एसबीआयला ‌‘सर्वोच्च’ दणका

निवडणूक रोख्यांचा तपशील 24 तासांत देण्याचे आदेश

| नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था |

राजकीय पक्षांनी वटवलेल्या प्रत्येक निवडणूक रोख्यांचा तपशील जाहीर करण्यासाठी 30 जूनपर्यंत मुदत वाढवून मिळावी, अशी मागणी करणाऱ्या स्टेट बँक इंडियाला सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्टेट बँक ऑफ इंडियाची याचिका फेटाळून लावत 24 तासांमध्ये निवडणूक रोख्यांचा तपशील देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी निवडणूक रोख्यांना बेकायदा ठरवणा ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. हा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने आजवर वटवलेल्या रोख्यांचा तपशील 6 मार्चपर्यंत निवडणूक आयोगाला सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, स्टेट बँक ऑफ इंडियाने 30 जूनपर्यंतची मुदत वाढ मागितली होती. एसबीआयच्या याचिकेवर सोमवारी (दि. 11) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआयची याचिका फेटाळून लावत 12 मार्चचे कामकाज संपेपर्यंत निवडणूक रोख्यांचा तपशील देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशआंच्या खंडपीठाने निवडणूक रोख्यांचा तपशील 6 मार्चपर्यंत निवडणूक आयोगापुढे सादर करण्याच्या आदेशाचे पालन न केल्याबद्दल एसबीआयची कानउघडणी केली. आमचा निकाल स्पष्ट होता आणि तुम्ही अशा प्रकारे मुदतवाढ मागणे ही गंभीर बाब आहे, असे न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी एसबीआयला सुनावले. तसेच गेल्या 26 दिवसात यावर तुमच्याकडून कोणती पावले उचलण्यात आली, असा सवाल करत तुमच्या याचिकेतही याचा उल्लेख नसल्याने सर्वोच्च न्यालायलाने निदर्शनास आणून दिले.

यावर एसबीआयची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी, ही वेळखाऊ प्रक्रिया असल्याचे म्हटले. तसेच देणगीदारांची माहिती गुप्त ठेवण्यासाठी ती सीलबंद कव्हरमध्ये ठेवण्यात आल्याचे म्हटले. यावर सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी संताप व्यक्त करत, तुम्ही आमच्या निर्णयाचे पाल का करत नाही, असा सवाल केला. तसेच न्यायमूर्ती खन्ना यांनीही रागाने सर्व तपशीस सीलबंद कव्हरमध्ये आहेत आणि तुम्हाला फक्त सीलबंद कव्हर उघडून तपशील द्यायचा आहे, असे म्हटले.

एसबीआयने मागितलेली मुदत
( दि.12) एप्रिल 2019 ते ( दि.15) फेब्रुवारी 2024 या कालखंडात 22 हजार 217 निवडणूक रोखे वितरित करण्यात आले आहेत. वटवण्यात आलेले रोखे अधिकृत शाखांकडून मुंबईतील मुख्य शाखेकडे सील बंद पाकिटांमधून जमा करण्यात आले आहेत. मात्र, जारी केलेल्या रोख्यांचा तपशील आणि वटवल्या गेलेल्या रोख्यांचा तपशील ही माहिती दोन स्वतंत्र माहिती कोषात ठेवण्यात आली आहे. यामुळे एकूण 44 हजार 434 माहिती संच तपासून त्यांचा मेळ घालावा लागणार आहे. ही प्रक्रिया गुंतागुंतीची आणि वेळखाऊ असल्यामुळे मुदत वाढवून मिळावी, अशी याचिका बँकेने केली होती.

ऐतिहासिक निर्णय
निवडणूक रोखे योजनेमुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य तसेच माहिती अधिकाराच्या घटनात्मक हक्कांचे उल्लंघन होत असल्याचे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने 15 फेब्रुवारी रोजी ही योजना रद्दबातल ठरवली होती. निवडणुकांतील काळ्या पैशांच्या व्यवहाराला यामुळे आळा बसेल, असा दावा करत सहा वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने ही योजना अंमलात आणली होती. मात्र, या योजनेमुळे राजकीय पक्षांना छुप्या मार्गाने मिळणाऱ्या अमर्याद आणि अनियंत्रित निधीसाठी मार्ग खुला झाला असल्याचा आक्षेप घेत विविध आव्हान याचिका न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. सहा वर्षांनी ही योजना पारदर्शक असल्याची केंद्र सरकारची भूमिका फेटाळून लावत ही योजना म्हणजे काळ्या पैशाला आळा घालण्याचा प्रभावी उपाय अजिबात नाही, असे नमूद करत घटनापीठाने ही योजनाच रद्दबातल केली.

भाजपला पाचपटीने देणग्या
निवडणूक रोख्यांची 2022-23 या आर्थिक वर्षातील आकडेवारी पाहिल्यास राष्ट्रीय पक्षांना या वर्षात एकूण सुमारे 850 कोटी 43 लाख रुपयांच्या देणग्या मिळाल्या. यामध्ये एकट्या भारतीय जनता पक्षाला तब्बल 720 कोटी रुपयांच्या देणग्या निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून मिळाल्या. भारतीय जनता पक्षाला मिळालेली ही रक्कम काँग्रेस, आम आदमी पक्ष (आप), माकप आणि नॅशनल पीपल्स पक्ष (एनपीपी) यांना मिळालेल्या देणग्यांपेक्षा सुमारे पाचपटींनी अधिक आहे.