शेतजमिनी बळकावण्याचा घाट

| चिरनेर | प्रतिनिधी |

सरकारने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए)ला तिसर्‍या मुंबई विकसित करण्यासाठी नवनगर विकास प्राधिकरण (एनटीडीए) म्हणून नियुक्ती केल्याची अधिसूचना जाहीर केला आहे. यासाठी उरण तालुक्यातील 29, पनवेलमधील 7 तर पेणमधील 88 आशा एकूण 124 गावांतील 332 चौरस किलोमीटर क्षेत्रावर हे नवे शहर उभारण्यात येणार आहे. या शहराला मुंबईतील बीकेसीच्या धर्तीवर कर्नाळा-साई-चिरनेर (केएससी) संकुल या नावाने ओळखले जाणार आहे. यासाठी येथील शेतकर्‍यांच्या जमिनी संपादित करण्यात येणार आहेत. शेतकर्‍यांना विश्‍वासात न घेता शासनाने निर्णय घेतल्याने विरोध करण्यास सुरुवात केली आहे.

मार्च महिन्यात कोकण भवन येथील कोकण नगररचना विभागाकडे शेतकर्‍यांनी 25 हजार हरकती व सूचना नोंदविल्या होत्या. मात्र, या संदर्भात शासनाने कोणत्याही प्रकारची सुनावणी न घेता विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याच्या आदल्या दिवशी एमएमआरडीएची नवं नगर प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांमध्ये संताप आहे. 1970 मध्ये नवी मुंबईच्या उभारणीसाठी 18 गावे त्यानंतर लॉजिस्टिक पार्कसाठी दहा व रिजनल पार्कसाठी 7 गावांतील जमिनी प्रकल्पासाठी संपादित झाल्या आहेत व प्रक्रिया सुरू असून, उरण तालुक्यातील उर्वरित 29 गावांतील जमिनी संपादित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

त्यामुळे उरण तालुका हा भूमीहीन होणार आहे. भातशेतीसाठी व भाताचे कोठार म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या उरणची नवी ओळख निर्माण केली जाणार आहे. यामुळे उरण हे कदाचित देशातील सर्वात पहिले भूमीहीन होणारा तालुका बनण्याची शक्यता आहे. 1934 म्हणजे 90 वर्षांपूर्वी रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग, उरण व पेण तालुक्यातील शेतकर्‍यांनी शेती कसणार्‍या आपल्या नावे कराव्यात यासाठी सात वर्षे पहिला शेतकरी संप केला होता. त्याच शेतकर्‍यांच्या जमिनी आता शहर आणि उद्योगनिर्मितीसाठी सरकार हिसकावून घेत असल्याने एमएमआरडीएच्या अधिसूचनेला शेतकर्‍यांनी हरकती नोंदविल्या होत्या. याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले असल्याने शेतकर्‍यांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे.

पचावन्न वर्षांपूर्वी सरकारने सिडकोच्या माध्यमातून नवी मुंबईसाठी उरणच्या पश्‍चिम भागातील जमिनी संपादित केल्या आहेत. त्यानंतर तालुक्यात ओएनजीसी, जेएनपीटी बंदर, वायू विद्युत केंद्र,भारत पेट्रोलियम प्रकल्प, बंदरावर आधारित सेझ, उद्योग, नव्याने येणारा अलिबाग-विरार कॉरिडॉर, एमआयडीसीचा उद्योग, सिडकोचा रिजनल पार्क, लॉजिस्टिक पार्क, नवी मुंबई सेझ प्रकल्प या प्रकल्पासाठी भूसंपादन झाले आहे. तर, आता एमएमआरडीए उरण, पनवेल आणि पेण तालुक्यातील 124 गावांतील शेतजमिनी आणि इतर जमिनींचा यात समावेश आहे.

गेल्या अनेक वर्षे नैना या सिडकोच्या विभागाची अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. ती रद्द करून शासनाने एमएमआरडीएमार्फत अधिसूचना काढून येथील जमिनी संपादित करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले आहे. शेतकर्‍यांच्या मालकीच्या असलेल्या या जमिनींवर शेतकर्‍यांनी आपल्या भावी पिढीसाठी घरांचे बांधकाम केले आहे. या घरांचे मूळ गावाचे काय होणार, भूसंपादन करताना शासनाने 2013 चा शेतकरी हिताचा भूसंपादन आणि पुनर्वसन कायदा का डावलला आहे, असे अनेक प्रश्‍न शेतकरी नेते आणि खोपटे येथील शेतकरी संजय ठाकूर यांनी उपस्थित केला आहे. यासंदर्भात आचारसंहिता लागू असल्याने एमएमआरडीएकडून प्रतिक्रिया देण्यास नकार देण्यात आला आहे.