इमारत दुर्घटनांवरून कोर्टाचे राज्य सरकारला खडेबोल

मुंबई | प्रतिनिधी |
‘कायदे, नियम, तरतुदी सर्व आपापल्या जागेवर आहे. प्रशासने त्याचा आपापल्या पद्धतीने अन्वयार्थ लावतात आणि सरतेशेवटी जीव जातात. हे चालणार नाही’, अशी तंबी आज मुंबई उच्च न्यायालयाने इमारत दुर्घटनांच्या प्रकरणी सुनावणीवेळी मुंबई महापालिका आणि राज्य सरकारच्या विविध प्रशासनांना दिली. मुंबई महापालिका व अन्य प्रशासनं अनधिकृत बांधकामांविषयी पुरेशी सजग नाहीत, असे मालाड इमारत दुर्घटना प्रकरणी अहवालातून समोर येत आहे, असे निरीक्षणही खंडपीठाने नोंदवले.

इमारत दुर्घटनांप्रकरणी मंगळवारी महत्त्वाची सुनवणी झाली. मालाड इमारत दुर्घटनेची न्यायालयीन चौकशी करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या निवृत्त न्यायमूर्ती जे. पी. देवधर यांच्या न्यायालयीन आयोगाचा प्राथमिक अहवाल आज मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सादर करण्यात आला. या अहवालावर अनेक निरीक्षणे नोंदवत खंडपीठाने महत्त्वाचे असे निर्देशही दिले.

“ज्या इमारतीविषयी दुर्घटना घडली त्याच्या मालकाने पूर्वी पहिल्या मजल्याचे बांधकाम विकत घेतले आणि त्याचे कुटुंब वाढल्याने स्वत:हूनच नियोजन प्राधिकरणाच्या परवानगीविना परस्पर बांधकाम वाढवले, असे चौकशी अहवालातून समोर येत आहे. अनधिकृत बांधकामे होत असल्याचे समोर दिसत असूनही मुंबई महापालिका असो, राज्य सरकार असो किंवा अन्य प्रशासने असो, ते त्याकडे काणाडोळा करतात. त्यामुळे अशा अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईविषयी आणि ते रोखण्याविषयी स्वतंत्र प्राधिकरण असायला हवे, असा निष्कर्ष मांडण्यात आला आहे’’, असेही खंडपीठाने निदर्शनास आणले. तसेच सरकारी प्रशासने याप्रश्‍नी पुरेसे गंभीर नसल्याने ही समस्या वाढत आहे, असे निरीक्षणही खंडपीठाने नोंदवले. चौकशी अहवालाच्या अनुषंगाने राज्य सरकार व मुंबई महापालिकेला शुक्रवारी भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देशही देण्यात आले.