उत्तराखंड, मणिपूरमध्ये किंगमेकर कोण?

अजय तिवारी 

उत्तराखंडमध्ये भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांमध्ये काट्याची लढत होत आहे. सलग दुसर्‍यांदा कुणालाही सत्तेत येऊ न देण्याची मानसिकता असलेलं उत्तराखंड यावेळी काँग्रेसला साथ देतं का, याकडे लक्ष लागलं आहे. अन्य चार राज्यांच्या तुलनेत फारसं लक्ष नसलेल्या मणिपूरमध्ये या वेळी भाजपमध्येच मोठी फाटाफूट झाली आहे. शिवाय भाजपने मित्रपक्षांना वार्‍यावर सोडलं आहे. त्यामुळे तिथलीही निवडणूक चुरशीची झाली आहे.

उत्तराखंड राज्यात शेती, सैनिक, विकास हे महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. हिंदीभाषक राज्य असलेल्या उत्तराखंडच्या प्रचारात उत्तर भारतातले बहुतांश हिंदीभाषक नेते उतरले आहेत. मध्यप्रदेशमधून दिग्विजय सिंह, शिवराजसिंह चौहान, राजस्थानमधून सचिन पायलट, उत्तर प्रदेशातले बहुतांश नेते तसंच पंजाब आणि दिल्लीतून मोठ्या फौजा उत्तराखंडमध्ये दाखल झाल्या आहेत. भाजपने गेल्या वर्षभरात इथे तीनदा मुख्यमंत्री बदलले. या वेळच्या निवडणुकीचं वैशिष्ट्य म्हणजे काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही पक्षांमध्ये प्रचंड बंडखोरी झाली आहे. दोन्ही पक्षांनी बंडखोरांवर कारवाई केली असली तरी बंडखोरच आता आपापल्या मूळ पक्षाला पराभूत करण्यासाठी मैदानात उतरले आहेत. दोन्ही पक्षांनी निवडणुका कुणाच्या नावावर लढवायच्या हे ठरवलं असलं, तरी मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार जाहीर केलेले नाहीत. पंजाबमध्ये मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार जाहीर करणार्‍या काँग्रेस आणि आम आदमी पक्षाने बंडोबांना जादा संधी मिळू नये, म्हणून मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार जाहीर करणं टाळलं आहे. राष्ट्रीय महामार्गाच्या बांधणीत मोठा घोटाळा झाल्याचं उघड होऊनही सत्ताधारी भाजप आणि विरोधी काँग्रेसने मौन बाळगलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तराखंडमध्ये यापूर्वीच प्रचारसभा घेतल्या आहेत. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी उत्तराखंडमध्ये प्रचारसभा घेतल्या. दोन्ही पक्ष विकासाच्या गप्पा मारत असले, तरी अजूनही या राज्यांमध्ये वीज आणि पाण्याची मूलभूत सुविधा सर्वत्र पोचलेली नाही. सैनिकांच्या वन पेन्शन, वन रँकचा मुद्दा प्रचारात आणला जात आहे. राहुल यांनी मोदी यांची संभावना 21 व्या शतकातला राजा अशी केली असून त्यांना सामान्यांचे प्रश्‍न माहीत नसल्याची टीका केली आहे. दोन्ही राजकीय पक्षांनी युवा नेत्यांना प्रचारात उतरवलं आहे. या वेळी ‘आप’ मोठ्या तयारीनिशी मैदानात उतरला आहे. दोन्ही पक्षांमध्ये सत्ता मिळवण्यासाठी मोठी स्पर्धा आहे. कदाचित ‘आप’ इथे किंगमेकरची भूमिका वठवू शकतो.
पाचव्या विधानसभेची निवडणूक जिंकण्यासाठी मैदानात उतरलेल्या भाजपला केंद्रीय अर्थसंकल्पातून बूस्टर डोस मिळाला आहे. अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदी आणि त्यातून उत्तराखंडला निवडणुकीत मिळणारे फायदे यांचं भांडवल करण्यात पक्ष मागे नाही. त्याची ब्ल्यू प्रिंट तयार झाली आहे. भाजपने आपलं नेटवर्क बूथ स्तरापर्यंत पसरवलं असून हे बजेट राज्यासाठी किती फायदेशीर आहे हे सांगण्यावर भर दिला जात आहे. निवडणुकीच्या सभा, बैठका, आभासी बैठका याशिवाय इंटरनेटच्या माध्यमातून होत असलेल्या प्रचारातही तो प्रमुख विषय आहे. विधानसभा निवडणुकीची उमेदवारी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर भाजपने निवडणूक प्रचारात ताकद पणाला लावली आहे. या दरम्यान केंद्रात आणि राज्यात भाजप सरकारचं दुहेरी इंजिनच विकास घडवून आणेल, यावर भाजपचा जोर आहे. गेल्या सात वर्षांमध्ये केंद्राकडून राज्याला मिळालेल्या एक लाख कोटींहून अधिक रुपयांच्या योजना मतदारांमध्ये ठळकपणे मांडल्या जात आहेत. राज्यांना कर्जाच्या स्वरूपात बिनव्याजी मदत, कृषी, पायाभूत सुविधा, पर्वतराजी प्रकल्पातल्या सीमांत भागात रस्त्यांचं जाळं, सेंद्रिय आणि नैसर्गिक शेती, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा आणि पंतप्रधान किसान निधीच्या बजेटमध्ये वाढ यांचा उल्लेख प्रचारात केला जात आहे.
दुसरीकडे काँग्रेसने भाजपच्या गेल्या पाच वर्षांमधल्या अपयशावर बोट ठेवलं आहे. काँग्रेस, भाजप आणि आम आदमी पक्ष आपापल्या विजयाचा दावा करत आहेत. मतदानपूर्व चाचण्यांमध्ये काँग्रेस आणि भाजपमध्ये एक-दोन जागांचाच फरक राहील, असं दिसतं. त्यामुळे सत्तेचं पारडं कुणाकडेही जाऊ शकतं. कदाचित काँग्रेसही सत्तेवर येईल. दोन्हीपैकी कुणालाही बहुमत मिळालं नाही तर आम आदमी पक्ष किंगमेकरच्या भूमिकेत येऊ शकतो. सी व्होटरच्या सर्वेक्षणात भाजप आणि काँग्रेसमध्ये निकराची लढत पहायला मिळत आहे. भाजपला 43 टक्के मते मिळत आहेत तर काँग्रेसला 41 टक्के मतं मिळण्याची शक्यता आहे. आम आदमी पक्षाला 13 टक्के मतं मिळू शकतात तर तीन टक्के मतं इतरांच्या खात्यात जाऊ शकतात. अन्य संस्थांच्या चाचण्यांमध्येही असाच कल दिसून येतो. मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार कुणीही जाहीर केला नसला तरी हरीश रावत आणि पुष्करसिंह धामी यांच्यात स्पर्धा दिसते. अर्थात भाजप आणि काँग्रेसमध्येही मुख्यमंत्रिपदावरून मोठी स्पर्धा आहे. त्यामुळे दोन्ही राजकीय पक्षांनी मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर करणं टाळलं आहे.
ईशान्येकडील मणिपूर या राज्यात विधानसभेची निवडणूक असली तरी माध्यमांतून तिची फारशी चर्चा होताना दिसत नाही. गेल्या वेळी 28 जागा मिळूनही काँग्रेसला सत्तेबाहेर रहावं लागलं होतं. भाजपने इथे प्रादेशिक पक्षांच्या मदतीने सत्ता मिळवली होती. गोव्यासारखीच स्थिती इथे होती. आता मात्र भाजपने प्रादेशिक पक्षांना बरोबर घेतलेलं नाही. भाजप स्वबळावर निवडणुकीला सामोरं जात आहे. अतिशय संवेदनशील असलेल्या या राज्यात दोन टप्प्यांमध्ये मतदान होत आहे.  भाजपने मणिपूर विधानसभा निवडणुकीसाठी 60 उमेदवारांची नावं जाहीर केली. या पक्षाने चार आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंनाही तिकीट दिलं आहे. मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह हिंगंण विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवणार आहेत. मणिपूरच्या उमेदवारांची नावं जाहीर करताना भाजप नेते संबित पात्रा म्हणाले होते की मणिपूरमध्ये आमच्या पक्षात कोणताही वाद नाही. आम्ही दोन तृतीयांश बहुमतानं सरकार स्थापन करू; परंतु त्यांच्या वक्तव्याला काही तास होत नाही तोच भाजपला मोठा झटका बसला. गेल्या वेळी निवडणुकीत विजयी झालेले आमदार पी. सरचंद्र यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. भाजपने तिकीट न दिल्यामुळे त्यांनी हा निर्णय घेतला. त्यांच्यासोबत भाजपचे ज्येष्ठ नेते एन. बिरेन आणि एन. जॉयकुमार यांनीही काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला.
निवडणुकीचे उमेदवार जाहीर करताना भाजपने पक्षात सर्व काही ठीक असल्याचा दावा केला होता; मात्र परिस्थिती वेगळी असल्याचं दिसून येत आहे. मोईरंग मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व करणार्‍या सरचंद्र यांनी भाजप पक्षातल्या जुन्याजाणत्या सदस्यांपेक्षा नवीन लोकांना प्राधान्य देत असल्याचा आरोप केला. ते स्पष्टपणे एम. पृथ्वीराज यांचा संदर्भ देत होते. गेल्या वर्षी काँग्रेसमधून भाजपमध्ये आलेल्या एम. पृथ्वीराज यांना मोइरांगमधून तिकीट दिलं होतं. पृथ्वीराज यांचा गेल्या निवडणुकीत सरचंद्र यांच्याकडून 400 पेक्षा कमी मतांनी पराभव झाला होता. माजी मंत्री बिरेन आणि जॉयकुमार यांनीही तिकीट न मिळाल्याने भाजपला सोडचिठ्ठी दिली. काँग्रेसचे निवडणूक प्रभारी भक्त चरणदास यांनी तिघांचंही पक्षात स्वागत केलं आणि आगामी निवडणुकीत पक्ष 60 पैकी 40 जागा जिंकेल, असा दावा केला.
भाजपचे आणखी दोन नेते थंजम अरुण कुमार आणि टी. वृंदा यांनी संयुक्त जनता दलात प्रवेश केला. मणिपूरमधील सत्ताधारी भाजपचा मुकाबला करण्यासाठी काँग्रेसने इतर पाच राजकीय पक्षांसोबत निवडणूकपूर्व युती केली आहे. अशी युती केली असली, तरी कितपत यशस्वी ठरते, हे दहा मार्चलाच कळेल; परंतु दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांमध्ये सत्ता मिळवण्यासाठी मोठी चुरस आहे. भाजपपुढे सत्ता राखण्याचं तर काँग्रेसपुढे सत्ता खेचून आणण्याचं आव्हान आहे. मतदानपूर्व चाचण्यांमध्ये भाजपला कौल मिळताना दिसत असला तरी प्रत्यक्षात झालेल्या बंडाच्या घटना पाहता इथेही काहीही घडू शकतं, असं सांगितलं जातं. शिवाय दुखावले गेलेले दोन नागा पक्ष भाजपला धडा शिकवण्यासाठी प्रयत्न करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांना मिळणार्‍या आणि प्रादेशिक पक्षांच्या वाट्याला जाणार्‍या जागा पाहता इथे प्रादेशिक पक्ष किंगमेकर ठरण्याची शक्यता जास्त आहे.
एकंदरीत, या निवडणुकीमध्ये दोन्ही राज्यांत भाजपपुढे मोठं आव्हान असेल आणि वेगळे पक्ष किंगमेकरच्या भूमिकेत पुढे आल्यास या पक्षाचं राजकारण आणखी अवघड बनेल, अशी शक्यता राजकीय तज्ज्ञ बोलून दाखवत आहेत.