। मुंबई । दिलीप जाधव ।
एसटी कामगारांच राज्यशासनात विलीनीकरण होणार नाही, हे त्रिसदस्यीय समितीच्या अहवालातून स्पष्ट झाले असून कामगारांनी कोणाच्याही भूलथापांना बळी न पडता येत्या 10 मार्चपूर्वी कामावर रुजू व्हा. आपल्यावर झालेल्या कारवाईचा सहानुभूती पूर्वक विचार केला जाईल. मात्र कामावर रुजू न झाल्यास सरकारला वेगळा विचार करावा लागेल असा गर्भित इशारा परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी कामगारांना दिला आहे .
एसटी महामंडळाचे शासनाच्या परिवहन विभागात विलीनीकरणाबाबत गठित करण्यात आलेल्या सदस्यीय समितीचा अहवाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे मत शिफारसीसह उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला. विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात परब यांनी हा अहवाल सादर केला. गेल्या 100दिवसांहून अधिक कालावधीपासून एसटी कामगारांचे काम बंद आंदोलन मुंबईतील आझाद मैदानात सुरू आहे. ह्याचा फटका सर्व साधारण नागरिकांना बसला आहे.
परब म्हणाले की ज्या कामगारांना निलंबित केले आहे. त्यांचे निलंबन मागे घेतले जाईल. ज्या कामगारांना बडतर्फ केल्याची नोटीस दिली आहे, त्या नोटिसा मागे घेण्यात येतील. ज्यांना बडतर्फ केले आहे, त्यांनी 3 महिन्याच्या आत महामंडळाकडे अपील करावे,अपिलाची मुदत संपली असेल तर त्यांना 15 दिवसाची मुदत वाढ दिली जाईल. 28 हजार एसटी कामगार कामावर रुजू झाले असून अजून 52 हजार कामगार आलेले नाहीत. तर 30 हजार कामगारांवर कारवाई करण्यात आलेली आहे. अशी माहिती परिवहन मंत्र्यांनी दिली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कोणाला हि रोजी- रोटी पासून वंचित ठेवू नका असे आदेश दिले आहेत.
कामगारांनी कोणाच्या हि भूलथापांना बळी पडू नका,आत्महत्ये सारख्या वाटा चोखाळू नका. आपली जनतेच्या प्रती जबाबदारी आहे. महामंडळ प्रचंड तोट्यात आहे. राज्य शासन एसटी महामंडळाला आर्थिक मदत करणार आहे.
अनिल परब परिवहन मंत्री अनिल परब