निधीअभावी शाळांची दुरुस्ती रखडली

शासनाकडून सव्वा दोन कोटींची प्रतीक्षा

| रायगड | प्रमोद जाधव |

रायगड जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांच्या किरकोळ दुरुस्तीसाठी आवश्यक असलेला संयुक्त शाळा अनुदानाचा निधी अपुरा पडत असून, शासनाकडून सव्वा दोन कोटी रुपयांची प्रतीक्षा लागून राहिली आहे. निधीअभावी 2 हजार 456 शाळांमधील दुरुस्तीची कामे रखडली असून, शिक्षण विभागाला त्यासाठी धावाधाव करावी लागत आहे.

जिल्हा परिषद शाळांमध्ये किरकोळ दुरुस्ती, स्वच्छता, शालेय साहित्य, स्टेशनरी तसेच देखभाल दुरुस्ती यांसाठी शासनाकडून जिल्हा परिषदेमार्फत संयुक्त शाळा अनुदान दिले जाते. मात्र, यंदा अपुऱ्या निधीमुळे शाळांमधील आवश्यक कामे प्रलंबित राहिल्याचे चित्र आहे. जिल्ह्यातील एकूण दोन हजार 456 शाळांच्या दुरुस्तीसाठी जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने शासनाकडे साडेचार कोटी रुपयांची मागणी केली होती. त्यापैकी शासनाने फक्त सव्वा दोन कोटी रुपयांचा निधी वितरित केला आहे. उर्वरित सव्वा दोन कोटी रुपयांचा निधी अद्याप मिळालेला नाही. त्यामुळे उपलब्ध निधीचे वाटप करताना जिल्हा परिषदेला तारेवरची कसरत करावी लागत आहे.

शाळांच्या पटसंख्येनुसार 10 हजार ते 75 हजार रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाते. जिल्ह्यात 1 ते 30 पटसंख्या असलेल्या 1 हजार 684 शाळा, 31 ते 100 पटसंख्या असलेल्या 763 शाळा, 101 ते 250 पटसंख्या असलेल्या 182 शाळा आणि 251 ते 1000 पटसंख्या असलेल्या 25 शाळा आहेत. या सर्व शाळांना दुरुस्ती, स्वच्छता, रंगरंगोटी, लाईट बिल, शालेय साहित्य आणि इतर किरकोळ खर्चासाठी या अनुदानावर अवलंबून राहावे लागते.

संयुक्त शाळा अनुदानांतर्गत हा निधी पटसंख्येनुसार शाळांना वर्ग करण्यात आला असला, तरी अपुऱ्या निधीमुळे सर्व गरजा पूर्ण करणे कठीण झाले आहे. परिणामी, शाळांमधील डागडुजी, रंगकाम, वीजबिल भरणे यांसारखी अत्यावश्यक कामेही रखडल्याची चर्चा सुरू आहे. निधीअभावी हजारो शाळांची दुरुस्ती लांबणीवर पडली असून, याचा थेट परिणाम शैक्षणिक वातावरणावर होत आहे.

शाळेतील किरकोळ दुरुस्ती, डागडुजी, रंगरंगोटी, लाईट बिल आणि इतर खर्चासाठी संयुक्त शाळा अनुदान शासनाकडून दिले जाते. हे अनुदान पटसंख्येनुसार दिले जाते. तीसपर्यंत पटसंख्या असलेल्या शाळांना दहा हजार रुपये, तर 31 पेक्षा जास्त पटसंख्या असलेल्या शाळांना 25 हजार रुपये दिले जातात. मात्र, या निधीत शाळांमधील आवश्यक डागडुजी व इतर खर्च करणे शक्य होत नाही. त्यामुळे हा निधी वाढवून देणे अत्यंत गरजेचे आहे.

-प्रमोद भोपी,
अध्यक्ष,
महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ, तालुका शाखा अलिबाग