जिल्हा परिषद कर्जबाजारी! एमआयडीसीकडून 139 कोटींची उधारी

पत्र देऊनही प्रशासनाकडून बील भरण्यास टाळाटाळ; ग्रामीण भागातील नळ जोडणी खंडीत करण्याचा इशारा

| रायगड | प्रमोद जाधव |

कोट्यावधी रुपयांचा अर्थसंकल्प मांडणाऱ्या रायगड जिल्हा परिषदेने एमआयडीसी अर्थात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे 139 कोटी 27 लाख रुपयांचे पाणी बील थकविल्याची माहिती समोर आली आहे. रायगड जिल्हा परिषदेला वारंवार पत्र देऊन त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे थकबाकीचा डोंगर वाढत असताना ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा खंडित होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ग्रामपंचायतींकडून पाणीपट्टी वसूल होत असताना एवढी मोठी थकबाकी कशी साचली आणि जनतेकडून जमा होणाऱ्या पाणीकराचे नेमके काय होते, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

रायगड जिल्ह्यातील ग्रामीण भागाची लोकसंख्या साधारणपणे 16 लाख 64 हजार इतकी आहे. जिल्ह्यात दोन हजारहून अधिक गावे, व वाड्यांचा समावेश आहे. जिल्ह्यातील ग्रामीण भागाचा विकास जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून राबविला जातो. वेगवेगळ्या योजना जिल्हा परिषदेच्या मार्फत राबवून गावांचा विकास साधण्याचा प्रयत्न केला जातो.

पुर्वी जिल्हा परिषदेमार्फत राबविलेल्या पाण्याच्या योजनांद्वारे गावे, वाड्यांना नैसर्गिक स्त्रोतांमधून पाण्याचा पुरवठा केला जात होता. विहीरी, सार्वजनिक नळाद्वारे पाणी पुरवठा केला जात होता. आता मात्र जिल्ह्यातील अनेक गावांना एमआयडीसीद्वारे पाणी पुरवठा केला जातो. शुध्द पाणी एमआयडीसी द्वारे पुरवठा केला जात आहे. त्यामुळे नैसर्गिक पाण्याचे स्त्रोत बंद झाले आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील अनेक गावे एमआयडीसीच्या पाण्यावर अवलंबून आहेत. अलिबाग तालुक्यात विविध कंपन्या आहेत. या कंपन्यांच्या जलवाहीनीवरून ग्रामपंचायतींना एमआयडीसी द्वारे पाणी पुरवठा होते. तिनविरा पाणी पुरवठा योजना, रेवस पाणी पुरवठा योजना एक व दोन, चेंढरे ग्रामपंचायत, परहूरपाडा, बामणगांव, खंडाळे, खानाव, थळ, काविर, वेश्वी अशा 40 हून अधिक ग्रामपंचायत हद्दीतील साधारणपणे एक लाख नागरिकांना एमआयडीसी अंतर्गत पाणी पुरवठा होत आहे. मात्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थाकडून पाण्याचे बील भरण्यात आखडता हात घेतल्याची बाब समोर आली आहे.

एमआयडीसीमार्फत सामाजिक बांधिलकीच्या दृष्टीकोनातून औद्योगिक क्षेत्राच्या व जलवाहिनीच्या आसपास स्थानिक स्वराज्य संस्थाना पिण्याचा पाण्याचा नाममात्र दराने पाणी पुरवठा करत आहे. मात्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थाकडून पाण्याचे देयके अदा केली जात नाही. त्यामुळे थकबाकीमध्ये प्रचंड वाढ होत आहे. याबाबत एमआयडीसी विभागाकडून जिल्हा परिषदेला पत्र देण्यात आले आहे. 139 कोटी रुपयांचे पाण्याची थकबाकी शिल्लक असल्याची बाब निदर्शनास आणून दिली आहे. याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना 25 ऑगस्ट रोजी पत्र देण्यात आले आहे. मात्र, जिल्हा परिषदेच्या उदासीनतेमुळे गावे, वाड्यांमधील पाणी पुरवठा खंडीत होण्याची भिती व्यक्त करण्यात येत आहे.

काही थकबाकीवर दृष्टीक्षेप
चेंढरे ग्रामपंचायत - 30,41,76,032
तिनविरा पाणी पुरवठा योजना - 2,28,01,727
रेवस पाणी पुरवठा योजना एक - 39, 26, 12,997
रेवस पाणी पुरवठा योजना दोन (जलपाडा) - 2,6611,533
परहूरपाडा ग्रामपंचायत - 1,41,11,492
कुरूळ ग्रामपंचायत - 4,35, 41,191
खंडाळे ग्रामपंचायत- 2,09,35, 568
थळ ग्रामपंचायत - 1,70,97,834
नागोठणे ग्रामपंचायत - 16,23,31,139
वेश्वी ग्रामपंचायत - 1,54,19,680
सोगाव ग्रामपंचायत- 1,62,96,526

एमआयडीसीचा मोठ्या प्रमाणात पाण्याचे बील थकीत आहे. ग्रामपंचायतींकडून पाणी पट्टी वसूली बाकी आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेला पाण्याचा कर उपलब्ध होत नाही. प्रादेशिक योजना चालू ठेवण्यासाठी जिल्हा परिषद सेसमधून देखभाल दुरुस्तीअंतर्गत काही निधीची तरतूद केली जाते. त्यातून एमआयडीसीला पाणी बिल वितरीत केले जाते. यावर्षी वीस लाख रुपयांचे बील वितरीत केले आहे. ग्रामपंचायत हद्दीतील पाणी बील वसूल करण्यासाठी आता यंत्रणा कामाला लावली आहे.

– मोहन सरवदे- कार्यकारी अभियंता
ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, रायगड जिल्हा परिषद