खोटे दाखले देऊन घरभाडे भत्ता लाटल्याचा आरोप
| पेण | प्रतिनिधी |
शिक्षकांनी नियुक्तीच्या ठिकाणी म्हणजेच मुख्यालयी वास्तव्यास राहणे अपेक्षित असते; परंतु, प्रत्यक्षात अन्यत्र राहूनही मुख्यालयी वास्तव्यास असल्याचे खोटे दाखले मिळवून शासनाकडून घरभाडे भत्ता घेतला जात असल्याचा गंभीर आरोप पेण तालुक्यातून होत आहे. विशेष म्हणजे, या प्रकारात काही ग्रामसेवक आणि सरपंचांकडून शिक्षकांना कथितरीत्या सहकार्य केले जात असल्याने शासनाच्या तिजोरीवर डल्ला मारण्याचा हा प्रकार नेमका कोणाच्या आशीर्वादाने सुरू आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
शिक्षकांना मुख्यालयी वास्तव्यास राहण्यासाठी शासनाकडून घरभाडे भत्ता दिला जातो. मात्र, प्रत्यक्षात मुख्यालयी न राहता स्थानिक ग्रामपंचायतीकडून आपण मुख्यालयी राहत असल्याचे दाखले मिळवून घेण्याचा प्रकार सुरू असल्याचा आरोप आहे. या बदल्यात संबंधितांना आर्थिक लाभ दिला जात असल्याचीही चर्चा आहे. पेण तालुक्यातील अनेक शिक्षकांनी अशा प्रकारे दाखले मिळवल्याचा आरोप असून, जवळपास 90 टक्के शिक्षकांनी हा प्रकार केल्याचा दावा केला जात आहे. हा दावा खरा असल्यास हा केवळ एखाद्या शिक्षकाचा विषय नसून, संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा गंभीर प्रकार ठरू शकतो.
या प्रकरणातील विशेष बाब म्हणजे पेण शहराला लागून असलेल्या वडगाव ग्रामपंचायत हद्दीतील शिक्षकांबाबतही असेच आरोप केले जात आहेत. पेण शहरापासून अगदी हाकेच्या अंतरावर असलेल्या परिसरातील शिक्षकांनी मुख्यालयी वास्तव्यास असल्याचे दाखले घेतले असल्याचे सांगितले जात आहे. जर संबंधित शिक्षक प्रत्यक्षात मुख्यालयी राहत नसतील आणि केवळ कागदोपत्री दाखले घेऊन शासनाचा घरभाडे भत्ता घेत असतील, तर हा प्रकार शासकीय निधीचा गैरवापर आणि प्रशासकीय प्रक्रियेची थट्टा असल्याची टीका होत आहे.
दरम्यान, मुख्यालयी वास्तव्यास असल्याचे दाखले देताना संबंधित शिक्षक प्रत्यक्षात कुठे राहतात, त्यांच्या घराचा वीजबिलाचा पत्ता काय आहे, भाडेकरार आहे का, तसेच ग्रामपंचायतीने दाखला देताना कोणती पडताळणी केली, याची तपासणी झाल्यास या संपूर्ण प्रकरणाचे वास्तव समोर येऊ शकते. त्यामुळे पेण तालुक्यातील शिक्षकांच्या मुख्यालयी वास्तव्याची प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करून घरभाडे भत्ता घेणाऱ्या शिक्षकांची पडताळणी करावी, तसेच चुकीचे दाखले दिल्याचे आढळल्यास संबंधित शिक्षकांसह दाखले देणाऱ्या अधिकारी-पदाधिकाऱ्यांवरही कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.
दाखले देणाऱ्यांच्या चौकशीची मागणी
शिक्षकांनी चुकीची माहिती दिली असेल तर त्यांच्यावर कारवाई होणे अपेक्षित आहे; मात्र, त्याहून महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे खोटी माहिती खरी असल्याचे प्रमाणपत्र किंवा दाखला देणाऱ्या ग्रामपंचायत प्रशासनाची जबाबदारी कोण ठरवणार? ग्रामसेवक आणि सरपंचांनी प्रत्यक्ष पाहणी न करता किंवा वस्तुस्थितीची खातरजमा न करता मुख्यालयी वास्तव्याचे दाखले दिले असतील, तर संबंधितांचीही चौकशी होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे शिक्षक, ग्रामसेवक आणि सरपंच यांच्यातील कथित साटेलोटे उघड करण्यासाठी प्रशासनाने स्वतंत्र चौकशी करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.







