उद्या सादर होणार रायगड जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प

रस्ते, पाणी, शिक्षणासह मूलभूत प्रश्नांवर उपाययोजना होणार का?

| रायगड | जिल्हा प्रतिनिधी |

रायगड जिल्हा परिषदेचा 2025-2026 या वर्षाचा अंतिम सुधारित तसेच 2026-27 या वर्षाचा मूळ अर्थसंकल्प शुक्रवारी (दि. 27) दुपारी सादर होणार आहे. या अर्थसंकल्पामध्ये कृषी, समाजकल्याण, आरोग्य, शिक्षण आणि महिला व बालकल्याण विभागांना अपेक्षित निधी मिळणार का, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

ग्रामीण भागातील रस्त्यांची दुरवस्था, शाळांच्या दुरुस्तीची रखडलेली कामे, तसेच अनेक गावे आणि वाड्यांमध्ये मूलभूत सुविधांचा अभाव या पार्श्वभूमीवर हा अर्थसंकल्प महत्त्वाचा मानला जात आहे. विकासकामांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून दिला जाणार का, असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
रायगड जिल्ह्यातील ग्रामीण लोकसंख्या 16 लाखांहून अधिक असून, जिल्ह्यात 810 ग्रामपंचायती, सुमारे 2100 महसूली गावे आणि 1900 वाड्या आहेत. या सर्व भागांचा विकास प्रामुख्याने जिल्हा परिषदेमार्फतच केला जातो. मात्र, गेल्या काही वर्षांत निसर्ग आपत्ती, चक्रीवादळे आणि अतिवृष्टीमुळे मोठे नुकसान झाले आहे. हजारो शाळांची पडझड झाली असून, अनेक रस्ते खराब अवस्थेत आहेत.

गावे आणि वाड्यांमधील दलित वस्त्यांतील अंतर्गत रस्ते अद्याप खड्ड्यांनी भरलेले आहेत. पाणीपुरवठ्याशी संबंधित समस्या कायम असून, विहिरी व इतर पाण्याच्या स्रोतांकडे जाणारे मार्ग अतिक्रमणामुळे अडथळाग्रस्त झाले आहेत. जिल्हा परिषद शाळांमध्ये पटसंख्या घटत असून, ग्रामीण भागातील आरोग्य केंद्रे व उपकेंद्रांमध्ये वैद्यकीय अधिकारी आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांची कमतरता भासत आहे. परिणामी, लाखो नागरिकांना अपुऱ्या सुविधांमध्ये सेवा घ्यावी लागत आहे.

मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी अनेक पालक खासगी शाळांकडे वळत असल्याचे चित्र आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर आज अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.

या अर्थसंकल्पातून ग्रामीण भागातील रस्ते, शिक्षण, दलित वस्त्यांतील समस्या, जलजीवन मिशन अंतर्गत पाणीपुरवठा, तसेच आरोग्य, बांधकाम, समाजकल्याण आणि महिला व बालकल्याण विभागांना न्याय मिळणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. तळागाळातील विकासाला प्राधान्य देत ठोस तरतुदी केल्या जातील का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.