निविदेत घोळ; सोयीनुसार अटी व शर्ती?

निविदा प्रक्रिया वादाच्या भोवऱ्यात

| अलिबाग | विशेष प्रतिनिधी |

डिजिटल इंडिया मोहिमेंतर्गत राज्यातील जास्तीत जास्त कामकाज ई-गव्हर्नन्स पद्धतीने व्हावे व निविदा प्रक्रिया ही ई-निविदा प्रक्रियेने असावी, अशी सरकारची रोखठोक भूमिका आहे. निविदा प्रक्रियेत होणाऱ्या भ्रष्टाचारावर लगाम आणि कामकाजात पारदर्शकता आणू पाहणाऱ्या सरकारच्या या धोरणाला रायगड जिल्ह्यातील खारभूमी विकास मंडळाकडून सुरुंग लावण्यात आल्याची चर्चा सध्या सर्वत्र सुरु आहे.

खारभूमी विकास मंडळाकडून धेरंड खारभूमी योजनेच्या नूतनीकरणासाठी 3 कोटी 53 लाख 35 हजार 669 रुपयांच्या कामाची निविदा काढण्यात आली. कंत्राटदाराला निविदा भरण्यासाठी विभागाकडून 22 सप्टेंबर ते 29 सप्टेंबर 2025 पर्यंतचा म्हणजेच केवळ सात दिवसांचा कालावधी देण्यात आला होता. या प्रक्रियेत भाग घेण्यासाठी कंत्राटदार संस्थांना या कालावधीतच ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करायचे होते. यानंतर 1 ऑक्टोबर रोजी ही निविदा उघडण्यात आली.

जाहीर केलेल्या या ऑनलाईन प्रक्रियेत चार कंत्राटदार संस्थांनी भाग घेतला होता. या निविदा प्रक्रियेत प्रिमिअर सिव्हिल कंपनी प्रा.लि. या कंपनीला पात्र ठरविण्यात आले, तर अन्य शशांक आत्माराम सावंतदेसाई, श्रेयस सुधाकर म्हात्रे, डी.के. कन्स्ट्रक्शन या तीन कंपन्यांना अपात्र ठरविण्यात आले. नियमानुसार, एकाच एल-1 मध्ये जाण्यासाठी एकाच कंपनीला पात्र ठरविता येत नाही. मात्र या निविदेत केवळ एकाच कंपनीला पात्र ठरविण्यात आले आहे. त्यामुळे केवळ मर्जीतील ठेकेदाराला काम मिळविण्यासाठी खारभूमी विभागाने ही निविदा प्रक्रिया राबविल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे. साडेतीन कोटी रुपये खर्चाचे हे काम एका कंपनीच्या घशात घालण्यासाठी खारभूमी विभागाने या प्रक्रियेत घोळ केला. त्यामुळे हे टेंडर आणि काम वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे.
निविदा प्रक्रिया पूर्ण न होता, आर्थिक निविदा उघडण्यात आली. शासनाचे नियम धाब्यावर बसवत मर्जीतील ठेकेदाराला ठेका देण्याचा प्रताप या विभागाकडून करण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात चार जणांनी या प्रकल्पाच्या कामासाठी निविदा भरल्या होत्या. नियमाप्रमाणे तीन पात्र झाल्यावरच आर्थिक निविदा उघडणे गरजेचे होते. परंतु, त्या पद्धतीने संबंधित विभागाने न करता, तीन अपात्र ठरवूनदेखील निविदा उघडण्यात आल्याचा आरोप होत आहे.

उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी
धेरंड येथील साडेतीन कोटींचे हे काम ठराविक एकाच कंपनीला मिळावे म्हणून अधिकाऱ्यांनी निविदा प्रक्रियेमध्ये शॉर्टकट मारला आहे. त्यामुळे टेंडरमध्ये गैरव्यवहार झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादामुळे हा घोटाळा झाल्याचा संशय आहे. त्यामुळे या टेंडर घोटाळ्याची उच्चस्तरीय समितीकडून चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून करण्यात आली आहे.

पूर्वी चार जणांनी निविदा भरली असेल, त्यात तिघे अथवा दोघे अपात्र ठरल्यावर आर्थिक निविदा उघडता येत नव्हती. परंतु, शासनाने 2018 मध्ये परिपत्रक काढले आहे. या परित्रकानुसार, एक पात्र ठरल्यास तसेच इस्टीमेंट खाली असल्यास त्या कंपनीला काम देता येते.

विजय पाटील,
कार्यकारी अभियंता, खारलँड विभाग