अलिबागमध्ये शिवसेनेचे जनआंदोलन

भ्रष्टाचारी मंत्र्यांविरोधात आक्रमक; खुर्च्या खाली करण्याची मागणी

| अलिबाग | प्रतिनिधी |

भ्रष्टाचारी मंत्र्याविरोधात शिवसेना (उद्धव ठाकरे) पक्ष आक्रमक होत त्यांच्या कृत्यांचा थेट सार्वजनिक पर्दाफाश केला. महाराष्ट्रातील सत्ताधारी मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार आणि बेताल वक्तव्यांविरुद्ध मोर्चा काढण्यात आला. ‌‘बाजार उठलाय घोटाळ्यांचा, खुर्चीवरून उठवा भ्रष्टाचारांना’ अशा घोषणा देत शिवसेना (उद्धव ठाकरे) पक्षाच्या असंख्य कार्यकर्त्यांनी सोमवारी (दि.11) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर हल्लाबोल केला.

जनतेचा पैसा हा कोणाच्या बापाचा नाही, भ्रष्टाचार करणारे आता तुरुंगातच जातील! अशा घोषणा देत शिवसेना कार्यालय ते जिल्हाधिकारी कार्यालय मोर्चा काढला. शिवसेना उपनेते बबन पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली हा मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी जिल्हाप्रमुख तथा माजी आ. मनोहर भोईर, जिल्हाप्रमुख शिरीष घरत, जिल्हा प्रमुख सुरेंद्र म्हात्रे, जिल्हा प्रमुख नंदकुमार शिर्के, संपर्क प्रमुख प्रसाद भोईर, रायगड जिल्हा सल्लागार सतीश पाटील, महिला संघटिका दीपश्री पोटफोडे आदी पदाधिकारी व शिवसैनिक उपस्थित होते.

शिवसेनेने निवेदनात थेट आरोपांची झोड उठवत सांगितले की, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री संजय शिरसाट यांनी 60 कोटींचा घोटाळा आणि 1 हजार 500 कोटींचा गैरव्यवहार केल्याचा गंभीर आरोप असून, संस्थेत कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार कार्यान्वित आहे. याशिवाय सरकारचा पैसा हा आमच्या बापाचा आहे. अशी गर्विष्ठ भाषा वापरून लोकशाहीचा अपमान करण्यात आला आहे. मंगलप्रभात लोढा आणि नितेश राणे यांच्यावर जनतेचा पैसा भ्रष्ट मार्गाने उधळून राज्याला कर्जाच्या दलदलीत ढकलल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. खुद्द गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांच्या मालकीचे डान्स बार असल्याने, कायदे धाब्यावर बसवून गैरव्यवहार सुरू असल्याचा ठपका ठेवत, त्यांची मंत्रिपदावरून तात्काळ हकालपट्टी करण्याची मागणी करण्यात आली.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मागील साडेतीन वर्षांतील दुप्पट वाढीव अंदाजपत्रक घोटाळ्यांची मार्फत विशेष ऑडिट करून उच्चस्तरीय चौकशी करावी. नाशिक हनिट्रॅप प्रकरणातील पडद्यामागील सूत्रधारांचा पर्दाफाश, वोट चोरी प्रकरणात निवडणूक आयोगाने तातडीने श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करणे, गृहनिर्माण मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या रॅपिडो प्रकरणाची सखोल चौकशी, महिला व बालकल्याण खात्याने मंजूर अनुदान रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यास प्रथम संबंधित मंत्र्यांवर आणि अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली. दरम्यान, शिवसेनेचा मोर्चा जेव्हा अलिबागमधील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आला, त्यावेळी पोलिसांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मुख्य प्रवेशद्वार बंद करून शिवसैनिकांच्या जमावाला आत येण्यास मज्जाव केला. त्यावेळी संतप्त जमाव आणि पोलीस यांच्यामध्ये वाद झाले. गेट उघडण्यासाठी शिवसैनिकांनी शर्तीचे प्रयत्न केले. अखेर दहा जणांना आतमध्ये सोडले जाईल या बोलीवर शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाला सोडण्यात आले. परंतु, गेट उघडल्यावर अनेकांनी आतमध्ये घुसण्याचा प्रयत्न केल्यावर पोलीस निरीक्षक साळे आणि काही शिवसैनिकांमध्ये शाब्दीक वाद झाला.