आयुर्विम्याला पर्याय?

आयुर्विमा महामंडळ अर्थात एलआयसीमधील समभागविक्री बुधवारपासून सुरू होत आहे. यामधून केंद्र सरकारला सुमारे 21 हजार कोटी रुपये मिळतील असा अंदाज आहे. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीतील यशानंतर मोदी सरकारने सार्वजनिक कंपन्यांमधून अंग काढून घेण्याचा सपाटा लावला आहे. गेल्या वर्षी एअर इंडिया टाटांना विकण्याचा निर्णय झाला. आता काही दिवसांपूर्वीच पवनहंसची विक्री झाली. एलआयसीतील भागविक्रीची गेले बरेच महिने चर्चा चालू होती. मार्च 2022 पूर्वी कोणत्याही स्थितीत ही भागविक्री होईल असे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प मांडतेवेळी जाहीर केले होते. पण त्यानंतर जगभरचे शेअर बाजार पडले. युक्रेन युद्धामुळे मंदी अधिक पसरली. विक्री पुढे ढकलावी लागली. अखेर आता ही विक्री होत आहे. एलआयसी ही पूर्णपणे सरकारी मालकीची कंपनी आहे. विमाधारकांकडून प्रीमियमचे पैसे गोळा करायचे आणि नंतर दिवाळे काढायचे असे प्रकार अनेक विमा कंपन्यांनी केल्यामुळे व या भानगडींमध्ये अनेक बडे उद्योगपतीही सहभागी असल्याचे उघड झाल्याने नेहरू सरकारने 1956 मध्ये विम्याचे सरकारीकरण केले होते. त्यानंतर गेले सुमारे साठ वर्षे एलआयसी व इतर विमा कंपन्यांनी चांगली कामगिरी केली. विमा धंद्यात विश्‍वास हा सर्वात महत्वाचा घटक असतो. सरकारी विमा कंपन्यांनी तो निर्माण केला व त्यामुळेच एलआयसीसारख्या कंपन्या आजही आपले अव्वल स्थान टिकवून आहेत. नव्या शतकाला सुरुवात होताना विम्यामध्ये खासगी कंपन्यांच्या प्रवेशाला परवानगी देण्यात आली. आज आयुर्विम्याच्या क्षेत्रामध्ये तब्बल 23 कंपन्या कार्यरत आहेत. तरीही एलआयसी या क्षेत्रातला सुमारे सत्तर टक्के धंदा राखून आहे. स्टेट बँक आणि एलआयसीसारख्या कंपन्यांवरील मालकीचा आजवरच्या सर्वच सरकारांनी भरपूर गैरफायदा घेतला आहे. 2018 मध्ये एलआयसीला पाच हजार कोटी रुपये टाकून आयडीबीआयमध्ये 49 टक्क्यांची मालकी घ्यावी लागली, हे त्याचेच उदाहरण आहे. आयटीसी, लार्सन टुब्रो, हिरो अशासारख्या खासगी कंपन्यांमध्ये एलआयसीची दहा टक्क्यांहून अधिक मालकी आहे. त्याचाही वेळोवेळी उपयोग होत असतो. आताची स्थिती अशी आहे की, सरकारला स्वतःलाच पैशांची गरज आहे. दुसरे म्हणजे परदेशी विमा कंपन्यांचा देशात शिरकाव करू देण्यासाठी प्रचंड आग्रह आहे. एलआयसीसारख्या कंपनीशी स्पर्धा करणे त्यांना कठीण जात आहे. त्यामुळे तिचे खासगीकरण करावे व तिला शेअर बाजारात आणून बसवावे अशी त्यांची अनेक दिवसांपासूनची मागणी होती. ती आता पूर्ण होत आहे. एकदा तत्वतः भांडवल बाजारात विक्रीसाठी खुले झाले की पुढे त्याचे प्रमाण वाढवत नेता येऊ शकते. त्यातून भविष्यात अतिप्रचंड परदेशी विमा कंपन्यांना एलआयसी ताब्यात घेण्याची शक्यताही उघडते. एकीकडे कायमस्वरुपी नोकर्‍या कमी होत चालल्या आहेत. निवृत्तीवेतन, भविष्य निर्वाह निधी हे आखूड हो चालले आहेत. वैद्यकीय उपचारांचा खर्च अतोनात वाढत चालला आहे. या अनिश्‍चित स्थितीमुळे लोकांना विम्यात गुंतवणूक करायला लावणे सोपे आहे. याचा फायदा घेण्यासाठी जगभरातील विमा कंपन्या उत्सुक आहेत. भारत हे त्यांच्यासाठी भलंमोठं मार्केट आहे. एलआयसीतील भागविक्रीकडे या संदर्भात पाहायला हवे. एकेकाळी मध्यमवर्ग, एलआयसीचे कर्मचारी हे मुद्दे समजू शकत होते. त्यावरून सरकारला अडवत होते. पण शेअर बाजाराच्या जादूने तेही भारून गेले आहेत. त्यामुळे आज होणार्‍या विक्रीला हे सर्व लोक मोठ्या प्रमाणात उचलून धरणार आहेत. याआधी एलआयसीचे मूल्य सुमारे बारा लाख कोटी गृहित धरून समभागांची विक्री किंमत प्रत्येकी दोन हजार राहील असा बाजाराचा अंदाज होता. पण सरकारने सावध पवित्रा घेतला असून हे मूल्य निम्मे म्हणजे सुमारे सहा लाख कोटी धरले आहे व समभागाची किंमत 902 ते 949 ठेवली आहे. काहीच दिवसांमध्ये बाजारात त्याची किंमत दीडपट वगैरे होण्याचे अंदाज आहेत. ते खरे ठरले तर आपल्या मध्यमवर्गीय गुंतवणूकदारांची चांदी होईल. त्या निमित्ताने सध्या अडखळत असणार्‍या बाजारातही थोडी जान येईल. सरकारचा अर्थसंकल्पातला खड्डा कमी होईल. त्यामुळे तूर्त तरी सगळेच आनंदात आहेत. लांबचे कोणी आणि कशासाठी पाहायचे?