संघ परिवार विरुद्ध नेहरू गांधी परिवार!

जयंत माईणकर

तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांची नुकतीच भेट झाली आणि त्यामुळे मिडीयामध्ये हा तिसर्‍या आघाडीचा प्रयत्न आहे या चर्चेला उधाण आलं. अर्थात भाजपेतर पक्षांची तिसरी आघाडी सुद्धा काँग्रेसच्या नेतृत्वाशिवाय अस्तित्वात येणं शक्य नाही. कारण काश्मीर पासून केरळ पर्यंत अस्तित्व असलेला पक्ष केवळ काँग्रेस आहे. आणि   मिडीयामधून तसेच जाणीवपूर्वक भाजपाकडून ममता बॅनर्जी यांच्यापासून तर अगदी उद्धव ठाकरे यांच्यापर्यंत अनेक नाव पंतप्रधानपदाकरता चर्चेत आणली जातात. असं असलं तरीही पंतप्रधानपद एखाद्या क्षेत्रीय पक्षाकडे न जाता ते केवळ सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसकडेच आणि अर्थात काँग्रेसकडून पंतप्रधानपदासाठी केवळ राहुल गांधी यांचेच नाव असेल.
देशात सांसदीय पद्धतीची लोकशाही असली तरीही या लोकशाहीचा उल्लेख मी परिवारिक लोकशाही असाच करीन. आणि काश्मीर पासून केरळपर्यंत नजर टाकली तर अशा परिवारिक पक्षांची मांदियाळी दिसून पडेल.1998 पासून याच पारिवारिक पक्षांच्या भरवशावर संघ परिवाराने अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली सहा वर्षे सरकार चालवले. पण 2014 पासून संघ प्रणित भाजपला केंद्रातील सत्तेसाठी या क्षेत्रीय पक्षांची गरज उरली नाही तर काँग्रेसला अगदी विरोधी पक्षनेतेपदापासूनही वंचित राहवं लागलं.
आज संघ परिवाराविरुद्ध  एकत्रितपणे उभ राहण्याची जी भाषा बोलली जात आहे ती प्रत्यक्षात येण्यासाठी केंद्रबिंदू म्हणून नेहरू- गांधी परिवारच असेल ही वस्तुस्थिती आहे आणि म्हणूनच देशाचे राजकारण संघ परिवार विरुद्ध नेहरू-गांधी परिवार असे बनलं आहे.
या परिवारिक संघर्षाची सुरुवात अर्थात राम जन्मभूमी आंदोलनापासून झाली अस म्हटलं पाहिजे. संघ परिवाराने या आंदोलनात 80 च्या दशकात उडी घेतली तर राजीव गांधींनी 1986 साली राम मंदिराचे दरवाजे उघडले. या आंदोलनपासूनच देशाच्या राजकारणातला संघ परिवाराचा दबदबा वाढत गेला तर नेहरू -गांधी परिवाराचे वर्चस्व कमी होत गेले. नेहरु-गांधी परिवाराने 38 वर्षे पंतप्रधानपद आपल्याकडे ठेवलं तर संघ परीवार आत्तापर्यंत 14 वर्षे सत्तेवर राहिला आणि पुढील दोन वर्षे गृहीत धरून 16 वर्षे संघपरिवार सत्तेत आहे असे म्हणता येईल. एकूण नेहरू -गांधी परिवाराच्या खालोखाल संघ परिवारने देशावर राज्य केले आहे.
 भाजप आणि काँग्रेस वगळता आत्तापर्यंत सहा वेळा सरकार अस्तित्वात आले. पण या सहा वेळा मात्र पंतप्रधानपद पूर्वाश्रमीच्या काँग्रेसजनांनाच मिळालं. आणि या सहापैकी चार  सरकार ना काँग्रेसचा पाठिंबा होता तर उर्वरित दोनपैकी एका सरकारमध्ये पूर्वाश्रमीचा जनसंघ सत्तेत सामील होता तर एका सरकारला भाजपचा बाहेरून पाठिंबा देत होता. याचा अर्थ तिसरी आघाडी किंवा काँग्रेस , भाजपेतर पंतप्रधान सुद्धा काँग्रेस किंवा भाजपच्या पाठिंब्याशिवाय सत्तेवर येऊ शकत नाही. पहिले गैरभाजप आणि गैर काँग्रेसी पंतप्रधान मोरारजी देसाई तर शेवटचे इंदर कुमार गुजराल होते.  
भाजपचा काँग्रेस वरील सर्वात मोठा आरोप म्हणजे वंशरंपरेचा! आणि मी स्वतः याविषयीं राहुल गांधींना प्रश्‍न विचारला होता.
अतिशय शांतपणे उत्तर दिले होते की ही वंशपरंपरा भाजप सह अगदी सर्व पक्षात आहे आणि ती वस्तुस्थिती आहे. भारतातील सर्व राज्यांचा विचार केला तर तर प्रत्येक राज्यात दोन किंवा तीन प्रादेशिक नेते असतात. जे वंशपरंपरेने आपल्या राज्यातील काही भागात किंवा विशिष्ट जातीत आपला प्रभाव ठेऊन राहतात आणि त्याच्या भरवशावर आज त्यांची तिसरी किंवा चौथी पिढी सत्ता भोगत आहे. ज्या वंशपरंपरेला भाजप एवढा विरोध करतो त्या वंशपरंपरेच्या टेकुवरच त्यांचं हरयाणातील सरकार सुरु आहे. तिथले उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला म्हणजे देवीलाल यांची चौथी पिढी. त्यामुळे आम्ही वंश परंपरेच्या विरोधात आहोत या भाजपच्या दाव्यात अर्थ नाही. एखाद्या वेळी पक्षाने उमेदवारी देताना वंशपरंपरा नाकारली तर ही राजकीय मंडळी नवा पक्ष शोधतात मात्र आपली राजकीय वंशपरंपरा कायम ठेवतात.
जसे प्रादेशिक नेते आपल्या परिवाराकडे मुख्यमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्रीपद ठेवण्यात यशस्वी होतात तसेच जिल्हा किंवा तालुका स्तरावर त्यांचे कार्यकर्ते आपल्याकडे लोकप्रतिनिधित्व घेऊन परंपरा चालवतात. याबाबतीतली मला एक गंमतीदार बातमी आठवते. 1998 साली नवीन पटनायक यांनी बिजू जनता दल नावाच्या क्षेत्रीय पक्षाची स्थापना केली तेव्हा आलेल्या बातमीत असं लिहिलं होत की हा पक्ष दोन माजी मुख्यमंत्री आणि आठ दहा माजी मंत्र्यांच्या मुलांनी मिळून बनवला आहे.
इतर राज्यांचा विचार केला ही अब्दुल्ला आणि सैद परिवार (जम्मू काश्मीर), अखिलेश यादव, जयंत चौधरी (उत्तर प्रदेश), तेजस्वी यादव, चिराग पासवान (बिहार), उद्धव-आदित्य ठाकरे, शरद, अजित आणि सुप्रिया पवार (महाराष्ट्र), जगनमोहन रेड्डी, चंद्राबाबू नायडू (आंध्र प्रदेश), एच डी कुमारस्वामी (कर्नाटक) एम के स्टालिन (तमिळ नाडू) कॉनरड संगमा (मेघालय) असदुद्दीन ओवैसी (तेलंगणा)अशी क्षेत्रीय नेत्यांच्या नावांची  मोठी यादी आहे. मुख्य म्हणजे ही सर्व मंडळी डायरेकट मुख्यमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्री पदावर दवा ठोकणारी! प्राचिन भारताच्या इतिहासात अलेक्झांडर ने आपले प्रतिनीधी म्हणून  विविध क्षेत्रात भरपूर स्वायत्तता देऊन अधिकार्‍यांना ठेवले होते. इंग्रजीत त्यांना ीशसळेपरश्र ीरीींरि अस म्हटलं जाऊ लागलं. आजही तिच पद्धत क्षेत्रीय पक्षांच्या रूपाने सुरु आहे असे दिसते.
भाजपची अशा अनेक वंशपरंपरागत पक्षाशी युती होती. आणि खुद्द भाजपमध्ये देवेंद्र फडणवीस, पंकजा मुंडे, पूनम महाजन, पियुष गोयल, अनुराग ठाकूर अशी अनेक नावे सांगता येतील.
एकूण ही परिवारिक लोकशाही आपल्याला देशातील  सर्व भागात सर्व मतदारसंघात पहायला मिळते. अर्थात क्षेत्रीय नेत्यांचा प्रभाव केवळ आपल्या क्षेत्रापुरता मर्यादित राहतो. संघ परिवाराने राम मंदिराचा मुद्दा हातात घेऊन सुमारे दहा हजार लोकांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरल्यानंतर देशाच्या अर्ध्याहून अधिक भागात स्वतःचा दबदबा निर्माण केला आहे. संघ परिवाराच्या प्लॅनिंग नुसार त्यांना देशातील सर्व मतदारसंघात संघ परिवाराचे उमेदवार पहिल्या किंवा दुसर्‍या क्रमांकावर असायला पाहिजेत. अर्थात संपूर्ण देशात आपलं राजकीय अस्तित्व निर्माण करण्यास आज तरी संघ परिवार अयशस्वी ठरला आहे.
पण संघ परिवाराचा प्रभाव वाढत असतानाच नेहरू गांधी परिवाराचा प्रभाव कमी होत गेला. आज संघ परिवाराचा वाढता प्रभाव कमी करण्यासाठी इतर अनेक क्षेत्रीय राजकीय परिवार एकत्र येण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र या कोणत्याही  क्षेत्रीय राजकीय परिवाराला देश स्तरावर मान्यता नाही. आणि ते नेतृत्व केवळ नेहरू गांधी परिवारच देऊ शकतो. ज्या समाजवादी विचारांच्या डॉ. राममनोहर लोहिया यांनी नेहरूंना   विरोध हे आपलं ध्येय मानलं त्या लोहियांच्या शिष्यांना नेहरू गांधी परिवाराच्याच साह्याने संघ परिवाराचा प्रभाव कमी करण्याचा प्रयत्न आहे क्रमप्राप्त आहे. मात्र या परिवारिक राजकारणात मला नेहरू गांधी परिवारात जास्त लोकशाही दिसते तर संघ परिवारात हुकूमशाही आहे अस दिसत. तूर्तास इतकेच!