भ्रष्टाचाराच्या भेंड्या 

राज्यात सध्या भ्रष्टाचार उकरून काढण्याची स्पर्धा लागली आहे. आधी भाजपच्या केंद्रीय यंत्रणा महाविकास आघाडीच्या मागे हात धुवून लागल्या होत्या. आघाडीचे नेते त्यावेळी भिजलेल्या मांजरासारखे बसले होते. पण शाहरुख प्रकरणात नबाब मलिकांनी समीर वानखेडे यांच्यावर बाजी उलटवली आणि या नेत्यांच्या जिवात जीव आला. आपणही प्रतिहल्ला करू शकतो याची त्यांना जाणीव झाली. मग भाजपच्या नेत्यांच्या भानगडी काढण्याचे प्रयत्न झाले. पण बराच काळ त्यातून काही हाती लागले नाही. उलट केंद्राने अधिक त्वेषाने कारवाई केली आणि अनिल देशमुख, नबाब मलिक हे मंत्री तुरुंगात गेले. मुंबई पालिकेतील स्थायी समितीचे अध्यक्ष यशवंत जाधव यांच्या कथित मालमत्तेचे तपशील उघडे करून थेट मातोश्रीलाच संशयाच्या जाळ्यात आणण्यात केंद्राला यश आले. संजय राऊत यांचीही मालमत्ता जप्त झाली. पण आता किरीट सोमय्या प्रकरणात मात्र भाजपला काही प्रमाणात बॅकफूटवर ढकलण्यात आघाडीला यश आलेले दिसते. बुधवारी सोमय्या यांना उच्च न्यायालयाने अटकेपासून काही प्रमाणात संरक्षण दिले. त्यांना अटक झालीच तर पन्नास हजारांच्या वैयक्तिक जातमुलक्यावर त्यांची सुटका करावी असे न्यायालयाने सांगितले आहे. 57 कोटींच्या अपहाराबाबतचा सोमय्या यांच्यावरचा आरोप हा अस्पष्ट आणि वृत्तपत्रीय बातम्यांवर आधारलेला आहे असा अभिप्रायही त्याने व्यक्त केला आहे. आता जबाबदारी महाविकास आघाडीची आहे. 2013 मध्ये विक्रांत युद्धनौका भंगारात न टाकता तिचे मुंबई बंदरात वा अन्यत्र स्मारक करावे अशा कल्पना मांडण्यात आल्या होत्या. सरकार याचा खर्च करायला तयार नसल्याचे दाखवण्यासाठी जनतेतून उत्स्फूर्तपणे निधी गोळा करण्याची मोहिम सोमय्यांनी तेव्हा राबवली होती. त्यावेळी त्यांनी 57 कोटी रुपये जमा झाल्याचा दावा केला असावा. हे पैसे त्यांनी राजभवनावर जाऊन राज्यपालांकडे सूपूर्द केल्याचा एक कार्यक्रम केला. परंतु कोणत्या खात्यात हे पैसे स्वीकारायचे याबाबत स्पष्टता नसल्यामुळे सोमय्यांनी हे पैसे भाजपकडे जमा करून टाकले, असा आरोप आहे. हे जर खरोखर घडले असेल तर जनतेच्या पैशांचा हा मोठा अपहार आहे. किरीट सोमय्या हे गुणवत्ता यादीतले चार्टर्ड अकौंटट आहेत. शिवाय विविध लोकांचे भ्रष्टाचार बाहेर काढण्याचा त्यांना प्रदीर्घ अनुभव आहे. ज्या कामासाठी जमा केलेले पैसे त्यासाठी खर्च न करता भलत्याच ठिकाणी वळवणे ही साधीसुधी अनिमियतता नाही हे त्यांना इतर कोणी सांगण्याची गरज नाही. भाजपविरोधी कोणाच्याही बाबतीत असा प्रकार झाला असता तर कदाचित अमित शहांपासून झाडून सर्व नेत्यांनी यावर प्रतिक्रिया दिल्या असत्या. ज्याच्यावर असा आरोप आहे त्याच्या पक्षाला देशद्रोही ठरवण्यात आले असते. सोमय्या मात्र गेले चार दिवस गायब असून केवळ व्हिडिओ संदेश प्रसृत करीत आहेत. भाजपचे इतर प्रवक्ते,नेते हेही यावर गुळमुळीत बोलत आहेत. हा सर्व प्रकार संशय निर्माण करणारा आहे. आता तपास अधिकार्‍यांनी या प्रकरणाचा कसून तपास करायला हवा. महाविकास आघाडीची त्यात कसोटी लागेल. यातून काहीही ठोस बाहेर पडले नाही तर तिचे हसे होईल. आजवर केंद्राच्या तपास यंत्रणांनी शिवसेना किंवा राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची जी प्रकरणे बाहेर काढली त्यामध्ये भरपूर संशय निर्माण करण्यात आणि संबंधित नेते खरेच दोषी आहेत असा समज पसरवण्यात मोठे यश मिळवले आहे. सोमय्या प्रकरणात आघाडी तसे करू शकले नाही तर तिची उरलीसुरली अब्रू व नैतिक अधिकारही नष्ट होईल. त्यामुळे हे सर्व लक्षात घेऊन संबंधित तपास अधिकार्‍यांना कामाला लावले गेले पाहिजे. अन्यथा, केंद्र किंवा भाजपच्या नावाने खडे फोडण्याला काही अर्थ राहणार नाही. दरम्यान भ्रष्टाचाराच्या आरोपांच्या या ज्या भेंड्या दोन्ही बाजूंनी लावल्या आहेत त्यामुळे भ्रष्टाचार या विषयाचे गांभीर्य नष्ट झाले आहे, ही चिंतेची बाब आहे. केंद्रात भाजप आल्यापासून खून जरी घडला तरी तो करणारा कोणत्या धर्माचा आहे ते पाहून त्याविषयी काय बोलायचं हे ठरवले जाऊ लागले आहे. तीच गत आता भ्रष्टाचाराची झाली असून त्यालाही पक्षीय राजकारणातले आरोप इतकीच किंमत उरली आहे. जनतेच्या दृष्टीने ही हिताची गोष्ट नाही.