| खांदा कॉलनी | प्रतिनिधी |
पनवेल परिसराचा झपाट्याने विकास होत असल्याचे चित्र एकीकडे उभे केले जात आहे. दुसरीकडे पनवेल महानगर पालिका क्षेत्रात नोडमधील नागरिकांना मात्र आजही मूलभूत नागरी सुविधांसाठी संघर्ष करावा लागत आहे. ऋतू बदलला की समस्या बदलतात अशा चक्रात अडकलेल्या कामोठेकरांची सुटका नेमकी कधी होणार, असा संतप्त सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. वर्षानुवर्षे त्याच समस्यांचा सामना करावा लागत असतानाही संबंधित प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींकडून कायमस्वरूपी तोडगा काढला जात नसल्याची नाराजी नागरिक व्यक्त करीत आहेत.
वाढत्या शहरातील नागरी समस्यांचे स्वरूप ऋतूनुसार बदलत असले, तरी नागरिकांच्या अडचणी मात्र कायम आहेत. उन्हाळ्यात पाणीटंचाई आणि वारंवार वीजपुरवठा खंडित होण्याचा त्रास सहन करावा लागतो. पावसाळ्यात रस्त्यांवरील खड्डे आणि वाहतुकीच्या समस्यांमुळे नागरिक हैराण होतात. हिवाळ्याच्या काळात तळोजा एमआयडीसी परिसरातून येणाऱ्या रासायनिक दुर्गंधीचा त्रास जाणवत असल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून केल्या जात आहेत. उन्हाळा सुरू झाला की पनवेल पालिका क्षेत्रात पाणीटंचाईच्या समस्येला सामोरे जावे लागते. पाणीपुरवठ्याचे नियोजन आणि उपलब्धतेबाबत प्रश्न उपस्थित होत असतानाच, वारंवार खंडित होणाऱ्या वीजपुरवठ्यामुळे नागरिकांच्या अडचणींत आणखी भर पडते.
पावसाळा सुरू झाला की महानगर पालिका क्षेत्रात अंतर्गत तसेच मुख्य रस्त्यांवर खड्ड्यांचे साम्राज्य निर्माण होत असल्याची तक्रार आहे. खड्ड्यांमुळे वाहनचालकांना कसरत करावी लागते, तर दुचाकीस्वारांसाठी अपघाताचा धोका वाढतो. खड्डे बुजविण्यासाठी तात्पुरती डागडुजी केली जाते; मात्र काही दिवसांतच रस्त्यांची पुन्हा दुरवस्था होत असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. हिवाळ्याच्या दिवसांत तळोजा एमआयडीसी परिसरातून रात्री तसेच पहाटेच्या वेळी रासायनिक वास कामोठे परिसरात पसरत असल्याच्या तक्रारी पुन्हा ऐरणीवर आल्या आहेत. या दुर्गंधीमुळे डोळ्यांची जळजळ, घशात खवखव आणि श्वसनाचा त्रास होत असल्याचे नागरिक सांगतात.
सुविधा कधी मिळणार?
निवडणुकांच्या काळात पनवेल महानगर पालिका चा कायापालट करण्याची आश्वासने दिली जातात. मात्र, निवडणुका संपल्यानंतर नागरिकांच्या मूलभूत प्रश्नांवर अपेक्षित कार्यवाही होत नसल्याची भावना नागरिकांमध्ये आहे. सिडको, पनवेल महानगरपालिका, महावितरण आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ या संबंधित यंत्रणांमध्ये समन्वय साधून समस्यांवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची गरज आहे.






