अत्याधुनिक साधनसमाग्रीचा अतिरेक वापर, दिवसेंदिवस मासळी उत्पादनात घटत
। रत्नागिरी । वृत्तसंस्था ।
मासेमारी व्यवसायात अत्याधुनिक साधनसमाग्रीचा अतिरेक वापर यांसह मच्छीमारांमध्ये वाढलेली स्पर्धा, यामुळे सागरी जीवांची अन्न साखळी बिघडत आहे. त्याचा मत्स्य उत्पादनावर परिणाम होऊन दिवसेंदिवस मासळी उत्पादन घटत आहे. मासेमारीचा सुधारित कायदा नोव्हेंबर 2021 मध्ये आला. बेकायदेशीर मासेमारीला धाक आणि चाप बसण्यासाठी या कायद्याची प्रभावी अंमलबजवाणी चालू आहे; मात्र कायद्याचे पालन करण्यासाठी मच्छीमारांनी स्वतःहून शाश्वत मासेमारीसाठी पावले उचलली पाहिजेत, असे मत सहायक मत्स्य आयुक्त व्ही. एम. भादुले यांनी व्यक्त केले.
मासेमारी व्यवसायाने आधुनिकतेची कास धरली असली तरी त्या तुलनेत मत्स्य विभागही अधिक मजबूत होण्याची गरज आहे. 167 कि.मी. सागरी किनार्याची सुरक्षा 9 अधिकार्यांवर आहे. त्यात खात्याला अत्याधुनिक नाही, मात्र जुन्या बोटीद्वारे गस्त घालावी लागत आहे. मनुष्यबळ आणि आधुनिक यंत्रसामग्री मिळाल्यास मत्स्य विभागाकडून बेकायदेशीर मासेमारीला चाप बसून मत्स्य उत्पादन वाढविण्यास नक्कीच मदत होईल, अशी अपेक्षाही भादुले त्यांनी व्यक्त केली.
महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीमध्ये कर्नाटक, मलपी, गुजरात, गोवा आदी राज्यातील मासेमारी नौकांची घुसखोरी ही मोठी समस्या आहे. यावर अद्याप ठोस उपाययोजना करण्यात राज्य शासनाला यश आलेले नाही. मनुष्यबळ, साधनसामग्री, कोणतेही अधिकार नसल्याने दुबळ्या झालेल्या या विभागाचा गैरफायदा अन्य राज्यातील मच्छीमार घेत आहेत. कर्नाटकातील तर लोखंडी बांधणीच्या नौका थेट गस्ती पथकाच्या अंगावर घालण्याची भीती असते. एवढेच नव्हे तर त्या हायस्पीड नौका असतात. त्यांना पकडणे मुश्कील बनते. त्यामुळे या स्पर्धेच्या युगामध्ये शासनाने मत्स्य विभागाला आधुनिक साधनसामग्री, मनुष्यबळ आणि अधिकार देऊन मजबूत केले तरच ही घुसखोरी रोखणे शक्य होणार आहे.
एलईडीवर अंकुश लावण्याची गरज
जानेवारी ते मे या कालावधीत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणारी आणि अत्यंत घातक अशी प्रखर विजेच्या झोताद्वारे (एलईडी) होणारी मासेमारी मत्स्यदुष्काळासाठी घातक ठरत आहे. त्यावर राज्याच्या जलधी क्षेत्रात वेळीच अंकुश लावण्याची आवश्यकता आहे. त्यामधून उत्पादनात मोठी घट होत आहे. शाश्वत मासेमारीला प्राधान्य दिले पाहिजे, अशा सूचना पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी करणार्यांकडून होणार आहे.