किनारी मच्छीमारांच्या उदरनिर्वाहावर गदा!

खोल समुद्रातील मासेमारीसाठी नवे नियम; पारंपरिक मच्छीमार संघटनांचा संताप

| रायगड | प्रतिनिधी |

केंद्र सरकारने नुकतीच जाहीर केलेली विशेष आर्थिक क्षेत्रातील मासेमारीसाठी शाश्वत उपयोग नियमावली 2025 ही योजना देशातील पारंपरिक मच्छीमारांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण करणारी ठरली आहे. या नियमांनुसार खोल समुद्रात मासेमारी करण्यासाठी मोठ्या उद्योग समूहांना आणि धनिक उद्योजकांना कायदेशीर परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे किनाऱ्यालगतच्या छोट्या नौकांवर आणि पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांच्या उपजीविकेवर गदा येणार असल्याचा आरोप विविध मच्छीमार संघटनांकडून करण्यात आला आहे.

सरकारने या योजनेचे समर्थन करताना सांगितले आहे की, भारताच्या विस्तीर्ण सागरी क्षेत्रातील मासेमारी वाढवणे, निर्यात वृद्धिंगत करणे आणि निळ्या अर्थव्यवस्थेला चालना देणे हा या योजनेमागील मुख्य उद्देश आहे. या नियमांनुसार 12 ते 200 सागरी मैलांच्या विशेष आर्थिक क्षेत्रात परवाना घेतलेल्या मोठ्या नौकांना खोल समुद्रात मासेमारी करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. सरकारचा दावा आहे की, या उपक्रमामुळे मासेमारी उद्योग अधिक संघटित होईल, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढेल आणि देशाची सागरी अर्थव्यवस्था अधिक बळकट होईल. मात्र, या योजनेमुळे किनारी भागातील पारंपरिक मच्छीमारांचे उत्पन्न आणि उपजीविका धोक्यात येईल, असे मच्छीमार संघटनांचे म्हणणे आहे. त्यांचा आरोप आहे की, ही योजना मोठ्या व्यापारी गटांच्या फायद्यासाठी आखली गेली असून, छोट्या मच्छीमारांच्या हिताकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.

देशातील 11 सागरी राज्यांतील पारंपरिक मच्छीमार संघटनांशी संपर्क साधला गेला असून, लवकरच एकत्रित देशव्यापी आंदोलनाचे वेळापत्रक जाहीर केले जाणार आहे. पर्यावरणीय धोका आणि सरकारचे स्पष्टीकरण खोल समुद्रातील मासेमारीसाठी मोठ्या नौकांना परवानगी दिल्यास पर्यावरणीय समतोल बिघडू शकतो. माशांचे उत्पादन घटल्यास किनारी भागातील पारंपरिक मच्छीमारांवर गंभीर आर्थिक संकट येईल, असे सागरी अभ्यासकांचे मत आहे. दरम्यान, मत्स्योत्पादन मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ही नियमावली सागरी संपत्तीचा शाश्वत उपयोग, निर्यातवाढ आणि निळ्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी राबवली जात आहे. छोटे मच्छीमार वंचित राहू नयेत, यासाठी स्वतंत्र सवलती आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवले जातील, असे सांगण्यात आले.

सरकारकडून अन्याय
सरकारने मच्छीमारांनी सादर केलेल्या 22 महत्त्वपूर्ण सूचनांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. आमच्या जीवनपद्धतीकडे, परंपरेकडे आणि पिढ्यानपिढ्यांच्या संघर्षाकडे सरकारने पाठ फिरवली आहे. मोठ्या नौकांना खोल समुद्रात प्रवेश देऊन सरकारने आमच्या अस्तित्वावरच गदा आणली आहे. 5 नोव्हेंबरला केंद्र सरकारला निवेदन सादर करून राज्यातील मासेमारी बंदी कालावधीचे काटेकोर पालन करण्याची आणि पर्ससीनसारख्या अवैध मासेमारीवर नियंत्रण ठेवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सरकारने सध्याच्या अधिसूचनेत तातडीने बदल करून पारंपरिक मच्छीमारांच्या सूचनांचा समावेश करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

उत्पादनात घट होण्याची शक्यता
सरकारमधील अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, विशेष आर्थिक क्षेत्रातील सागरी संसाधने पुरेशा प्रमाणात वापरात आलेली नाहीत. खोल समुद्रात मासेमारी करण्यासाठी मोठ्या नौकांना परवानगी दिल्यास निर्यात वाढेल, आधुनिक साधनांचा वापर होईल आणि रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील. सरकारचा दावा आहे की, ही नियमावली पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत मासेमारीसाठी राबवली जात आहे. मात्र, सागरीतज्ज्ञांच्या मते मोठ्या नौकांमुळे समुद्रातील माशांचे प्रमाण घटू शकेल, लहान बोटींचे उत्पादन कमी होईल आणि किनारी भागातील हजारो कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ येऊ शकते. त्यामुळे या योजनेचा थेट परिणाम ग्रामीण आणि पारंपरिक मच्छीमार समाजावर होणार असल्याचा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे.