काँग्रेसला आत्मपरीक्षणाची गरज! 

जयंत माईणकर

काँग्रेसला आपल्या कार्यशैलीत आमूलाग्र बदल करणे आवश्यक आहे. राहुल आणि प्रियांका गांधी यांचे अनेक निर्णय अंगाशी आल्याचे दिसत आहे. त्यांना आपल्या कार्यपद्धतीत बदल करावा लागेल. आपली ताकद क्षिण होत आहे हे ओळखून क्षेत्रीय पक्षांशी स्वतःकडे कमीपणा घेत जमवून घेण्याची तयारी ठेवली पाहिजे. 

उत्तर प्रदेशसह चार राज्यात भाजपची सत्ता येणं आणि पंजाबसारखं राज्य काँग्रेसने आपने हिसकावून घेणं हे काँग्रेसच्या दृष्टीनं फारच घातक आहे. आणि आता तरी काँग्रेसने योग्य कारवाई न केल्यास काँग्रेसच्या अस्तित्वावरच प्रश्‍नचिन्ह निर्माण होईल ही वस्तुस्थिती आहे. 1996 च्या लोकसभेच्या नंतर केंद्र आणि राज्य सरकारमधील निवडणुका धरून काँग्रेस सुमारे 50 निवडणूक हरली. जिंकण्याची किंवा डिपॉझिट वाचवण्याची ताकद नसताना काँग्रेसने इंदिरा गांधींची छबी दिसणार्‍या प्रियांका गांधी यांच्या सहाय्याने भारताच्या राजकारणावर अंकुश ठेवणार्‍या या राज्यात काँग्रेसला उभारी देण्याचा प्रयत्न केला. 1989 पासून काँग्रेस या राज्यात सत्तेवर नाही. प्रत्येक निवडणुकीत काँग्रेसच्या संख्या कमी होत गेली आणि आता 403  सदस्यांच्या विधानसभेत केवळ दोन आमदार इतकी नगण्य उरली आहे. काँग्रेसमध्ये स्वबळावर   सत्तेवर येण्याची ताकद देशात आणि एक दोन अपवाद वगळता बहुतेक कुठल्याही राज्यात नाही. अशा परिस्थितीत उत्तरप्रदेश निवडणुकीत उतरण्याचा अट्टाहास चुकीचा होता. रायबरेली आणि अमेठीसारखे आपले परंपरागत मतदारसंघ राखू न शकणार्‍या काँग्रेसने आपली उरलीसूरली ताकद अखिलेश यादव यांच्या बाजूने उभी करायला पाहिजे होती. ‘लडकी हू लड सकती हू’, हे म्हणण्यापेक्षा आपण देशातील अनेक राज्यात अस्तित्वाहीन आहोत, हे सत्य प्रियांका गांधी  आणि नेहरू गांधी परिवाराने स्वीकारायला पाहिजे. या निवडुकीत राहुल गांधी यांची एकही सभा झाली नाही. मग उमेदवार तरी का उभे करायचे? कारण तसाही समाजवादी आणि काँग्रेस विचारसरणीत फारसा फरक नाही. भाजपच्या विरोधात जाणारे अनेक मुद्दे उत्तरप्रदेशच्या निवडणुकीत होते. कोरोना काळात देशभर पसरलेल्या उत्तर प्रदेशातील कामगारांचे स्थलांतर, लखीमपुर अपघात यासारख्या अनेक घटना होत्या. पण या सर्वांवर योगी सरकार मात करु शकलं ते केवळ हिंदुत्वाच्या भरवशावर. राम जन्मभूमी आंदोलनापासून भाजपने हिंदुत्व या मुद्द्यांवर आपली पकड घट्ट केली आणि गोध्रा दंगलीनंतर नरेंद्र मोदींनी त्यावर स्वतःचा शिक्का उमटवला. त्याच्या च भरवशावर इतर सर्व चुका दबून जातात.
शिखबहुल असलेल्या पंजाबमध्ये काँग्रेसने नवज्योेतसिंग सिद्धू सारख्या एकेकाळी सदोष मनुष्यवधाचा आरोप झालेल्या वादग्रस्त व्यक्तीला पंजाब काँग्रेसच अध्यक्षपद देणं ही चूकच म्हणावी लागेल. आणि केवळ चार महिन्यांसाठी चरणजितसिंग चन्नी यांना मुख्यमंत्री करून पंजाबला दलित चेहरा दिल्याचा दावा करणंसुद्धा काँग्रेसच्या अंगाशी आलेलं दिसत आहे. कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांना दूर करणं ही राहुल प्रियांका यांची चूकच म्हणावी लागेल. ती चुक चांगलीच अंगाशी आली. जनता जेव्हा काँग्रेस आणि भाजपला नाकारते तेव्हा प्रबळ प्रादेशिक पक्षाला जवळ करते हा इतिहास आहे. दिल्लीनंतर पंजाबनी त्याचाच कित्ता गिरवला.
उत्तराखंड हा असा प्रदेश आहे की तिथेही सलग दोन वेळा आतापर्यंत कोणाचेच सरकार आले नाही. या आशेपोटी सत्तापरिवर्तन होईल हे काँग्रेस पक्ष विसंबून होता. पण उलट घडले. काँग्रेसमधील सुंदोपसंदी इथेही चव्हाट्यावर आली. मुख्यमंत्री कोण होईल यावर दोन रावतांच्या मध्ये जुंपली.
गोव्यामध्येही काही वेगळे चित्र नाही. आपल्या आमदारांना सांभाळण्यास काँग्रेस हे असमर्थ ठरले. काही दिवसांपूर्वी  काँग्रेसच्या 15 आमदारांपैकी 12 आमदार हे भाजपात गेले. लोकशाहीत सर्वच पक्षांना कुठेही निवडणूक लढविण्याचा अधिकार आहे. पण गोव्यात निवडणूक लढवून तृणमुल काँग्रेस, आप, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना या पक्षांनी काँग्रेसमुक्त भारत करण्याच्या भाजपच्या घोषणेला हातभार लावला आहे.
कारण हे सगळे पक्ष काही ना काही प्रमाणात भाजपविरोधी मते घेतात. आणि त्याचा परिणाम अर्थात काँग्रेसची मते कमी होण्यावर होतो. गोव्यात अगदी कमी फरकाने काँग्रेसचे उमेदवार पडले किंवा भाजपचे निवडून आले ते याच कारणामुळे. या मतविभागणीला टाळण्यासाठी भारतीय निवडणूक पद्धतीत बदल करून पक्षाला मिळणारी मतसुद्धा लोकसभा – विधानसभेत प्रतिनिधित्व देण्यासाठी मोजली जाणारी जर्मन सांसदीय पद्धती अंमलात यावी हे आग्रही प्रतिपादन करणारा लेख मी यापूर्वीच लिहिला आहे. पण तशी पद्धत अंमलात येण्याची नितांत गरज आहे. अशा प्रकारची मत विभागणी करून भाजपलाच मदत करणारे एमआयएम, वंचित बहुजन आघाडी यासारखे अनेक पक्ष आणि आसदुद्दीन ओवैसी, प्रकाश आंबेडकर यांच्यासारखे अनेक नेते आहेत.
आसाममधील विजयानंतर भाजपने उत्तर पूर्व भागातील आपला दबदबा वाढवला आणि मणिपूरमध्येही आपला वरचष्मा कायम ठेवला.
एकंदरीतच 5 राज्यांमध्ये निवडुका झाल्या होत्या. त्या पाचही निवडणुकीत काँग्रेस  पक्ष अगदी सपाटून तोंडावर आपटला आहे. लोकशाहीमध्ये चांगला विरोधक असणं असं हे लोकशाहीच्या हिताचे असते. पण लागोपाठ दोन वेळा काँग्रेस स्वत:कडे विरोधी पक्षनेते पद सुद्धा राखू शकला नाही.
काँग्रेसला आपल्या कार्यशैलीत आमूलाग्र बदल करणे आवश्यक आहे. राहुल आणि प्रियांका गांधी यांचे अनेक निर्णय अंगाशी आल्याचे दिसत आहे. त्यांना आपल्या कार्यपद्धतीत बदल करावा लागेल. आपली ताकद क्षिण होत आहे हे ओळखून क्षेत्रीय पक्षांशी स्वतःकडे कमीपणा घेत जमवून घेण्याची तयारी ठेवली पाहिजे.
येणार्‍या दिड वर्षात 5 विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. यात गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड यासारख्या तीन भाजप शासित आणि दोन काँग्रेस शासित राज्यांचा समावेश आहे.
त्याची तयारी आतापासूनच सुरु करावी लागेल. राजस्थान मध्ये मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत आणि माजी उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यांच्यातून विस्तवही जात नाही. असाच काहीसा प्रकार छत्तीसगढ येथे ही आहे. या दोन्ही राज्यातील भांडणे लगेच सोडवणे आवश्यक आहे. गेहलोताना बदलायचे असल्यास आत्ताच बदलणे  योग्य राहील. निवडणुकीसाठी केवळ दोन चार महिने उरले असताना बदलणे मूर्खपणा ठरेल. छत्तीसगडमध्ये आरोग्यमंत्री टी एस सिंगदेव हे असंतुष्ट नेते अडीच वर्षे मुख्यमंत्रीपद मिळावं याची वाट पाहत आहे. सचिन पायलट आणि सिंगदेव यांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केल्यास तेही ज्योतीरादित्य सिंधीया यांचा मार्ग चोखाळू शकतात. ती शक्यता लक्षात घेऊन वेळेवर कार्यवाही केली पाहिजे. देशातल्या सर्वच निवडणुकांसाठी भाजप विरुद्ध एकास एक लढत द्यावी लागेल. त्यासाठी काँग्रेसला जवळपास सर्वच राज्यात प्रादेशिक पक्षांशी जुळवून घ्यावे लागेल आणि हे करताना स्वतःकडे कमीपणा घ्यावा लागेल. हे प्रयत्न लगेच सुरु केले तर 2024 ला त्याचे फायदे दिसतील.आणि कदाचित मोदींना तिसर्‍या टर्मपासून रोखण्यासाठी एक तगड आव्हान उभ करता येईल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे दिग्विजय सिंग काय महाराष्ट्र काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यासारख्या बोलघेवड्या नेत्यांना आपले तोंड गप्प ठेवण्यासंबधी सांगावेच लागेल. असं न केल्यास भाजपला अभिप्रेत काँग्रेस विहीन भारत काँग्रेस नेतृत्वाच्या चुकीमुळे झाल्यास आश्‍चर्य वाटणार नाही. देशासाठी काँग्रेस बोध घेईल ही अपेक्षा! तूर्तास इतकेच!