न्यायालयाची निवडणूक आयोगाला नोटीस
xr:d:DAFT9h13XAo:3,j:12896316,t:22120606
| नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था |
बिहार निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला मोठा धक्का दिला आहे. न्यायालयाने राजकीय पक्षांच्या नोंदणी आणि नियमनासंदर्भात निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावून उत्तर मागवले आहे.
न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेत याचिकाकर्त्याने धर्मनिरपेक्षता, पारदर्शकता आणि राजकीय न्याय यांची हमी मिळावी यासाठी राजकीय पक्षांच्या नोंदणी व नियमनासाठी ठोस नियम बनवण्याची विनंती केली आहे. तसेच राजकारणातील भ्रष्टाचार, जातीयवाद आणि गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने पावले उचलावीत, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
आयोगाला 4 आठवड्यांचा अवधीयाचिका स्वीकारत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला नोटीस पाठवली असून, चार आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे आयोगापुढं आता पेच निर्माण झाला असून ते न्यायालयाकडे उत्तर सादर करणार का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. सर्व पक्षांना पक्षकार करण्याचे निर्देशन्यायालयाने याचिकेची गांभीर्याने दखल घेत, या प्रकरणात सर्व नोंदणीकृत राजकीय पक्षांना पक्षकार बनवण्याचे आदेश दिले आहेत. या भूमिकेतून सर्वोच्च न्यायालय राजकीय पक्षांच्या नोंदणी आणि नियमनाविषयी किती गंभीर आणि जागरूक आहे, हे स्पष्ट होते.
Leave a Reply
On 7th June 1937, Krushival was started as a weekly magazine and the masses got their platform. In the Raigad district, many new movements were launched to fight against injustice and exploitation upon the underprivileged and the hard-working common people.