आचारसंहितेत निधी अन् योजनांच्या घोषणेवर निर्बंध

| रायगड। प्रतिनिधी ।

निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर झाल्यावर देशातील, राज्यातील मंत्र्यांसह राज्य प्रशासनाला कुठलीही आर्थिक अनुदान जाहीर करणारी घोषणा किंवा याचे आश्‍वासन देखील देता येणार नाही. नेत्यांना विकासकामांची पायाभरणी किंवा एखादी नवीन योजना सुरू करता येणार नाही. परंतु, हा नियम सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी नसतो. आश्‍वासने देण्यास परवानगी नसते. तसेच, सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूने मतदारांवर प्रभाव टाकणार्‍या सरकारी किंवा सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये तदर्थ नियुक्ती म्हणजेच विशिष्ट कालावधीसाठी नियुक्त केलेला कर्मचार्‍यांची नियुक्ती करण्यावर बंधने असतात.

लोकसभेच्या निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर मंत्री आणि इतर प्राधिकरणे कुठलेही अनुदान किंवा पेमेंट स्वेच्छानिधीतून देऊ शकत नाहीत. दुसरीकडे भारतीय निवडणूक आयोगाने निवडणुकीच्या काळात वृत्तपत्रे आणि इतर माध्यमांमध्ये सरकारी तिजोरीतून जाहिराती देण्यास मनाई केली आहे. राजकीय बातम्यांच्या पक्षपाती कव्हरेजसाठी अधिकृत माध्यमांचा गैरवापर आणि सत्ताधारी पक्षाच्या फायद्यासाठी किंवा सत्ताधारी पक्षाने केलेल्या कामांच्या प्रसिद्धीसाठी करणे काटेकोरपणे टाळले पाहिजे, असेही आदर्श आचारसंहितेत नमूद करण्यात आले आहे. पण, दुष्काळी स्थितीत अत्यावश्यक निर्णय घेण्यास सूट दिली जाऊ शकते.

आचारसंहिता काळात या कामांवर बंदी
आचारसंहिता काळात सरकार धोरणात्मक निर्णय घेऊ शकत नाही. कोणत्याही योजनेचे उद्घाटन किंवा अंमलबजावणी आचारसंहिता काळात करता येणार नाही. सरकारी कर्मचार्‍यांची बदली व पदोन्नतीचे आदेश देखील आचारसंहिता काळात काढता येत नाही. निवडणुकीच्या प्रचारात सरकारी वाहन, कर्मचारी यांचा वापर करण्यास आचारसंहिता काळात मनाई असते. आचारसंहिता काळात धार्मिक स्थळांचा प्रचारासाठी वापर करता येत नाही. निवडणुकीच्या प्रचार करताना सभा, रॅलीसाठी पोलिसांची परवानगी आवश्यक असते. आचारसंहिता काळात परवानगीशिवाय घर, दुकान, जमीन किंवा आवारात बॅनर व पोस्टर्स लावता येणार नाहीत.

रात्री 10 नंतर सभा घेण्यास मनाई
निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, सकाळी 6 च्या आधी आणि रात्री 10 नंतर सार्वजनिक सभा घेता येणार नाहीत. याव्यतिरिक्त, मतदान बंद होण्यासाठी निश्‍चित केलेल्या 48 तासांच्या कालावधीत उमेदवार सार्वजनिक सभा आणि मिरवणुका घेऊ शकत नाहीत.

आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्यास काय?
आदर्श आचारसंहितेकडे स्वतःहून कायदेशीर अंमलबजावणीची क्षमता नाही. मात्र, 1860 चा भारतीय दंड संहिता, 1973 ची फौजदारी प्रक्रिया संहिता यासह इतर कायद्यांमधील संबंधित कलमाद्वारे त्यातील विशिष्ट तरतुदींची अंमलबजावणी होऊ शकते. तसेच, पक्षाची मान्यता निलंबित किंवा मागे घेण्याचे 1968 च्या निवडणूक चिन्ह (आरक्षण आणि वाटप) आदेशाच्या परिच्छेद 16अ अंतर्गत निवडणूक आयोगाकडे अधिकार आहेत. उमेदवारांवरही निवडणूक लढण्यावर निर्बंध, अशी कारवाई केली जाऊ शकते.

प्रचारात मुलांचा वापर करण्यास मनाई
5 फेब्रुवारी रोजी निवडणूक आयोगाने सर्व राजकीय पक्षांना निवडणूक प्रचारात लहान मुलांचा वापर करू नये, असा सल्ला दिला आहे. ज्यात म्हटले आहे की, 'राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी आणि उमेदवारांनी प्रचारादरम्यान मुलांना आपल्या मांडीवर घेऊ नये, त्यांना वाहनांमध्ये बसवू नये किंवा रॅलीत सहभागी करून घेऊ नयेत. निवडणूक आयोगाने मुलांना निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान पोस्टर्स आणि पॅम्प्लेट वाटप करण्यास, घोषणाबाजी करण्याचे कामे देऊ नयेत, असेही सांगितले आहे.

राजकीय पक्षाचे होर्डिंग काढावे लागतील
निवडणूक आयोगाने लोकसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर करताच राज्यात आचारसंहिता लागू होईल. त्यामुळे राजकीय पक्षाकडून सार्वजनिक ठिकाणी लावण्यात आलेले होर्डिंग तत्काळ काढून घ्यावे लागते. आचारसंहिता जाहीर झाल्यावर प्रशासनाची परवानगी घेतल्याशिवाय कोणत्याही राजकीय पक्षाला होर्डिंग लावता येत नाही. अन्यथा आचारसंहिता भंग केल्याचा गुन्हा दाखल होतो.