शासकीय उदासीनतेचा कळस! वर्ल्ड हेरिटेज एलिफंटा बेट समस्यांच्या विळख्यात

251 कोटींच्या पॅकेजनंतरही ना विकास, ना सुविधा

| चिरनेर | प्रतिनिधी |

जागतिक वारसा दर्जा लाभलेल्या रायगड जिल्ह्यातील एलिफंटा (घारापुरी) बेटाकडे शासकीय यंत्रणांनी केलेल्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे हे ऐतिहासिक बेट आज विविध समस्यांच्या विळख्यात सापडले आहे. केंद्र सरकारने 2015 मध्ये एलिफंटा बेटाच्या विकासासाठी 251 कोटी रुपयांचे भव्य पॅकेज जाहीर केले असतानाही प्रत्यक्षात मात्र पर्यटकांच्या मूलभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यात पर्यटन विभाग पूर्णपणे अपयशी ठरला आहे.

दरवर्षी सुमारे सहा लाख देशी-विदेशी पर्यटक एलिफंटा बेटावर भेट देतात. ‌‘अ’ दर्जा आणि वर्ल्ड हेरिटेजचा मान मिळालेल्या या बेटावर पर्यटन विकास महामंडळ, महाराष्ट्र सागरी मंडळ, पुरातत्व विभाग यांसह सर्व शासकीय विभाग कार्यरत असतानाही विकास केवळ कागदावरच सीमित राहिला आहे.

98 कोटींच्या पहिल्या टप्प्यातील कामेही रखडली
पर्यटन विभागाने 2015 साली एलिफंटा बेटासाठी विकास आराखडा तयार केला होता. यामध्ये नवीन प्रवासी जेट्टी, घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प, पथ-वे व पदपथ सुशोभीकरण दुकाने, बांबू शेड, ई-व्ही टॉय ट्रेन, संरक्षण भिंत, रस्ते, गार्डन शौचालये व शुद्ध पिण्याचे पाणी यासारख्या कामांचा समावेश होता. या कामांना भारतीय पुरातत्व विभागाने चार वर्षांपूर्वीच मंजुरी दिली, मात्र आजतागायत प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झालेली नाही.

आरोग्य केंद्र बंद, पाणीटंचाई तीव्र
रायगड जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने उभारलेले आरोग्य उपकेंद्र कर्मचारी नसल्यामुळे बंद अवस्थेत असून, इमारत धुळखात पडली आहे. पर्यटकांसाठी उभारण्यात आलेल्या धरणाला मोठ्या प्रमाणावर गळती लागल्याने जानेवारी महिन्यातच पाणी संपते. परिणामी बोटीने बाहेरून पाणी आणण्याची वेळ येते. आपत्कालीन परिस्थितीत पर्यटकांना मदत मिळावी म्हणून ऑन-कॉल बोट ॲम्ब्युलन्स उपलब्ध करून देण्याची मागणी जेएनपीएकडे वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहे.

स्थानिक उद्योजकांवर अन्याय
स्थानिक लघु उद्योजकांसाठी सुसज्ज दुकाने उभारण्याची मागणी ग्रामपंचायतीने महाराष्ट्र सागरी मंडळाकडे केली आहे. मात्र, सुविधा देण्याऐवजी उद्योजकांना हटविण्याच्या नोटिसा पाठवण्यात येत असल्याने तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.

स्वागत कक्ष, इको-गार्डन प्रस्ताव रखडले
देशी-विदेशी मान्यवरांच्या भेटी लक्षात घेता प्रवेशद्वाराजवळ स्वागत कक्ष उभारण्याची गरज आहे. ग्रामपंचायतीकडे जागा नसल्याने सागरी मंडळाकडे मागणी करण्यात आली, मात्र कोणताही प्रतिसाद नाही. धरण परिसरातील 10 एकर क्षेत्रात इको-फ्रेंडली उद्यान उभारण्याचा प्रस्ताव शासन दरबारी धूळ खात पडला आहे. शासकीय जमिनीची किंमत भरण्याचे आदेश असल्याने आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत ग्रामपंचायत हा भार उचलू शकत नाही.

सीएसआर फंडालाही प्रतिसाद नाही
तीन गावांची सांडपाणी व्यवस्था, शौचालय टाक्या, सौर पथदिवे, अंतर्गत रस्ते यासाठी सीएसआर फंडातून निधी मिळावा म्हणून अनेक कंपन्यांकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आले, मात्र मागणीला फारसा प्रतिसाद मिळालेला नाही, अशी खंत घारापुरी ग्रामपंचायतीने व्यक्त केली आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार, बैठकीत आश्वासन
बुधवारी (31) जिल्हाधिकारी कार्यालयात एलिफंटा बेटावरील समस्यांवर बैठक पार पडली. या बैठकीत जिल्हाधिकारी किशन जावळे, राजिपच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले, उपसरपंच बळीराम ठाकूर, ग्रामविकास अधिकारी पवित्रा कडू, त्रिमूर्ती लघुउद्योग संघटनेचे सचिन म्हात्रे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. चर्चेअंती पुढील बैठकीत संबंधित विभागांच्या सक्षम अधिकाऱ्यांना बोलावून ठोस निर्णय घेतले जातील, असे आश्वासन जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी दिले.