मध्यान्ह भोजन समितीच्या मुदतवाढीचा निर्णय मुदत संपल्यानंतर

| रायगड | प्रतिनिधी |

पंतप्रधान पोषणशक्ती निर्माण योजनेंतर्गत राज्यातील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह भोजनात हिरव्या वाटाण्याऐवजी साधा वाटाणा दिला जात असल्याची चौकशी करणाऱ्या समितीची मुदत 26 ऑगस्टला संपली. त्यानंतर या समितीला 15 सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. मात्र, ही मुदतवाढ देण्याचा शासन निर्णय हा वाढीव मुदतवाढ संपल्यानंतर तीन दिवसांनी 18 सप्टेंबरला काढण्यात आला. त्यामुळे शालेय शिक्षण विभागाच्या या अजब कारभारावर प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत.

पंतप्रधान पोषणशक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत राज्यातील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह भोजनात हिरव्या वाटाण्याऐवजी साधा वाटाणा दिला जात असल्याचा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित करण्यात आला होता. लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून चर्चा झाली. या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी झाल्यानंतर शिक्षणमंत्र्यांनी सचिव स्तरावर चौकशी करण्याचे आश्वासन सभागृहात दिले होते. शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीची मुदत 26 ऑगस्टला संपुष्टात आली. त्यामुळे समितीला आणखी वेळ द्यायचा असल्यास मुदत संपण्यापूर्वी किंवा त्यानंतर तातडीने निर्णय घेणे अपेक्षित होते. मात्र, विभागाने 15 सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय 18 सप्टेंबरला जाहीर केला. त्यामुळे समितीची मुदत संपल्यानंतर तीन दिवसांनी हा शासन निर्णय काढण्याचे प्रयोजन काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.विद्यार्थ्यांच्या पोषणाशी संबंधित महत्त्वाच्या प्रकरणात चौकशीची मुदत संपल्यानंतरच मुदतवाढीचा निर्णय जाहीर होणे, हा केवळ तारखांचा घोळ नाही; तर प्रशासकीय समन्वय आणि वेळेच्या नियोजनाबाबत प्रश्न उपस्थित करणारा प्रकार आहे, अशी टीका करण्यात येत आहे.

चौकशीचा अहवाल कुठे अडकला?
विद्यार्थ्यांच्या भोजनाशी संबंधित या प्रकरणात तपासणी करून शिफारशी करण्याची जबाबदारी समितीवर सोपवण्यात आली आहे. मात्र, 18 सप्टेंबरच्या शासन निर्णयात चौकशी पूर्ण झाली आहे की नाही, अहवाल सादर झाला आहे की नाही, याबाबत स्पष्ट माहिती नाही. समितीला आणखी मुदत देण्याची गरज का भासली आणि मुदतवाढीचा निर्णय विलंबाने का जाहीर झाला, याचाही खुलासा करण्याची मागणी शिक्षकांकडून करण्यात येत आहे.