बीडीओसह अनेकजण सामूहिक रजेवर

| रायगड | जिल्हा प्रतिनिधी |

वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी पंचायत समितीमधील महिला अधिकाऱ्यावर अपहाराचा ठपका ठेवत त्यांना अटक करण्यात आली. रात्री उशिरा कोणतीही प्राथमिक प्रशासकीय चौकशी न करता आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी न घेता त्यांना अटक करण्यात आली. याविरोधात रायगड जिल्ह्यातील गटविकास अधिकाऱ्यांसह अनेकांनी निषेध व्यक्त केला. अलिबागमधील जिल्हा परिषदेच्या कार्यालयासमोर निदर्शने करीत सोमवारपासून सामूहिक रजा आंदोलन करण्यात आले.ग्रामीण विकास प्रकल्प संचालक प्रियदर्शनी मोरे यांच्या नेतृत्वाखाली निदर्शने करण्यात आली. यावेळी गटविकास अधिकारी गजानन लेंडी, शुभांगी नाखले आदींसह गटविकास अधिकारी, सहाय्यक गटविकास अधिकारी उपस्थित होते.

वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी पंचायत समितीतील मनरेगा योजनेत झालेल्या कथित अपहार प्रकरणात केवळ एका कंत्राटी कर्मचाऱ्याच्या साक्षीवर आणि काही व्यवहारांवर गटविकास अधिकारी सुनीता मरसकोल्हे यांच्या डिजिटल सिग्नेचरचा वापर झाल्याचा उल्लेख हा एकमेव आधार मानून, दि. 2 डिसेंबर 2025 रोजी रात्री उशिरा कोणतीही प्राथमिक प्रशासकीय चौकशी न करता आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी न घेता त्यांना अटक करण्यात आली. महिला अधिकारी असल्याने आवश्यक असलेल्या कायदेशीर व प्रक्रियात्मक सावधगिरीची ही उपेक्षा झाल्याचे बोलले जात आहे. ही संपूर्ण कारवाई डिजिटल सिग्नेचरचा वापर म्हणजेच गुन्ह्यात सहभाग या एकतर्फी आणि तांत्रिकदृष्ट्या त्रुटी पूर्ण धारणेवर आधारित असल्याने ती अत्यंत चिंताजनक आहे. मनरेगाच्या डिजिटल प्रक्रियेत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांकडून डेटा एन्ट्री, एमआयएस व एसएनए व्यवहार, एनपीसीआय मॅपिंग, आधार पडताळणी इत्यादी सर्व बाबी हाताळल्या जातात. डिजिटल सिग्नेचर ही फक्त अंतिम टप्प्यात वापरली जाते. अशा परिस्थितीत कंत्राटी कर्मचारी किंवा तांत्रिक प्रक्रियेतील त्रुटींसाठी गटविकास अधिकारी यांनाच थेट गुन्हेगार ठरविणे हे प्रशासकीय न्यायाच्या विरोधात आहे.

गटविकास अधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणात अनेक बाबी असतात. या सर्व बाबी थेटपणे तपासणे गटविकास अधिकाऱ्यांना कदापि शक्य नाही, असे असतानाही मनरेगा आणि घरकुलमध्ये गटविकास अधिकाऱ्यांच्या डिजिटल सिग्नेचरचा वापर झाला म्हणून कोणत्याही चौकशीविना त्यांना थेट अटक करण्यात आली. ग्रामविकास विभागाची कोणतीही परवानगी पोलीस विभागाने घेतली नाही. पोलिसांच्या या भूमिकेविरोधात रायगड जिल्ह्यातदेखील तीव्र निषेध व्यक्त करण्यात आला आहे. रायगडचे जिल्हाधिकारी तसेच जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना याबाबत निवेदन देण्यात आले आहे.

या निवेदनाद्वारे मनरेगा, घरकुल अथवा इतर कोणत्याही विषयात अपहार, गैरव्यवहार किंवा अनियमितता झाल्याचा प्रथमदर्शनी संशय असल्यास विभागीय चौकशी करून संबंधित अधिकारी दोषी आढळत नाही, तोपर्यंत गुन्हा दाखल करण्यात येऊ नये. कोणत्याही अनियमितता आणि गैरव्यवहाराच्या प्रकरणात अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी सुरु करण्यापूर्वी शासनाची पूर्वमंजुरी बंधनकारक करावी.सुनिता मरसकोल्हे आणि आर्वी पंचायत समितीतील तत्कालीन सर्व गटविकास अधिकारी यांना तातडीने कायदेशीर व प्रशासकीय संरक्षण द्यावे. मनरेगाच्या तांत्रिक प्रणालीतील त्रुटींवर आधारित अधिकाऱ्यांना दोषी धरण्याची पद्धत त्वरित थांबवावी. डिजिटल सिग्नेचर वापराबाबत जबाबदाऱ्या, अधिकार, प्रक्रियेतील मर्यादा आणि संरक्षण स्पष्ट करणारी सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे राज्यभर लागू करावीत. आर्वी प्रकरणातील चुकीच्या अटक प्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर आणि डिजिटल सिग्नेचर वापराशी संबंधित वाढत्या धोक्याचा विचार करून राज्यातील महाराष्ट्र विकास सेवेतील सर्व अधिकारी सोमवारपासून रजेवर गेले आहेत. मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय न झाल्यास सदरचे आंदोलन यापुढे सुरु राहील, असा इशारा महाराष्ट्र विकास सेवा संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे.