जात प्रमाणपत्र! फसवणूक जनतेची!

लेखक : जयंत माईणकर

अमरावती या अनुसूचित जातीकरता राखीव असलेल्या मतदारसंघातून अपक्ष म्हणून निवडून आलेल्या आणि सध्या भाजपच्या कळपात सामील झालेल्या नवनीत राणा या सिने अभिनेत्री. पंजाबी आई वडिलांची कन्या असलेल्या नवनीत राणा यांच्या दाव्यानुसार त्या मोची समाजाच्या. पण मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांचा हा दावा अमान्य करत त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई केली आहे. नवनीत राणांचे वडील सैन्यातील एक अधिकारी आणि त्यांचा विवाह 2011 साली अपक्ष आमदार रवी राणा यांच्याशी झाला होता. तिकडे भाजपचे सोलापूरचे खासदार जयसिद्धेश्‍वर स्वामी यांची खासदारकी धोक्यात गेल्या वर्षीच्या एक निर्णयामुळे धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. जात पडताळणी समितीने जयसिद्धेश्‍वर स्वामी यांचा जातीचा दाखला बनावट असल्याचं सांगत तो रद्द केला आहे. जयसिद्धेश्‍वर स्वामी हे सोलापूर या राखीव मतदारसंघाचे खासदार आहेत. जातीचा दाखलाच रद्द झाल्यामुळे त्यांची खासदारकी आता धोक्यात येण्याची चिन्हं आहेत.

गेल्या वर्षी15 फेब्रुवारी रोजीच यावर सुनावणी पूर्ण झाली होती. या प्रकरणी नियुक्त दक्षता समितीने तपास करुन आपला अहवाल सादर केला. खासदार जयसिद्धेश्‍वर स्वामी यांनी पुराव्यांसाठी दाखल केलेला दाखलाही संशयास्पद असल्याचं समितीने म्हटलं. या निवडणुकीसाठी जयसिद्धेश्‍वर स्वामींनी बेडा जंगम जातीचं प्रमाणपत्र दिलं होतं. पण त्यांचं मूळ प्रमाणपत्र हिंदू लिंगायत असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे.शिवसेनेच्या चोपड्याच्या आमदार लता चंद्रकांत सोनवणे यांचाही जातीचा दाखला अवैध ठरविण्यात आला. याव्यतिरिक्त जात पडताळणी समितीने पिंपरी चिंचवड, मुंबई महापालिकेतील सहा भाजप नगरसेवकांचं जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवण्यात आलं होतं. त्यात पिपरी चिंचवडचे भाजपचे नगरसेवक कुंदन गायकवाड यांचं नगरसेवक पद रद्द करण्यात आलं. अशा घटना अगदी ग्रामपंचायत पासून देशात सर्वत्र घडतात. अर्थात या जात पडताळणी समितीच्या निर्णयाविरोधात प्रथम उच्च न्यायालयात आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येते.

भारताच्या सशक्त न्यायव्यवस्थेत सर्वोच्च न्यायालयाकडून निर्णय लागेपर्यंत त्या लोकप्रतिनिधीचा कालावधी संपलेला असतो. त्यामुळे अर्थात लोकप्रतिनिधी म्हणून मिळणार्‍या सर्व सवलतींचा पुरेपुर फायदा घेतात. जातीचा चुकीचा दाखला देऊन म्हणजे कायदा तोडून कायदेमंडळात निवडून आलेल्या एखाद्याला शिक्षा झाल्याचं ऐकिवात नाही. जरी सर्वच पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींवर अशा प्रकारचे खोटे जात प्रमाणपत्र देण्याचा आरोप करण्यात आला असला तरीही यात सुद्धा केंद्रात सत्तेवर असलेल्या भाजपच्या लोकप्रतिनिधींचीच संख्या जास्त आहे ही वस्तुस्थिती आहे. नोकरीत जातीच्या नावातील एक दोन शब्द बदलून स्वतःला राखीव कोट्यातील नोकरी मिळविणार्‍या लोकांची संख्या कमी नाही. अनेकांना या बाबतीत पकडण्यात येत आणि त्यांना शिक्षाही होते. त्यांच्याकडून सर्व वेतनही वसूल केलं जातं. पण लोकप्रतिनिधींच्या बाबतीत या वसुलीचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही. कारण लोकप्रतिनिधी जात पडताळणी समिती ते सर्वोच्च न्यायालय या प्रवासात आपली टर्म पूर्ण करतात या दरम्यान स्थगनादेश मिळवत वेतन, भत्ते या सर्वांचा पुरेपूर फायदा घेतात आणि नंतर केस पूर्णत्वास जात नाही.

आत्तापर्यंत एकाही लोकप्रतिनिधीला चुकीचे जातीचे प्रमाणपत्र दिल्याच्या आरोपावरून संसद अथवा विधीमंडळ सदस्य पदावरून हटवल्याची घटना नाही. असे प्रमाणपत्र देणारा अधिकारी पण दोषी असतो. तो तथाकथित रित्या त्याला मिळणार्‍या ‘अनधिकृत मोबदल्यात’ असे प्रमाणपत्र देतो. त्याच्यावर तरी कुठे कारवाई होते. या सर्वाचे मुळ आपल्या न्यायव्यवस्थेत दडले आहे. कारण लवकर निकाल लागत नाही. तोपर्यंत हे लोक सारे सुख भोगतात. भरपूर पैसा कमावतात. वेतन वसुल केले जाते पण त्या पदावर राहून कमावलेली माया कित्येक पटीने असते. तीला धक्का लागत नाही. आयकर विभागाने या काळातील संपत्तीची चौकशी केली पाहिजे आणि वाढलेली संपत्ती सरकारजमा केली गेली पाहिजे.

अर्थात ज्या पक्षाचे सर्वोच्च नेते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या पत्नीच्या नावाची जागा चार निवडणुकांत रिकामी ठेवतात आणि 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत मात्र पत्नीचं नाव जसोदाबेन लिहितात. त्यामुळे त्यांच्याच पक्षाच्या जयसिद्धेश्‍वर स्वामी किंवा त्यांच्या पक्षाशी जवळीक असणार्‍या नवनीत राणा यांच्याकडून काय अपेक्षा ठेवणार? मोदींनी आपल्या पत्नीचं का लिहिलं नाही या मुद्द्यावर गुजरात उच्च न्यायालयात केस दाखल करण्यात आली होती.पण मुद्दा बरोबर असला तरीही केस उशिरा दाखल केली गेली असल्याने कारवाई करता येत नसल्याचा निर्वाळा दिला. गेल्या सहा सात वर्षात न्यायालयाकडून असे निर्णय येण्याची सवय झाली आहे. मध्यंतरी राज्यातील राष्ट्रवादी चे एक मंत्री धनंजय मुंडे यांचे एका स्त्रीशी संबंध असल्याचे प्रकरण समोर आले. त्यावेळी त्यांनी आपण पत्नीच्या संमतीने त्या स्त्रीशी संबंध ठेवल्याची कबुली दिली.आणि त्या स्त्रीला झालेल्या मुलांना आपले नावही दिले. पण हिंदू पत्नी द्विभार्या प्रतिबंधक कायद्यानुसार हा गुन्हा आहे. आणि असे असले तरीही मुंडे प्रथम भाजपचे, नंतर राष्ट्रवादीचे आमदार विरोधी पक्षनेते आणि आता तर चक्क मंत्री आहेत. मग त्यांना हा कायदा लागू नाही का? द्विभार्या कायद्याचं खुलेआम उल्लंघन करून भाजपतर्फे धर्मेंद्र, हेमा मालिनी एकाच वेळी संसदेच्या दोन्ही सभागृहाचे सदस्य होते.

कायदे मोडणारेच कायदेमंडळाचे सदस्य असणं याहून दुर्दैव ते काय? कायद्याचा खुलेआम भंग करून समाजात उच्चभृ वर्तुळात वावरणार्‍या व्यक्तींची समाजात कमी नाही. आपल्या आसपास जरी नजर टाकली तरी अशा अनेक व्यक्ती राजकारण, कलाक्षेत्रात वावरताना आपल्याला दिसतील. कायद्याचं अशा प्रकार उच्चपदस्थ व्यक्तींकडून होणार उल्लंघन पाहून मला अमेरिकन पत्रकार, लेखक जॉर्ज ओरवेल यांच्या -पळारश्र षरीा या कादंबरीतील ’-श्रश्र रीश र्शिींरश्र, र्लीीं ीेाश रीश ोीश र्शिींरश्र ींहरप ेींहशीी, या बहुचर्चित वाक्याची आठवण होते. आपल्या कादंबरीत वरवर दिसणार्‍या समानतेच्या आत समाजात किती असमानता भरलेली आहे याचं वर्णन करताना त्यांनी वरील वाक्य लिहिलं आहे.

या वाक्याच मराठी भाषांतर ‘सगळे समान आहेत पण काही जास्त समान आहेत. समाजातील असमानातेवर जॉर्ज ओरवेल यांनी सणसणीत आसूड ओढला आहे. सामान्य माणसाने प्रतिज्ञापत्र चुकीचे दाखल केल्यास त्यावर कारवाई होऊन त्याला अटक होऊ शकते. त्याच्या नोकरीवर गदा येऊ शकते. पण आपली जात चुकीची लिहून राखीव जागांचा फायदा घेणार्‍या लोकप्रतिनिधींवर आणि आपल्या पत्नीचं नाव जाणीवपूर्वक चार निवडणुकात न लिहिणार्‍या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर मात्र काहीच कारवाई होत नाही. अशा घटनांची गेल्या काही वर्षांपासून सुरू असलेली मांदियाळी पाहता जॉर्ज ओरवेलच जगप्रसिद्ध वाक्य भारतात समाजाच्या प्रत्येक भागात खरं ठरत आहे असं चित्र दुर्दैवाने दिसत आहे. आणि हे अयोग्य आहे. समानता ही असलीच पाहिजे. दुर्दैवाने अशी समानता देशात आणण्यासाठी मे 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांची वाट पाहावी लागेल! तूर्तास इतकेच!