बाळगंगा पुनर्वसनाकडे सरकारचे दुर्लक्ष नको

माजी आ.धैर्यशील पाटील यांनी अधिकार्‍यांना खडसावले
पेण | वार्ताहर |
पेण तालुक्यातील बाळगंगा धरणासाठी येथील शेतकर्‍यांनी आपल्या कसत्या जमिनी सरकारला दिलेल्या आहेत. सरकारसाठी हा छोटा प्रश्‍न असला तरी शेतकर्‍यांसाठी तो मोठा प्रश्‍न आहे.त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही, असे खडे बोल माजी आमदार धैर्यशील पाटील यांनी पाटबंधारे अधिकारी वर्गाना सुनावले. यावेळी विद्यमान आमदार रवी पाटील यांनीही शेतकर्‍यांच्या हिताचा विचार करत असताना अधिकारी वर्गांनी मोजपट्टी लावून विचार करू नये. जेणे करून पुनर्वसन करताना शेतकर्‍यांवर अन्याय होणार नाही याची दक्षता घ्यावी,असे सुचित केले.
पेण प्रांत कार्यालयामध्ये बुधवारी बाळगंगा धरण बाधित शेतकर्‍यांच्या पुनर्वसन संदर्भात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी पाटबंधारे खात्याच्या कार्यकारी अभियंता राजभोग यांनी शेतकर्‍यांच्या छोट्या,छोटया प्रश्‍नांकडे दुर्लक्ष करणे गरजेचे आहे, असे वक्तव्य केल्याने बैठकीत धैर्यशील पाटील यांनी त्यांना खडे बोल सुनावले. शासनाच्या दृष्टीने शेतकर्‍यांचे छोटे-छोटे प्रश्‍न असले तरी ते शेतकर्‍यांच्या दृष्टीने जीवन-मरणाचे प्रश्‍न आहेत. कारण त्यांच्या पुर्वजनांनी सांभाळलेली जमीन कुणाच्या तरी हितासाठी दयायची आहे. ती देताना त्यांना सारासार सर्वच विचार करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे जरी त्यांचे छोटे प्रश्‍न असले तरी त्यांची उकल होणे गरजेचे आहे. जो पर्यत त्यांच्या सर्व प्रश्‍नांच्या उत्तराच निरसन होत नाही तो पर्यत पुनर्वसनाचा प्रश्‍न सुटुच शकत नाही. त्यामुळे शासनाने शेतकर्‍यांच्या जागी राहुन विचार करणे गरजेचे आहे,असे ठणकावून सांगीतले.
गेली 12 वर्ष बाळगंगा धरणाच्या पुनर्वसनाच घोंगड भिजत आहे, परंतु त्याच्यावर ठोस उपाययोजना काही होत नाहीत. या धरणाच्या पुनर्वसनासाठी महाराष्ट्र पुनर्वसन कायदा 1999 चा वापर करण्यात येणार आहे. तसेच 2006 च्या पुनर्वसन कायदयाची मदत घेतली जाणार आहे. मात्र लाभ देताना जमिन मोबदला अधिनियम 2013 चा विचार केला जात आहे. प्रांत कार्यालयात झालेल्या बैठकीमध्ये स्वःइच्छा पुनर्वसनाचा मुद्दा गाजला. स्वःइच्छा पुनर्वसना नुसार प्रत्येक कुटुंबामागे 12 लाख रुपये मोबदला देण्याचे ठरले आहे. तसेच स्वःइच्छा पुनर्वसन होत असताना कुटुंबाची संख्या कशी ठरवली जाईल या बाबत शासनाकडे ठोस अशी गाइडलाईन नसल्याने मोठया प्रमाणात गोंधळ होत आहे. तरी कुटुंबाचा संकलित आराखडा प्रत्येक ग्रामपंचायत निहाय तयार करण्याचे आदेश देखील यावेळी प्रांताधिकार्‍यांनी दिले आहे. तसेच भविष्यात बाळगंगा धरण बाधित गावांमध्ये रस्त्यासाठी धैर्यशील पाटील,रविशेठ पाटील यांनी एकत्रित प्रयत्न करणार असल्याचे सांगितले.

आज या भागामधील मुलभूत सुविधांचा वाणवा निर्माण झालेला आहे. या गावाचे पुनर्वसन होणार असल्याने 9 गावे व 13 वाड्यांच्या विकास कामांनाच खिळ बसलेली आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकार्‍यांच्या सोबत एकत्रित बैठक लावून यागावांमध्ये रस्त्यांची कामे करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून घेणार.
धैर्यशील पाटील,माजी आमदार

एकंदरीत आजच्या घडीला शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे बाळगंगा धरण बाधित शेतकर्‍यांची अवस्था ना घरका ना घाटका अशी होऊन बसली आहे. पुढील एक महिन्यात स्वेच्छा पुनर्वसनावर चर्चा होणार असल्याची माहिती प्रांताधिकारी विठ्ठल इनामदार यांनी बैठकीमध्ये दिली. बैठकीसाठी मोठया प्रमाणात शेतकरी हजर होते.