निवडणूक रोख्यांची माहिती अपुरी
स्टेट बँकेला पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाने झापले
| नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था |
इलेक्टोरल बाँड म्हणजेच निवडणूक रोख्यांची अपुरी माहिती दिल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा स्टेट बँकेला झापलं आहे. निवडणूक रोख्यांची यादी तर दिली; पण ती कुठल्या पक्षाला किती दिली, याचा माहिती द्यावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. ही माहिती स्टेट बँकेने सोमवारपर्यंत द्यावी असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.
निवडणूक रोख्यांच्या निधीबाबत कोणत्या कंपनीने किती निधी दिला ते गुरूवारी जाहीर करण्यात आलं. पण, त्यामध्ये कोणत्या कंपनीने कोणत्या राजकीय पक्षाने किती निधी दिला, हे मात्र स्पष्ट नाही. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला विचारल्यानंतर त्यांनी एसबीआयकडे बोट दाखवलं. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआयला झापलं. एसबीआयने निवडणूक रोख्यांची अपुरी माहिती जाहीर केल्याची दखल न्यायालयाने घेतली आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने बँकेला चूक सुधारण्यासाठी नोटीस बजावली असून, सोमवार, 18 मार्चपर्यंत ही विस्तृत माहिती द्यावी, असे निर्देश एसबीआयला दिले आहेत.
Leave a Reply
On 7th June 1937, Krushival was started as a weekly magazine and the masses got their platform. In the Raigad district, many new movements were launched to fight against injustice and exploitation upon the underprivileged and the hard-working common people.