दोन्ही सभागृहांकडून शक्ती कायदा मंजूर

। मुंबई । वृत्तसंस्था ।
महिलांना संरक्षण देण्याच्या दृष्टीकोनातून महाराष्ट्र सरकारनं विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात दिशा कायद्याच्या धर्तीवर शक्ती विधेयक पारित केले होते. त्यानंतर हे विधेयक राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे मंजुरीसाठी गेले. राज्यपालांनीही या विधेयकावर काही दिवसांपूर्वी सही केली होती. त्यानंतर या विधेयकावर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी केल्याने महाराष्ट्रात शक्ती कायदा लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान विधानसभा आणि विधान परिषदेत हा शक्ती कायदा एकमतानं मंजूर करण्यात आला आहे.

संयुक्त समितीने सुधारणा करुन शक्ती कायदा विधानसभेत मांडला होता, त्याला विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. निलम गोर्‍हे यांनी मंजुरी दिली आहे. दरम्यान, राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी हा प्रस्ताव सभागृहात ठेवला होता. या प्रस्तावाला आता दोन्ही सभागृहाकडून मंजुरी मिळालीय. शक्ती विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाल्यामुळं महिलांना सर्वाधिक संरक्षण देणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य ठरले आहे. महिला व बालकांवर होणार्‍या अत्याचारांच्या तक्रारींवर प्रभावी कार्यवाही करता यावी आणि आरोपींना कठोर शासन व्हावे, यासाठी आंध्रप्रदेशच्या धर्तीवर शक्ती कायदा करण्याची घोषणा माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केली होती. त्यानुसार शक्ती फौजदारी कायदा विधेयक गेल्या वर्षी अर्थसंल्पीय अधिवेशनात विधिमंडळात मांडण्यात आले होते. आता त्याला मंजुरी मिळाली आहे.