करोडोंचा निधी खर्चाविना

मागासवर्गीय विकासासाठी नऊ कोटींचा निधी वितरीत

| अलिबाग | प्रमोद जाधव |

अनुसूचित जातीच्या सर्वांगीण विकासाठी समाजकल्याण विभागाकडून निधी देण्यात आला आहे. जिल्हा वार्षिक योजना अंतर्गत (अनुसूचित जाती उपयोजना) रस्ता, साकव आदी विविध कामांसाठी नऊ कोटी 26 लाख रुपयांचा निधी वितरीत केला आहे. निधी वितरीत होऊन अनेक महिने उलटूनही खर्च करण्यास ही यंत्रणा उदासीन ठरली आहे. त्यामुळे हा लालफितीत अडकून असल्याचे चित्र आहे.

रायगड जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित पाच हजार किलोमीटरचे रस्ते आहेत. यातील दोन हजारांहून अधिक रस्त्यांची अवस्था बिकट झाली आहे. ठिकठिकाणी खड्ड्यांचे साम्राज्य निर्माण झाले आहे. दरम्यान, अंतर्गत खड्डेमय रस्त्यांमुळे ग्रामीण भागातील नागरिक त्रस्त झाले आहेत. त्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कार्यकारी अभियंता अलिबाग, पनवेल व महाड यांच्या अखत्यारित सुमारे आठ हजार किलोमीटरचे रस्ते आहेत.

अनुसूचित जातीच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासनाच्या समाजकल्याण विभागाकडून अनुसूचित जाती उपयोजना अंतर्गत करोडो रुपयांचा निधी दिला जातो. यावर्षीदेखील समाजकल्याण विभागाकडून रस्ते वाहतूक दळणवळणासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाला नऊ कोटी 26 लाख रुपयांचा निधी वर्ग करण्यात आला आहे. त्यामध्ये जिल्हा परिषदेला पाच कोटी 68 लाख रुपयांचा निधी, तर अलिबाग, पनवेल व महाड येथील कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभागाला तीन कोटी 57 लाख रुपयांचा निधी दिल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे.

निधी देऊन अनेक महिने उलटून गेले आहेत. मात्र, अनुसूचित घटकांच्या विकासासाठी निधीच खर्च झाला नसल्याची माहिती समोर येत आहे. जिल्हा परिषद, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित येणारे अनेक रस्ते खराब असून, साकवांचीदेखील दुरवस्था झाली आहे. काही ठिकाणी साकवची गरज असतानाही त्याठिकाणी साकव उभारले नाहीत. त्याचा परिणाम या घटकाच्या विकासावर होत असल्याचे चित्र आहे.

निधीबाबत बांधकाम अधिकारी अनभिज्ञ
या निधीच्या खर्चाबाबत जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता, निधीबाबत त्यांना काहीच माहिती नसल्याचे सांगण्यात आले. त्याच्या नियोजनाबाबतही ते अनभिज्ञ असल्याचे समोर आले आहे.