उघड्या पुन्हा जहाल्या

संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेच्या निमित्ताने आणि अमेरिकेतील सत्तापालटानंतर प्रस्थापित झालेले नवीन राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन आणि भारताशी संबंध असलेल्या कमला हॅरीस या उपराष्ट्राध्यक्षपदी आल्याने त्यांच्याशी व्यक्तिगत पातळीवर संबंध मजबूत करण्याच्या हेतूने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा अमेरिका दौरा सध्या वेगळ्याच कारणास्तव गाजत आहे. त्यांनी विकत घेतलेल्या वृत्तवाहिन्या म्हणत आहेत की अनेक अर्थाने हा दौरा ऐतिहासिक होता आणि त्यातून भारताचे नाव उंचावले गेले आहे. मात्र पाच दिवसांचा नियोजित दौरा तीन दिवसांत आटोपून आलेल्या मोदी यांनी नेमके कोणते ऐतिहासिक काम केले हे विचारले तर त्याचे उत्तर कुठेच सापडत नाही. मात्र हा ‘आपणच सेट लावून आपणच नाटक केल्यासारखा’ देशातीलच दौरा नसल्याने आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सगळ्यांनाच विकत घेता येत नसल्याने या दौर्यातील फजिती आणि अपयश पुन्हा उघडी जहाली आहे. त्या दिसू नयेत म्हणूनच भारतीय जनता पक्षाने विमानतळावर मोदींचे जोरात स्वागत केले. असे अपयश हे भारताचे नागरिक म्हणून क्लेषदायकच बाब आहे, मात्र ही परिस्थिती त्यांनीच आपल्या कोत्या दृष्टीकोनामुळे, अकार्यक्षमतेमुळे आणि जागतिक दृष्टीकोनासाठी लागणार्या बुद्धी आणि विशाल हृदयाच्या अभावामुळे स्वत:वर आणलेली आहे. असे म्हणतात की, संयुक्त राष्ट्रांची कोणतीही आमसभा म्हणजे, अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्यासाठी शिष्टाचाराची डोकेदुखी असते. तसेच, ते जेथे भरते त्या न्यूयॉर्क शहरासाठी या महनीय व्यक्तींच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने झोप उडवणारे आव्हान असते. मात्र तेथे येत असलेल्या विविध देशांच्या प्रमुखांसाठी अमेरिकेत येण्याची, तो पाहण्याची, तसेच आपल्या मायदेशी आपली आंतरराष्ट्रीय छाप विविध छायाचित्रांद्वारे कळवण्याची संधी असते. सत्तेत आल्यापासून सातत्याने जगभ्रमणात रमलेल्या पंतप्रधान मोदी यांची करोनामुळे कोंडी झाली होती. अर्थात अमेरिकेचा त्यांचा त्यांना सत्तेवर आल्यानंतरचा हा सहावा दौरा होता. त्यामुळे दरवेळी ऐतिहासिक काय असू शकेल, असा प्रश्न पडणे साहजिक आहे. खरे तर या दौर्यापूर्वी पंतप्रधानांच्या कार्यालयाने जारी केलेल्या निवेदनानुसार या दौर्यातून अत्यंत माफक अपेक्षा होत्या. त्यातील तपशीलानुसार, हा दौरा धोरणात्मक भागीदारीचे पुनरावलोकन, अमेरिकन नेतृत्वाशी देवाणघेवाण, क़्वेड राष्ट्रांचा आढावा, संबंध मजबूत करणे आणि अर्थातच संयुक्त राष्ट्रांना संबोधित करणे हे होते. म्हणजे रूटीन दौरा. म्हणून विकल्या गेलेल्या माध्यमांकडून आणि पगारी भक्तांकडून सुरू असलेला हा उत्सव काय लपवण्यासाठी आहे, हा प्रश्न आहे. अमेरिका केवळ एका राष्ट्रप्रमुखाचे ऐकत नाही. त्याचा कानोसा सगळीकडे असतो आणि विशेषत: प्रत्यक्ष देशात काय घडत आहे, हेही ते पाहात असतात. भारतात नेमके काय घडत आहे, सध्या आसाममध्ये काय सुरू आहे, मोदी उतरले होते त्या हॉटेलसमोर लोकांनी कशासाठी निदर्शने केली, ट्रम्प यांच्या बाजूने मोदींनी केलेली बालिश मोहिम, फोटोसाठी गळ्यात पडून जवळीक दाखवण्याचा अट्टाहास, भारतीय वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचा जगात असलेला १४२वा क्रमांक हे सगळे त्यांना माहिती आहे. अमेरिका म्हणजे भारतातील निर्बुद्ध भक्त नव्हेत. म्हणूनच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष तसेच उपराष्ट्राध्यक्ष यांनी मोदींना अंतर तर दिलेच, शिवाय चार गोष्टीही सुनावल्या. देशात विचारवंत तसेच अल्पसंख्य धर्मावर होत असलेल्या हल्ल्यांचे कथन त्यांच्यापर्यंत केवळ पोचले नाही तर मुक्त अभिव्यक्ती, वृत्तपत्रांचे स्वातंत्र्य आणि कायद्याचे राज्य या प्रमुख लोकशाही मूल्यांना ठळक स्थान देणार्या आणि अल्पसंख्यांकांच्या धार्मिक स्वातंत्र्यांचे रक्षण करणार्या देशालाच अमेरिकेचे समर्थन दिले गेले पाहिजे, असा त्यावर दबाव आहे. मोदींनी आपल्या परदेशवार्या, परराष्ट्र धोरणाचा उपयोग केवळ देशांतर्गत राजकीय लाभापुरता केला आणि वापरला. मिठ्या मारणे ही आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरी ठरू शकत नाही. अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि चीन यांना रोखण्यासाठी भारताला अमेरिकेची गरज आहे, तसेच अमेरिकेलाही आशियातील या बदलत्या परिस्थितीत भारताची गरज आहे. मात्र अमेरिका अशा देशाला मदत करू शकणार नाही, जो मानवी हक्कांचा आदर करत नाही, जो सहिष्णू नाही. नेहरूंना शिव्या देणे सोपे आहे, पण जग त्यांच्याइतके समजून घेणे, त्यावर प्रभाव टाकणे सोपे नाही. ज्या क्वेड राष्ट्रांचा उदो उदो चालला आहे, त्याला अमेरिकेने पर्यायी ऑकस म्हणजे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड आणि अमेरिका यांची मोदींच्या दौर्यापूर्वीच घोषणा केली आणि त्यात भारत नाही. हे वास्तव स्वीकारले नाही तर देशाचे नुकसान होईल, यात शंका नाही.