असा होईल रशिया-युक्रेन संघर्षाचा परिणाम…

प्रा.डॉ. विजयकुमार पोटे 

युक्रेनच्या दोन प्रातांना स्वतंत्र राष्ट्राचा दर्जा देऊन रशियाचे अध्यक्ष व्लादीमिर पुतीन यांनी आपलं लष्कर या दोन भागात पाठवलं. पुतीन यांच्या भूमिकेवर जगातले बहुतांश देश नाराज आहेत. संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेची बैठक तातडीनं बोलवण्यात आली असली, तरी सध्या युद्धज्वर दिसत आहे. त्यात जग होरपळून निघण्याची शक्यता आहे. भारतालाही त्याचा फटका बसणार हे ओघानं आलं.

रशियाचे अध्यक्ष व्लादीमिर पुतीन यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे रशिया क्रिमियाप्रमाणेच युक्रेन गिळंकृत करण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. युक्रेनमध्ये रशियाचं सैन्य घुसलं आहे. प्रारंभीच्या धुमश्‍चक्रीमध्ये युक्रेनचे पाच सैनिक ठार झाले आहेत. अमेरिकेने या हालचालीची गांभीर्यानं दखल घेत रशियातल्या अमेरिकन कंपन्या बंद करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. जर्मनीसह अन्य अनेक देशांनी रशियाला इशारे दिले आहेत. चीन, जर्मनी ही रशियाची पाठराखण करणारी राष्ट्रंही जागतिक बाजाराचा आणि त्यातल्या अर्थकारणाचा विचार करून रशियापासून फटकून वागायला लागली आहेत. रशिया आणि  चीन या दोन देशांचा जागतिक व्यापार काळ्या समुद्रातून चालतो. तिथेच आता रशियन सैन्य असून युद्ध भडकल्यास जगाला त्याची मोठी किंमत मोजावी लागेल. कच्च्या तेलाच्या दरातली वाढ आणि भांडवली बाजारातल्या पडझडीने ते दाखवून दिलं आहे. युद्ध कुणामध्ये होतं, ते जगाच्या कोणत्या कोपर्‍यात होतं याला आता काहीही अर्थ राहिलेला नाही. त्याची किंमत भारतालाही मोजावी लागेल, असं चित्र आहे. रशिया आणि युक्रेनमधल्या संघर्षाचा परिणाम संपूर्ण  जगावर होत आहे. सध्याच्या परिस्थितीचं  युद्धात रूपांतर झाल्यास भारतालाही अनेक आघाड्यांवर अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. या युध्दामुळे कोरोना महामारीच्या भीषणतेतून बाहेर पडलेल्या जगासमोर आता एक नवं संकट दिसू लागलं आहे.
आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे काही जाणकार  याकडे तिसर्‍या महायुद्धाचे संकेत म्हणून पहात आहेत. सोव्हिएत युनियनपासून विभक्त झालेल्या युक्रेनच्या पूर्व भागातल्या लोकांमध्ये आपल्या देशाविषयी तीव्र असंतोष आहे. रशियाला या संधीचा फायदा घ्यायचा आहे. याआधी त्यांनी युक्रेनचा असंतुष्ट भाग असलेल्या क्रिमियाच्या सीमा आपल्या अधिकारक्षेत्रात आणल्या. तेव्हा जगाला  बचावात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करायलाही वेळ मिळाला नाही. रशिया पूर्व युक्रेनमधल्या असंतोषाला शह देण्याची संधी शोधत होता. त्याला अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील नाटो गटात युक्रेनच्या समावेशावरील बंदीमुळे संधी मिळाली. पूर्व युक्रेनमधल्या फुटीरतावादाच्या समर्थनार्थ त्यांनी आपल्या सैन्यासह युक्रेनला तीन बाजूंनी वेढलं. दुसरीकडे, अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील नाटो देशही  रशियाला  त्यांच्या कोणत्याही कृतीला उत्तर देण्याची धमकी देत आहेत. वास्तविक, युक्रेन नाटो गटाचा सदस्य नाही. तरीही हा गट युक्रेनची पाठराखण करत आहे. त्यामुळेच रशिया दुखावला. युक्रेनमध्ये अमेरिकेचा तळ आहे. तिथून  मॉस्को 1600 किलोमीटरवर आहे. अमेरिकेने रशियाजवळ एक पाकिस्तान निर्माण करण्यासाठी चालवलेल्या प्रयत्नांना पुतीन यांनी शह  दिला. रशियाची सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करण्याबरोबरच अमेरिकेच्या जागतिक महासत्ता होण्याच्या स्वप्नांना  पुतीन तिलांजली देत आहेत. कोणत्याही शहरातल्या कोणत्याही  एका रस्त्यावरील वाहतूक कोंडीचा परिणाम तिथल्या सव र् रस्त्यांवर दिसून येतो, त्याचप्रमाणे जागतिकीकरणाच्या भक्कम जाळ्यानं जखडलेले जगातले देशही आता थोड्याशा प्रतिकूल परिस्थितीपासून अस्पर्शित राहिलेले नाहीत.
कुठल्याही  देशाचे युद्ध होणार्‍या देशांशी द्विपक्षीय संबंध फार  मजबूत नसले तरी त्याला फटका बसतो. युक्रेनच्या मुद्द्यावर संयुक्त राष्ट्रांमध्ये खुल्या चर्चेपासून दूर राहून भारताने आपला तटस्थ हेतू व्यक्त केला होता; परंतु आज हे प्रकरण कोणत्याही निष्कर्षापर्यंत नेण्याच्या भारताच्या भूमिकेकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करणं कठीण आहे. या संघर्षामुळे कोरोनामधून सावरत असलेल्या अर्थव्यवस्थांना पुन्हा आव्हानाचा सामना करावा लागू शकतो. अशा स्थितीत युक्रेन संकटात भारताची भूमिका आणि देशावर होणारा परिणाम याचा अभ्यास करण्याचीही गरज आहे. या पार्श्‍वभूमीवर युक्रेनमधल्या दोनेत्स्क आणि लुहान्स्क या दोन रशिया समर्थक प्रांतांना पुतीन यांनी स्वतंत्र प्रदेश म्हणून मान्यता दिली आहे. त्यांनी युक्रेनवर टीका करताना म्हटलं की, इथलं शासन पाश्‍चिमात्यांच्या हातचं बाहुलं बनलं आहे आणि युक्रेन अमेरिकेची वसाहत बनला आहे. रशियाला आपल्या देशाच्या सीमेजवळ एक धोकादायक लष्करी आघाडी निर्माण होत असल्याचं दिसत आहे. युक्रेनला नाटोचं सदस्य बनण्यापासून रोखण्याचा रशियाचा प्रयत्न आहे. तसं झाल्यास युक्रेनला नाटोच्या सदस्य देशांकडून क्षेपणास्त्रं आणि सैनिकांची मदत मिळणार नाही. युक्रेन रशियाच्या पश्‍चिम सीमेवर आहे. रशियावर दुसर्‍या महायुद्धात पश्‍चिमेकडून हल्ला झाला होता. त्या वेळी युक्रेनच्याच परिसरातून रशियाने स्वतःचं संरक्षण केलं होतं. देश म्हणून युक्रेन रशियाचा विरोधक म्हणून स्वतःची ओळख  व्यक्त करत असतो. त्यामुळे रशियात तीव्र भावना व्यक्त होतात. याबाबत रशियामध्ये तीव्र संताप आणि निराशा निर्माण होते.
रशिया आणि युक्रेनमध्ये युद्ध झालं, तर जगातल्या अनेक देशांवर परिणाम  होईल. काही देशातमहागाई वाढली तर जनतेच्या ताटात दोन वेळची भाकरी जाणंही कठीण होईल. याचं  एक मुख्य कारण म्हणजे रशिया हा गव्हाचा जगातला सर्वात मोठा निर्यातदार देश असून युक्रेन या बाबतीत पाचव्या क्रमांकावर आहे. रशिया आणि युक्रेन हे जगातले सर्वात मोठे गहू निर्यातदार आहेत. रशिया 18 टक्क्यांपेक्षा जास्त गहू निर्यात करतो. केवळ हे दोन देश मिळून जगभरातल्या 25.4 टक्के गव्हाची निर्यात करतात. गहू निर्यातीसाठी इंडोनेशिया, बांगलादेश आणि नायजेरियासह जगातले डझनभर देश रशिया आणि युक्रेनवर पूर्णपणे अवलंबून आहेत. युक्रेनला युरोपमध्ये ‘ब्रेड बास्केट’ म्हणून ओळखलं जातं. दोन देशांमध्ये युद्ध झालं तर जगात महागाई वाढण्याशिवाय पर्याय नाही. कारण अशा परिस्थितीमध्ये दोन्ही देशांमधून होणार्‍या गव्हाच्या निर्यातीवर परिणाम होईल. क्रूड पेट्रोलियम, रिफाइन्ड पेट्रोलियम, पेट्रोलियम गॅस, कोळसा, सोनं आणि  शस्त्रं विकण्यातही रशिया खूप पुढे आहे. रशिया दर वर्षी 30.32 लाख कोटी रुपयांच्या वस्तू जगाला निर्यात करतो. रशिया आणि युक्रेन या दोन्ही देशांसाठी काळा समुद्र हा मुख्य व्यापारी मार्ग आहे. दोन्ही देशांमधून निर्यात होणारा बहुतांश माल या जलमार्गाने इतर देशांमध्ये पोहोचवला जातो.
काळ्या समुद्रात रशियन नौदलही तैनात करण्यात आलं आहे. अशा स्थितीत रशिया युक्रेनची काळ्या समुद्रातली निर्यात आणि आयात बंद करण्याची धमकी देत आहे. युद्ध झाल्यास युक्रेनलाच नव्हे तर रशियालाही त्रास सहन करावा लागणार आहे. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
याचप्रमाणे युरोपच्या गॅस पुरवठ्यापैकी एक तृतीयांश भाग रशियामध्ये आहे. बहुतेक गॅस पाइपलाइन युक्रेनमधून जातात. युक्रेनशी युद्ध झाल्यास या पुरवठा साखळीवर परिणाम होईल. यामुळे युरोप आणि इतर देशांमध्ये गॅस महाग होईल. सौदी अरेबियानंतर भारत हा शस्त्रास्त्रांचा सर्वात मोठा आयातदार देश आहे. गेल्या पाच वर्षांमध्ये भारताने रशियाकडून सर्वाधिक शस्त्रं आयात केली आहेत. भारत आजही एकूण शस्त्रास्त्रांपैकी 49 टक्के शस्त्रास्त्रं रशियाकडून खरेदी करतो. अशा परिस्थितीत युक्रेन आणि रशिया यांच्यात युद्ध झालं तर त्याचा परिणाम शस्त्रास्त्र बाजारावर होणं साहजिक आहे. त्यामुळे  शस्त्रांच्या किंमतीही वाढणार आहेत. एका आठवड्यापेक्षा जास्त काळ कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति पिंप 90 डॉलरच्या वर आहेत. युद्ध झालं तर परिस्थिती आणखी बिकट होईल. कच्च्या तेलाच्या उत्पादनात रशियाचा वाटा 13 टक्के आहे. हे ओपेकच्या एकूण उत्पादनाच्या निम्मं आहे. पश्‍चिम युरोपही नैसर्गिक वायूसाठी मोठ्या प्रमाणावर  रशियावर अवलंबून आहे. हा पुरवठा खंडित झाल्यास जागतिक स्तरावर महागाई वाढेल.
भारतासाठी ती निःसंशय चांगली बातमी असणार नाही. सोव्हिएत युनियनचं विघटन होण्यापूर्वी भारताच्या निर्यातीत रशियाचा वाटा दहा टक्के होता. सध्या तो एक टक्क्यापेक्षा कमी आहे. आयातीत रशियाचा वाटाही 1.4 टक्के आहे. त्यामुळे थेट व्यवसायावर फारसा परिणाम होईल असं वाटत नसलं तरी रशियासोबत व्यापार वाढवण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांना निश्‍चितच झटका बसेल.