नियमित पाणीपुरवठ्याबाबत देवेंद्र मधवी यांचे महापालिका आयुक्तांना निवेदन
| खांदेश्वर | प्रतिनिधी |
पनवेल महानगरपालिकेची स्थापना होऊन दहा वर्षांचा कालावधी उलटला असतानाही महापालिका क्षेत्रातील अनेक ग्रामीण गावांना अद्याप नियमित आणि शुद्ध पिण्याचे पाणी मिळत नसल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी आजही बोअरवेल आणि विकतच्या पाण्यावर अवलंबून राहावे लागत आहे. या प्रश्नाकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समिती, पनवेलचे सभापती देवेंद्र गंगाराम मधवी यांनी महापालिका आयुक्तांना लेखी निवेदन दिले आहे.
पनवेल महानगरपालिकेची स्थापना 2016 मध्ये झाली. मात्र, दहा वर्षांनंतरही प्रभाग क्रमांक 1 मधील अनेक गावांसह महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या ग्रामीण गावांना नियमित पाणीपुरवठा होत नसल्याबद्दल निवेदनात नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. यापूर्वी 11 जानेवारी 2022 रोजीही नागरिकांच्या पाणीसमस्येबाबत प्रशासनाकडे लक्ष वेधण्यात आले होते. गावांमधील नागरिकांना बोअरवेलचे पाणी वापरण्याची वेळ येत असून, हे पाणी पिण्यास अयोग्य असल्याने नागरिकांना बोअरवेल आटल्यावर विकतचे पाणी घ्यावे लागत आहे. विशेष म्हणजे, महापालिकेकडून नियमित पाणीपुरवठा होत नसतानाही नागरिकांकडून कर आकारला जात असल्याचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला आहे.
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 243 डब्ल्यू अन्वये बाराव्या अनुसूचीतील विषयांमध्ये घरगुती पाणीपुरवठ्याची जबाबदारी नमूद असल्याचा संदर्भ देत ग्रामीण भागातील नागरिकांना मूलभूत सुविधांपासून वंचित ठेवणे योग्य नसल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
या पार्श्वभूमीवर संबंधित गावांसाठी कोणत्या पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत नियोजन करण्यात आले आहे, योजनेसाठी किती निधी मंजूर झाला आणि किती खर्च झाला, काम कोणत्या टप्प्यावर आहे, किती काम पूर्ण झाले व किती प्रलंबित आहे, गावांना नियमित पाणीपुरवठा नेमका कोणत्या तारखेपासून सुरू होणार आहे, तसेच तोपर्यंत पर्यायी पाणीपुरवठ्याची काय व्यवस्था करण्यात येणार आहे, अशी पाच महत्त्वपूर्ण माहिती मागविण्यात आली आहे. महापालिकेने या सर्व प्रश्नांची अधिकृत लेखी उत्तरे देऊन पाणीपुरवठा सुरू करण्यासाठी निश्चित कालमर्यादेसह कृती आराखडा द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
महापालिकेच्या स्थापनेला दशक पूर्ण होत असताना ग्रामीण भागातील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासारख्या मूलभूत सुविधेसाठी आणखी किती वर्षे प्रतीक्षा करावी लागणार, असा सवाल या निवेदनातून उपस्थित करण्यात आला आहे. या प्रश्नाची गांभीर्याने दखल घेऊन प्रशासनाने ठोस कार्यवाही करावी, अशी अपेक्षा निवेदनकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे.







