सह्याद्री रक्षणासाठी पर्यावरणप्रेमी आक्रमक; 226 शेतकऱ्यांच्या जमिनींच्या संयुक्त मोजणीला स्थगिती
| नेरळ | प्रतिनिधी |
सायडोंगरमधील जंगलतोडीविरोधात उसळलेला जनक्षोभ आणि पर्यावरणप्रेमींच्या वाढत्या विरोधापुढे अखेर प्रशासनाला माघार घ्यावी लागली आहे. टोरंट पॉवरच्या जलविद्युत प्रकल्पासाठी प्रस्तावित भालिवडी ते पाली-सायडोंगर पोहोच रस्त्याच्या 25 नोव्हेंबर रोजी होणारी संयुक्त मोजणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मोजणी तहकूब करण्याचे पत्र दिल्यानंतर भूमीअभिलेख विभागाने हा निर्णय घेतला. त्यामुळे संभाव्य आंदोलनाला तूर्तास ब्रेक लागला आहे.
सह्याद्रीच्या कुशीतील पाली-सायडोंगर येथे टोरंट पॉवर एनर्जी स्टोरेज सोल्युशन प्रा.लि. कंपनीचा जलविद्युत प्रकल्प प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पासाठी वन विभागाने झाडे तोडण्यास सुरुवात केल्यानंतर स्थानिकांसह देशभरातून विरोध झाला. प्रकल्पस्थळापर्यंत पोहोच रस्ता तयार करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून भालिवडी ते पाली-सायडोंगरदरम्यान सुमारे 5.91 किलोमीटर रस्ता प्रस्तावित आहे. या रस्त्यासाठी भूसंपादनाची अधिसूचना एप्रिल 2026 मध्ये काढण्यात आली होती. मात्र, स्थानिक शेतकऱ्यांनी सुरुवातीपासूनच या प्रक्रियेला विरोध केला.
या रस्त्यासाठी भालिवडी, पोटल, आंबोट, पाली आणि सायडोंगर परिसरातील 226 शेतकऱ्यांच्या जमिनींची मोजणी होणार होती. यासाठी भूमीअभिलेख विभागाने शेतकऱ्यांना नोटिसा बजावल्या होत्या. सुरुवातीच्या माहितीत 13 सर्व्हे क्रमांकांचा उल्लेख असताना, सुधारित माहितीनुसार 20 सर्व्हे क्रमांकांतील जमिनींची मोजणी प्रस्तावित होती. यापूर्वीही तीन वेळा मोजणीचा प्रयत्न झाला होता; मात्र शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे प्रक्रिया पुढे सरकली नव्हती.
25 नोव्हेंबरला मोठ्या आंदोलनाची शक्यता निर्माण झाली होती. या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कर्जत भूमीअभिलेख उपअधीक्षकांना पत्र देऊन मोजणी तहकूब करण्याची विनंती केली. त्यानंतर मोजणी पुढे ढकलण्यात आली. मात्र, हा निर्णय शेतकऱ्यांना अधिकृतपणे कळविण्यात आलेला नसल्याचे समजते. त्यामुळे मोजणी पुढे ढकलण्यामागील नेमकी भूमिका आणि पुढील तारीख याबाबत संभ्रम कायम आहे.
226 शेतकरी, 20 सर्व्हे क्रमांक!
भालिवडी ते पाली-सायडोंगर या 5.91 किलोमीटरच्या पोहोच रस्त्यासाठी पाच गावांतील 226 शेतकऱ्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. सुधारित माहितीनुसार, 20 सर्व्हे क्रमांकातील जमिनींची संयुक्त मोजणी होणार होती. मोजणीसाठी किती सरकारी चलन भरले गेले, याची माहिती मात्र अद्याप गुलदस्त्यात आहे.
पोहोच रस्त्याची संयुक्त मोजणी सरकारने पुढे ढकलली, याला शासनाला उशिरा आलेले शहाणपण एवढेच म्हणता येईल. मात्र, मोजणी पुढे ढकलणे हा कायमस्वरूपी तोडगा नाही. शासनाने आता टोरंटचा प्रकल्पच रद्द करण्याबाबत निर्णय घेऊन सह्याद्री आणि येथील पर्यावरण वाचवण्यासाठी सहकार्य करावे.
ॲड. कैलास मोरे







