एसटी कर्मचार्‍यांनो; जरा सबुरीने घ्या!

जयंत माईणकर

गेल्या महिन्यापासून एसटी कर्मचारी एसटी महामंडळाचे विलीनीकरण करण्यात यावे या मागणीसाठी संपावर आहेत. वेतनवाढ देऊन संप मागे न घेतल्याने निलंबनाची कारवाई करण्यात आली मात्र तरीही कर्मचारी अडून बसले आहेत. मात्र नेतृत्वच नसल्याने सरकारने  चर्चा तरी कोणाशी करणार असा प्रश्‍न आहे. तसेच नेतृत्व असते चर्चेत कारवाई मागे घेण्याची विनंती करता आली असती मात्र आता कर्मचार्‍यांवर कारवाईला सामोरे जाण्याची वेळ आली आहे. एसटी महामंडळाच्या विभागांनी कर्मचार्‍यांविरोधात  तक्रार (लर्रींशरीं) दाखल केली असून निलंबित एसटी कर्मचार्‍यांच्या परतीच्या मार्गात अडथळे येणार आहेत. या कर्मचार्‍यांना कामावर परत येण्यासाठी न्यायालयीन प्रक्रिया पार केल्याशिवाय कामावर रुजू होता येणार नाही. जर संघटना नेतृत्व करत असती तर कर्मचार्‍यांना व्यक्तिशः वकील नेमावा लागला नसता. मात्र  आता अधिक आर्थिक अडचणीत असलेल्या एसटी कर्मचार्‍यांना वकील आणि इतर खर्च झेपणारा नाही. त्यामुळे त्यांची परतीची वाट बिकट होणार आहे.
सर्वसामान्य शेतकरी, शेतमजूर, विद्यार्थी-विद्यार्थिनी, ग्रामीण महिला अशा अनेकांना त्यांच्या इच्छित स्थळी पोहोचविण्यासाठी एसटीने संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आपले वाहतुकीचे जाळे पसरले आहे. तब्बल 609 बसस्थानकाच्या माध्यमातून सुमारे 16 हजार बसेस द्वारे दररोज 66 लाख प्रवाशांची सुरक्षित ने-आण करण्याची जबाबदारी एसटीवर गेली अनेक वर्षे आहे. आणि गेली कित्येक वर्ष हे कार्य एसटी अगदी इमाने-इतबारे पार पाडत आली आहे. म्हणूनच तिला महाराष्ट्राची  लोकवाहिनी असे देखील म्हटले जाते. पण महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासामध्ये एसटीचे मोठे योगदान असून आज एसटी महामंडळ प्रचंड आर्थिक अडचणीत सापडले आहे. त्यातच कोरोनामुळे आणखी बिकट परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे यापुढे पूर्वी सारखे 21 कोटी उत्पन्न मिळणे अशक्य आहे. कर्मचार्‍यांना वेतन वेळेवर मिळत नसल्याने वेतन कमी असल्याने त्यांनी लढा सुरू केला आहे. पण या कर्मचार्‍यांच्या संपातील महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता या मागण्या 28 ऑक्टोबर रोजीच मान्य झाल्या आहेत.तर  वेतनवाढीबाबत दिवाळीनंतर चर्चा होणार होती. संयुक्त कामगार समितीने संप मागेही घेतला, मात्र त्यामध्ये विलीनीकरणाचा मुद्दा नव्हता, तिथेच खरी ठिणगी पडली. कर्मचार्‍यांची नाराजी ओळखून दोन कर्मचारी संघटनांनी संपाचा पवित्रा घेतला. तसे पाहिले तर या कर्मचारी संघटनांची कर्मचारी संख्या जास्त नाही. मात्र संप सुरूच राहिला.  त्यामध्ये वंचित आघाडी ते भाजप अशा कोलांटउड्या मारत आमदार बनलेले गोपीचंद पडळकर आणि माजी मंत्री सदाभाऊ खोत यांनी उडी घेतली. ती उडी एसटी कर्मचार्‍यांच्या प्रश्‍नांसाठी नव्हे तर आपली झाकोळलेली प्रतिमा उजळण्याचे प्रयत्न होता. मात्र   हे कळेपर्यंत खूप पुढे गेले होते. आधी विलीनीकरणाशिवाय चर्चा नाही या भूमिकेवरून कोलांटउडी घेत  वेतनवाढ योग्यच असल्याचा त्यांना 15 दिवसानंतर साक्षात्कार झाला. महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतन श्रेणी एसटी कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस अजयकुमार गुजर यांनीही गुळाच्या खड्याची अपेक्षा बोलून दाखवली आहे. तर वकिली पेक्षा नेतृत्वाच्या भूमिकेत असणार्‍या अ‍ॅड गुणरत्न सदावर्ते यांनीही डंके की चोट पर निलंबन मागे घेऊ असे सांगितले होते. मात्र आतापर्यंत दहा हजारहून अधिक कर्मचारी निलंबित आणि दोन हजार हून अधिक रोजंदारीवरील कर्मचार्‍यांची सेवा समाप्ती केली आहे. मात्र विलीनीकरण हवे आहे कि निलंबन मागे घेऊ असा प्रतिप्रश्‍न विचारत त्यांनी कर्मचार्‍यांची तोंड बंद केली आहेत. दुसरीकडे भाजप सत्तेत असताना भाजपचे नेते सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले होते की, विलीनीकरण शक्य नाही, कायद्यात तशी तरतूद नाही,केवळ मदत करता येऊ शकते. तर भाजप नेते चंद्रकांत पाटील म्हणाले होते की, एसटी कर्मचार्‍यांनी जास्त दिवस संप सुरूच ठेवला तर प्रवासी त्यांना ठोकून काढतील. मात्र आता विरोधी पक्षात असताना भाजप नेते आगाराला टाळे लावत  निदर्शने करत होते. त्यामुळे 29 ऑक्टोबर रोजी 35 आगार बंद होते. पण आठवड्याभरात हा आकडा वाढत गेला. 250 आगार बंद होऊन एसटीची वाहतूक ठप्प झाली. कोणत्याही संस्थेला नुकसान झाले म्हणजे त्या संस्थेचा भाग असणार्‍यांचेही नुकसान असते. संपामुळे एसटीला 600 कोटींचे नुकसान झाले आहे. काही गाड्यांवर दगडफेकही करण्यात आली. मुळात विलीनीकरणाचा मुद्दा न्यायालयात गेल्यावर न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य सरकारने समिती स्थापन केली आहे, ही समिती 12 आठवड्यात निर्णय देणार आहे. तसे पाहिले तर विलीनीकरण हा मुद्दा एका दिवसात निर्णय होणारा नाही. राज्य परिवहन महामंडळ कायदा अन्वये महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ अस्तित्वात आले. हे महामंडळ स्थापन होत असताना, तत्कालीन राज्य सरकारचे 51 टक्के भागभांडवल म्हणजे 51 कोटी रुपये तत्कालीन केंद्र सरकारचे 49 टक्के भाग भांडवल म्हणजे 49 कोटी रुपये गुंतवण्यात आले होते. सद्यस्थितीला राज्य सरकारचे भागभांडवल हे दोन हजार कोटींपेक्षा जास्त असून, केंद्र सरकारचे भागभांडवल केवळ 49 कोटी रुपये आहे.  कायद्यातील तरतुदीनुसार महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ स्वायत्त, राज्य सरकारची कंपनी किंवा राज्य सरकारचा विभाग म्हणून राहू शकते. त्यानुसार सध्या महामंडळाला स्वायत्त दर्जा आहे. विलीनीकरणासाठी महामंडळाला राज्य सरकारचा विभाग म्हणून दर्जा प्राप्त होणे गरजेचे आहे. प्रथम याबाबत केंद्र सरकारची परवानगी घेणे आणि त्यांचे भागभांडवल परत करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या संचालक मंडळाने ठराव करून आपला स्वायत्त दर्जा संपुष्टात आणून राज्याचा विभाग म्हणून राज्य सरकारने मान्यता द्यावी, असा ठराव मंजूर करून राज्य सरकारला विनंती करणे गरजेचे आहे. अशावेळी महामंडळाचे आत्ताची रचना (स्ट्रक्चर) संपुष्टात येईल. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक मंडळ कामगार संघटना व त्यांचे अधिकार हे सर्व संपुष्टात येईल. जर राज्य शासनात एसटी महामंडळाचे विलीनीकरण करायचे झाल्यास आधी केंद्र सरकारची परवानगी घेणे. त्यांचे भांडवल परत करणे गरजेचे आहे. सध्या एसटी महामंडळाचा संचित तोटा 12 हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोचला आहे. एका एसटी मागे तीन कर्मचारी असायला हवेत एक चालक, वाहक आणि तांत्रिक कर्मचारी मात्र सध्या सहा कर्मचारी आहेत. 16000 गाड्यांचा विचार केला असता 50 हजार  कर्मचारी पुरेसे आहेत. मात्र 42 हजार कर्मचारी अतिरिक्त आहेत. कित्येक राजकीय नेत्यांनी मतांसाठी आपल्या क्षेत्रातील अल्प शिक्षितांना एसटीमध्ये कामाला लावले, मात्र  ते कर्मचारी क्षमतेपेक्षा जास्त झाले याचे भान त्यांना उरले नाही. जर सध्या एसटी महामंडळाला सध्या 390 कोटीच्या आसपास उत्पन्न मिळत आहे. तर वेतनासाठी 290 कोटी, डिझेलसाठी 292 कोटीच्या पर्यंत खर्च येत आहे, याशिवाय टायर आणि इतर खर्च आहे. सध्या एसटी महामंडळाने महागाई भत्ता आणि घरभाडे भत्ता वाढवला आहे. त्यामुळे वेतन 300 कोटी रुपयांहून अधिक होणार आहे  तर विलीनीकरण केल्यास वेतनासाठी 350 कोटी, डिझेल आणि इतर खर्चसाठी 1000 कोटींचा भार राज्य सरकारवर पडणार आहे, अशी स्थिती आहे. आधीच राज्य सरकारचे 14 लाख कर्मचारी आहेत. त्यात एसटी महामंडळाचे विलीनीकरण  झाले तर 53 महामंडळ कर्मचारीही विलीनीकरण मागतील. त्यामुळे सरकारी कर्मचार्‍यांचा अंदाजे 17 लाखांपर्यंत जाईल. कोरोना काळात आधीच आर्थिक संकटात असलेल्या राज्य सरकारला ते परवडणारे नाही.   विलीनीकरणाचा मुद्दा न्यायप्रविष्ठ असल्याने त्यावर विधिमंडळात निर्णय घेऊन न्यायालयात अहवाल सादर करावा लागेल. देशात एकूण 50 परिवहन मंडळ आहेत, यापैकी केवळ आंध्रप्रदेशमध्ये तिथल्या परिवहन मंडळाचे राज्यशासनात विलीनीकरण करण्यात आले आहे. त्यासाठी आंध्रप्रदेश विधानसभेने विशेष कायदा मंजूर करून विलीनीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. त्यामुळे आता महाराष्ट्रात उच्च न्यायालयाने नेमलेली त्रिस्तरीय समितीला या सगळ्याचा विचार करून आपला अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर करावा लागणार आहे. एसटी कर्मचार्‍यांचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण शक्य नाही हे सर्वच नेत्यांना माहित आहे. मात्र राजकारण करण्यासाठी कर्मचार्‍यांना भावनिक केले जात आहे. जर ते शक्य असते तर व भाजपने विलीनीकरण करून त्याचे श्रेय नक्कीच घेतले असते. एकीकडे देशात सरकारी आस्थापनांचे खाजगीकरण केले जात आहे. तर राज्यात चालू एसटी बंद करून तिचा मार्ग खाजगीकरणाच्या दिशेने वळविण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो. दत्ता सामंत यांनी गिरणी कामगारांना देशोधडीला लावले, अल्प शिक्षित गिरणी कामगारांवर गुन्हेगारीची वाट धरण्याची वेळ आली, आज त्याच गिरण्यांच्या जागी टोलेजंग इमारती उभ्या आहेत. याचा एसटी कर्मचार्‍यांनी विचार करायला हवा अन्यथा त्यांच्यावरही गिरणी कामगार होण्याची वेळ येईल.