फक्त दोन वर्षांचा मालमत्ता कर भरणे बंधनकारक
। पनवेल । विशेष प्रतिनिधी ।
गेले कित्येक दिवस चर्चेत असलेल्या पनवेल मालमत्ता कराच्या प्रश्नाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे पनवेल महापालिका हद्दीतील मालमत्ताधारकांना दोन वर्षांचा मालमत्ता कर भरावा लागणार आहे. त्यासाठी महापालिकेने बुधवारपासून (दि.22) नव्याने बिलांचे वाटप सुरू केले आहे.
पनवेल महापालिका 2016 मध्ये अस्तित्वात आली. तेव्हापासून महापालिकेने मालमत्ता कराची आकारणी केली होती. प्रत्यक्षात सिडको कर आकारणी करत होती. त्यामुळे खारघर, कामोठे, कळंबोली आणि नवीन पनवेलमधील रहिवाशांवर कराचा दुहेरी बोजा होता. विरोध वाढल्याने हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. खारघर हौसिंग फेडरेशनच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना 2020-21 आणि 2021-22 या आर्थिक वर्षांच्या मालमत्ता कराची बिले द्यावेत, असे स्पष्ट केले. तसेच पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने मालमत्ता कर आकारू नये, असेही स्पष्ट केले. त्यानुसार आता पनवेल महापालिका दोन वर्षांची बिले नव्याने तयार केली असून त्याचे वाटप सुरू केले आहे.
पनवेल महापालिका हद्दीत अंदाजे साडेतीन लाख मालमत्ताधारक असून सुमारे 1 हजार 650 कोटींच्या मालमत्ता कराची थकबाकी आहे. या लोकसभा निवडणुकीच्या काळातच खारघर हौसिंग फेडरेशनच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा मोठा निकाल दिला. महापालिकेचा दोन वर्षांचा मालमत्ता कर बिले आल्यानंतर दोन महिन्यांत भरायचा आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. दरम्यान, हा निकाल याचिका दाखल केलेल्या फेडरेशनच्या सदस्यांना आदेश लागू आहे की सर्व मालमत्ताधारकांना याबाबत संभ्रम होता. तो संभ्रमही आता दूर झाला असून सर्व मालमत्ताधारकांना मागील दोन वर्षांचा कर भरायचा आहे.
महापालिकेची चलाखी पनवेल महापालिका नवे मालमत्ता कराचे बिल देताना त्यात दोन वर्षांची रक्कम नमूद करणार आहेच शिवाय सोबत थकीत वर्षांच्या कराची रक्कमही दाखवणार आहे. ती थकबाकी भरण्याची बंधन मालमत्ताधारकांवर नाही. मात्र, कुणी थकबाकी भरलीच तर तेवढीच कमाई, असा विचार पनवेल महापालिका प्रशासनाने केला आहे.