उच्च न्यायालयाचे निर्देश
चंदीगढ | वृत्तसंस्था |
पत्नीला माहिती न होता गुप्तपणे तिचे फोनवरील संभाषण रेकॉर्ड करणे हे पत्नीच्या गोपनियतेच्या हक्काचं उल्लंघन असल्याचा निकाल पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयानं दिला आहे. भटींडा कौटुंबीक न्यायालयाला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्यावर सुनावणी घेताना न्यायमूर्ती लिसा गील यांनी हा आदेश दिला आहे.
याचिकाकर्ता महिला आणि तिच्या पतीचे फेब्रुवारी 2009 मध्ये लग्न झाले होते. त्यानंतर मे 2011 मध्ये त्यांना एक मुलगी झाली. जवळपास आठ वर्ष संसार केल्यानंतर तिच्या पतीने 2017 मध्ये घटस्फोटासाठी याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणी उलट तपासणीच्यावेळी महिलेच्या पतीने 9 जुलै 2019 त्यांच्या संभाषणाचे काही सीडी आणि फोन कॉल्सचं रेकॉर्डींग न्यायालयामध्ये सादर करण्याची परवानगी मागितली. त्यानंतर जानेवारी 2020 मध्ये न्यायालयाने नियमांच्या अधीन राहून न्यायालयात सादर करण्याची परवानगी दिली.
कौटुंबीक न्यायालयाने हे पुरावे स्वीकारल्यामुळे पत्नीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मला माहिती नसताना फोनवरील संभषाण रेकॉर्ड केले असून हा माझ्या गोपनियतेचा भंग आहे. कौटुंबीक न्यायालयाने चुकीच्या पुराव्यांना परवानगी दिली आहे, असा युक्तीवाद महिलेने याचिकेतून केला होता. तसेच कौटुंबीक न्यायालयाने सेक्शन 65 कडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याचं महिलेंच म्हणणं होतं. दोन्ही बाजूचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालयाने कौटुंबीक न्यायालयाचा आदेश रद्द ठरवला. तसेच असे रेकॉर्डिंग करणे आणि स्वीकारणे हे पत्नीच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन ठरेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.







