पनवेल महापालिकेचा पहिला प्रारुप विकास आराखडा तयार

। पनवेल । वार्ताहर।

आठ वर्षांपूर्वी स्थापन झालेल्या पनवेल महापालिकेच्या सुधारित व एकत्रित प्रारुप विकास आराखडा पालिका प्रशासनाने गतीमान पद्धतीने विक्रमी 5 वर्षात तयार केला असून पुढील 30 दिवसात नागरिकांना या आराखड्यावर हरकती व सूचना नोंदविता येतील. त्यानंतर हा आराखडा शासनाकडे अंतिम मंजूरीसाठी पाठविण्यात येणार आहे. या आराखड्यामुळे पनवेलच्या ग्रामीण भागाला विकासाची चालना मिळणार आहे. तत्कालिन आयुक्त गणेश देशमुख यांनी हा आराखडा बनविण्यासाठी प्रशासकीय स्तरावर सातत्याने पाठपुरावा केला होता. विद्यमान पालिका आयुक्त मंगेश चितळे यांनी 5 ऑगस्टला या आराखड्याला पालिकेच्या प्रशासकीय विशेष सर्वसाधारण महासभेत मंजूर केल्यानंतर आराखडा शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आला.नवी मुंबई महापालिकेच्या स्थापनेनंतर 30 वर्षांनी (2022) विकास आराखडा मंजूर झाला. मात्र पनवेल महापालिकेने 2019 मध्ये आराखडा बनविण्याचे काम हाती घेऊन अवघ्या पाच वर्षात मेहनत करुन विकास आराखडा तयार केला. विकास आराखडा पालिकेच्या प्रशासकीय काळात मंजूर झाल्याने आराखड्यामध्ये बदल करण्याचे अधिकार थेट हरकती घेणार्‍या नागरिकांच्या हाती आले आहे. विधानसभा निवडणूकीच्या आचारसंहितेपूर्वी हा आराखडा हरकतींसाठी ठेवला जाईल अशी चर्चा होती.

शनिवारी विविध वर्तमानपत्रात या आराखड्याची जाहीर सूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर पुढील 30 दिवसात (8 सप्टेंबर) शेतकरी व मालमत्ताधारकांना या प्रारुप विकास आराखड्यावर त्यांच्या सूचना व हरकती लेखी स्वरुपात दाखल करता येतील. या विकास आराखड्यामुळे अनेक शेतजमीनींवर थेट इमारत बांधकाम करण्याचे अधिकार सामान्य शेतकर्‍यांना मिळणार आहेत. ऑक्टोबर, 2016 मध्ये पनवेल नगरपरिषदेचा विस्तार करुन पनवेल महापालिकेची स्थापना कऱण्यात आली. यामध्ये पनवेल शहरासोबत सिडकोने नियोजन करुन बांधलेल्या नवीन पनवेल, खांदेश्‍वर, कळंबोली, कामोठे, खारघर, तळोजा, नावडे, काळुंद्रे या वसाहतींसह 29 गावांचा समावेश होता. तालुक्यातील 29 गावांमधील शेतजमिनींचे नियोजनाचे अधिकार पालिकेला मिळाल्याने पालिकेने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, 1966 चे कलम 26 (1) प्रमाणे पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रासाठी सुधारित व एकत्रित प्रारूप विकास योजनेचा आराखडा बनविण्याचे काम हाती घेतले.

प्रारुप विकास आराखड्यात जमीन वापरासंदर्भात नकाशा 5 ऑक्टोबर 2020 रोजी तयार करुन पालिकेला हस्तांतरीत करण्यात आला. त्यानंतर प्रारुप विकास योजना तयार करुन 26 जुलैला प्रसिद्धीसाठी पालिका आयुक्तांसमोर हस्तांतरीत करण्यात आली. 5 ऑगस्टच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत संबंधित योजनेविषयी नागरिकांकडून सूचना व हरकती मागविण्याकरिता ठराव मंजूर करण्यात आला. सध्या पनवेल पालिकेचा सुधारित व एकत्रित प्रारुप विकास आराखडा योजनेचा अहवाल कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत पालिकेने नागरिकांसाठी उपलब्ध केला आहे. नागरिक पालिकेच्या मुख्य कार्यालयाच्या इमारतीमधील दूस-या मजल्यावर आयुक्त कार्यालयात, बेलापूर येथील कोकण भवन, तिसरा मजला, नगररचना विभागाचे सहसंचालक यांच्या कार्यालयात, अलिबाग येथील जुनी नगरपरिषद इमारतीमध्ये नगररचना विभागातील सहाय्यक संचालक यांच्या कार्यालयात, पनवेल शहरातील अग्निशमन दलाच्या इमारतीमधील तीसरा मजल्यावरील नगररचना विभागात तसेच सुधारित व एकत्रित प्रारूप विकास योजनेचे नकाशे व अहवालाच्या प्रती विहित शुल्क आकारून नागरिकांना पनवेल महानगरपालिकेत उपलब्ध होऊ शकतील.

पनवेल महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर ही योजना प्रसिद्ध केली आहे. या आराखड्यासंदर्भात कोणत्याही हरकती व सूचना असल्यास 8 सप्टेंबरपर्यंत पनवेल महापालिकेला लेखी स्वरुपात सादर करण्याचे आवाहन पालिका आयुक्त मंगेश चितळे यांनी केले आहे. हरकतींवरील सूनावणीनंतर विकास आराखडा अंतिम मंजूरीसाठी शासनाकडे पाठविण्यात येईल. शासनाच्या मंजूरीनंतर पालिकेला ग्रामीण भागात रस्ते, पावसाळी नाले, मलनिसारण वाहिनी, वीज वाहिनी, पथदिवे यांसारख्या पायाभूत सुविधा देण्याचे काम हाती घेता येईल. विकास आराखड्यात प्रशस्त रस्त्यांसोबत, भूमिगत जलवाहिनी, शाळा, आरोग्य सुविधा, सामायिक सुविधा केंद्र, उद्याण, सभागृह, पालिकेचे कार्यालय यांसारखी नियोजन केल्यानंतर शेतजमीनींचे रुपांतर विकसित भूखंडात होईल. पालिकेकडे सध्या 1200 हून अधिकच्या ठेवी असल्याने शहर निर्माणात पालिकेला अडथळा येणार नाही. या सर्व पायाभूत सुविधांमुळे पनवेलकरांचे जीवनमान उंचावणार असल्याने हा विकास आराखडा शहराला दिशा देणारा ठरणार आहे.