प्रश्‍नांची उत्तरे द्यावीत

काही दिवसांपूर्वी इन्फोसिस या संपूर्ण स्वदेशी कंपनीवर देशविघातक शक्तींशी हातमिळवणी करत असल्याचा आरोप करणार्‍या आरएसएसशी संबंधित पाचजन्य साप्ताहिकाच्या ताज्या अंकात अ‍ॅमेझॉन या अमेरिकन कंपनीची तुलना ईस्ट इंडिया कंपनीशी करून त्याचे व्यवहार देशहितविरोधी ठरविण्यात आले आहेत. ईस्ट इंडिया कंपनीने अठराव्या शतकात भारतावर कब्जा करण्यासाठी जे काही केले, तेच आता अ‍ॅमेझॉन करीत आहे, असे त्याच्या कार्यव्यवहारांतून दिसून येते, असे त्यात म्हटले आहे. अ‍ॅमेझॉनला भारतीय बाजारपेठेत मक्तेदारी निर्माण करायची आहे आणि भारतीय नागरिकांचे आर्थिक, राजकीय आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य नष्ट करण्याच्या हेतूने त्यांचे काम सुरू आहे, असाही आरोप केला आहे. अलिकडेच अ‍ॅमेझॉनवर लाच दिल्याचे आरोप करण्यात आले होते, हे वाचकांना स्मरत असेलच. या अंकातील आरोप गंभीर आहेत. त्यामुळे या विषयाकडे दुर्लक्ष करण्याऐवजी त्यासंबंधी जे काही मुलभूत प्रश्‍न उभे राहात आहेत, त्याची उत्तरे मिळायला हवीत. अ‍ॅमेझॉनने सरकारची धोरणे आपल्यासाठी अनुकूल बनवून घेण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची लाच दिल्याचे आरोप केले गेले होते, ती लाच नेमकी कुणाला देण्यात आली, हे कळायला हवे. म्हणजे ही लाच 2014 सालच्या पूर्वी असलेल्या काँग्रेसप्रणित सरकारला दिली की त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या भाजपप्रणित नरेंद्र मोदी सरकारला देण्यात आली, हे जनतेला कळायला हवे. या लेखामध्ये नमूद करण्यात आलेल्या ‘अ‍ॅमेझॉनमुळे भारतीय संस्कृतीचा र्‍हास होतो’ या आरोपाचाही उलगडा व्हायला हवा. अ‍ॅमेझॉन आपल्या वेबसाईटवरून असे काय विकते, किंवा असा काय व्यवहार करते, ज्यामुळे भारतीय संस्कृतीचा र्‍हास होण्याची शक्यता आहे, हे जनतेला कळायला हवे. कारण, सामान्यपणे कोणत्याही ई कॉमर्स कंपनीच्या वेबसाईटवर विकायला असलेल्या वस्तू सारख्याच दिसतात. जे अ‍ॅमेझॉनवर उपलब्ध आहे, तेच फ्लिपकार्टवर आहे आणि रिलायन्सवर आहे. त्यामुळे केवळ ई कॉमर्स कंपनीचे नाव बदलल्याने त्याचा संस्कृतीचा संबंध कसा पोचतो, हे कळले तर आपली ही नेहमी धोक्यात येत असलेली संस्कृती हव्या असलेल्या देशी उद्योजकाकडे सांभाळण्यासाठी देणे सोपे जाऊ शकते. या मोठ्या ई कॉमर्स कंपन्यांमुळे छोटे भारतीय दुकानदार, भारतीय कंपन्या अडचणीत आलेल्या असू शकतात. मॉल सुरू झाले, सुपरस्टोअर सुरू झाले तेव्हाही छोटे दुकानदार अडचणीत आले होते. तसेच, ऑनलाईन व्यवहार सुरू झाले तेव्हा मोठी दुकानेही अडचणीत आली होती. मात्र हे मोठे धोरणात्मक, रचनात्मक बदल होत असताना अपरिहार्य असलेले परिणाम असतात. रिलायन्स कंपनीने मोठे मॉल काढले, ऑनलाईन विक्री सुरू केली, त्याचाही परिणाम इथल्या छोट्या आणि पारंपरिक विक्रेत्यांवर झालाच. त्याला भारतीय संस्कृतीशी कसे जोडता येईल? भारतीय संस्कृतीचे नाव वापरून लोकांपुढे काल्पनिक बागुलबुवा निर्माण करणे हे संघप्रणित संस्थांचे नेहमीचे काम आहे. स्वदेशीच कंपन्या हव्या असतील तर परकीय गुंतवणुकीवर पूर्णपणे बंदी आणणे त्यांच्याच विचारांचे सरकार सत्तेवर असल्याने शक्य आहे. त्यांनी ते करावे. मात्र तसे काही करणे हा मुख्य हेतू नसतो. सध्या अ‍ॅमेझॉन रिलायन्सशी कायदेशीर लढाई लढत आहे. स्पर्धा कोणालाच नको असते, मात्र ती व्यवसायात असलेल्यांसाठी कायम सामना करावा लागणारी गोष्ट असते. ते मग ई कॉमर्स असो की टपरी. त्यामुळे हा लेख कोणाचा फायदा करून देण्यासाठी, कोणाची स्पर्धा टाळण्यासाठी लिहिण्यात आला, याचा विचार केल्यास काही धागे हाती लागू शकतात. या गावठी हिरोगिरीला त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणार्‍या संस्थांनी आवर घातला पाहिजे. कारण, अशा प्रकारांनी देशाचे नुकसान होऊ शकते, हे त्यांच्या लक्षात यायला हवे. ज्या विचारांचे सरकार देशात आहे, त्या विचारांच्या संस्थांनी एका बहुराष्ट्रीय कंपनीवर थेट बदनामीकारक आरोप करणे म्हणजे देशात असलेल्या आणि येऊ पाहणार्‍या अनेक परकीय कंपन्यांच्या मनात शंका निर्माण करणे आहे आणि परिणामी देशातील परकीय गुंतवणुकीला अडवणे आहे. अशा प्रकारांनी किती नुकसान होऊ शकते हे केवळ द्वेषाचे चष्मे घातलेल्या मंदबुद्धी भक्तांना कळत नाही, हे मान्य. पण त्यांना रोखणारे कोणीही समंजस लोक या संस्थेत, सरकारमध्ये नाहीत का असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. तरीही रोखले जात नसेल तर यामागे हेतूपुरस्सरपणा असल्याचे स्पष्ट होते. पांचजन्य हे आमचे मुखपत्र नाही, त्यांचा आमचा संबंध नाही, अशी भूमिका जाहीर करून त्यापासून हात झटकता येणार नाहीत.