे चित्र दिसावे यासाठी सरकारने राज्यातील रेशन दुकानांचे रुपडे पालटण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले. जिल्ह्यातील 1 हजार 400 रेशन दुकानांना आयएसओ मानांकन दिले जाणार असल्याने पहिल्या टप्प्यामध्ये 150 रेशन दुकांनाचा समावेश करण्यात आला होता. रायगड जिल्हा पुरवठा अधिकारी विभाग, जिल्ह्यातील 15 तालुक्यातील 21 गोदामे आणि तहसीलदार स्तरावरील पुरवठा विभाग यांनाही आयएसओ मानांकन दिले जाणार होते. सदरची योजना ऐच्छिक तसेच खर्चिक असल्याने याला फारसा कोणी प्रतिसाद दिलेला नाही.

आयएसओ मानांकनासाठी सुमारे 25 हजार रुपयांचा खर्च आहे. तो सर्व खर्च संबंधीत रेशन दुकानदारांनी करणे अपेक्षीत आहे. हे आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नसल्याने दुकानदारांनी या योजनेकडे पाठ फिरवली आहे. त्यामुळे आता तेच मळकटललेले, एखाद्या खोपट्या प्रमाणे असणारे दुकान, ना पिण्याच्या पाण्याची सोय ना नियम आणि सूचनांचे फलक आणि अंगावर खेकसणारा मालक हे चित्र कायम राहणार आहे. पारंपरिक रेशन धान्य दुकानांचे चित्र यानिमित्ताने पूर्ण बदलले जाणार होते. दुकानांची स्वच्छता आणि पारदर्शी कामकाजाला प्राधान्य दिले जाणार होते. रेशन दुकानांसह जिल्हा पुरवठा कार्यालय, शहर अन्नधान्य वितरण अधिकारी यांची कार्यालये, सर्व गोदाम यांचेही आयएसओ मानांकन करून घेतले जाणार होते. मात्र, आता योजना बारगळली आहे

आयएसओ मानांकनानुसार असे असेल रेशन दुकान
आकर्षक रंगसंगतीने दुकाने रंगवली जातील. दुकानदाराच्या अंगावर निळ्या रंगाचा ‌‘ॲप्रन' असेल. दुकानात तो वापरणे बंधनकारक राहणार आहे. प्रत्येक दुकानदाराला पुरवठा विभागाकडून ओळखपत्र दिले जाणार. त्यावर कोडही असणार आहे. हे ओळखपत्र दुकानात वापरणे बंधनकारक राहील. प्रत्येक दुकानात आग प्रतिबंधक युनिट असेल, तसेच सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविले जातील. पारदर्शी कामकाजावर भर राहणार आहे. वजन काटे प्रमाणित असल्याचे प्रमाणपत्र दुकानाबाहेर लावले जाईल. त्याबाबत शंका असल्यास कोठे तक्रार करायची, याबाबतचे क्रमांक, पत्त्याचाही बोर्ड दुकानाबाहेर लावला जाईल. दुकानदार, तसेच दुकानाबाबत काही तक्रारी असल्यास त्याबाबतही कोठे तक्रार करावी, याची माहिती देणारे बोर्ड लावणे बंधनकारक राहणार आहे. दुकानातील उपलब्ध धान्याची आवक-जावक, उपलब्ध साठा याचीही माहिती या फलकावर लिहिण्यात येणार आहे.

जिल्ह्यात 1 हजार 400 रेशन दुकाने आहेत. पहिल्या टप्प्यात 150 रेशन दुकानांसह रायगड जिल्हा पुरवठा अधिकारी विभाग, जिल्ह्यातील 15 तालुक्यातील 21 गोदामे अद्याप आयएसओ मानांकन होणे बाकी आहे. निवडणुका झाल्यानंतरच या कामांना गती येईल.

सर्जेराव सोनावणे,
जिल्हा पुरवठा अधिकारी

सरकारने घेतलेला निर्णय चांगला आहे. गुणवत्तापूर्ण सेवा देण्याची आणि घेण्याची सवय त्यामुळे लागणार आहे. आयएसओ मानांकनाबाबत आम्ही सर्वच सकारात्मक आहोत. मात्र, याबाबतचा खर्च रायगडातील दुकानदारांना परवडणारा नाही. त्यामुळे एकाही रेशन दुकानदाराने याला प्रतिसाद दिलेला नाही.

कौस्तुभ जोशी, अध्यक्ष,
अखिल महाराष्ट्र स्वस्त धान्य दुकानदार महासंघ