उदयपुरचे काँग्रेस चिंतन शिबिर

प्रा. अविनाश कोल्हे

भारतीय राजकारणात काँगे्रस पक्षाचे महत्त्वाचे स्थान आहे. भारतातील सर्वात जुना पक्ष (स्थापना ः 1885), स्वातंत्र्यलढयात सिंहाचा वाटा असलेला पक्ष अशा अनेक कारणांनी काँगे्रस पक्ष महत्त्वाचा पक्ष ठरतो. शिवाय संसदीय लोकशाहीत विरोधी पक्षाचे महत्त्वाचे स्थान असते. हे घटक लक्षात घेतले म्हणजे भारतीय राजकारणाच्या अभ्यासकांना काँगे्रस पक्षात होत असलेल्या घडामोडींकडे सतत लक्ष ठेवणे क्रमप्राप्त आहे. म्हणूनच उदयपुर येथे नुकत्याच संपन्न झालेल्या काँग्रेसच्या चिंतन शिबिरात झालेल्या चर्चाची दखल घ्यावी लागते. तेरा मे रोजी उदयपुर येथे तीन दिवसांनी शिबिर संपन्न झाले. या आधी पक्षाने पंचमढी (1998), सिमला (2003) आणि जयपुर (2013) अशी चिंतन शिबिरं आयोजित केली होती.
गेली अनेक वर्षे, खास करून राष्ट्रीय राजकारणात नरेंद्र मोदींचा उदय झाल्यापासून कांँगे्रसची घसरण सुरू आहे. 2014 सालची लोकसभा निवडणूक आणि 2019 सालची लोकसभा निवडणूकीत काँगे्रस तिन अंकी खासदार निवडून आणू शकली नाही. आता आहे तशीच काँगे्रसची अवस्था राहिली तर 2024 साली होत असलेल्या लोकसभा निवडणूकांत वेगळे चित्र दिसेल, असं नाही.
या शिबिरासाठी देशाच्या कानाकोपर्‍यातून चारशेहून अधिक प्रतिनिधी आले होते. गेली अनेक वर्षेे कांँगे्रसचा प्रमुख स्पर्धक म्हणजे भाजपा काँगे्रसवर ‘घराणेशाही’चा आरोप करत आहे. या आरोपांत तथ्य आहेच. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून काँग्रेसमधील घराणेशाहीची सुरूवात झाली मोतीलाल नेहरूंपासून. त्यांचे पुत्र जवाहरलाल नेहरू, त्यांची कन्या इंदिरा गांधी, नंतर त्यांचे पूत्र संजय राजीव गांधी, नंतर सोनिया गांधी आणि आता राहुल गांधी, अशी नेतृत्वाची परंपरा आहे. आता तर काँगे्रसमधल्या ज्येष्ठ नेत्यांनीसुद्धा या घराणेशाहीच्या विरोधात जाहिर टिका केली. या नेत्यांच्या गटाला ‘जी 23’ म्हणतात. यावर प्रतिक्रिया म्हणून उदयपुर शिबिरात असे ठरले की यापुढे काँगे्रस कार्यकर्त्यांच्या घरातील एकालाच उमेदवारी देण्याचा ठराव मांडण्यात आला. एवढेच नव्हे तर काँगे्रसमधील वशिलेबाजीला लगाम घालण्यासाठी निवडणूकीत मागेल त्याला उमेदवारी न देता इच्छूकाने पक्षात किमान पाच वर्षे सक्रिय असले पाहिजे असा नियम केला जाईल.
चिंतन शिबिरात झालेल्या चर्चानुसार भाजपाने आता मिळवलेल्या यशामागे संघटनात्मक शक्ती असल्यामुळे काँगे्रसने आता संघटना बळकट करण्याकडे लक्ष देण्याचे ठरवले आहे. यासाठी भाजपाप्रमाणे काँगे्रसमध्येसुद्धा आता ‘मार्गदर्शक मंडळ’ बनवले जाईल. या मंडळात वयाची 74 वर्षे पूर्ण केलेल्या ज्येष्ठ नेत्यांचा समावेश केला जाईल. मात्र या नेत्यांना निवडणूकीत उमेदवारी देऊ नये. शिवाय राज्यसभेत दोनदा पक्षाचे प्रतिनिधित्व केलेल्या नेत्यांना तिसर्‍यांंदा उमेदवारी दिली जाणार नाही.
यातील महत्त्वाचा निर्णय प्रादेशिक पक्षांशी आघाडी करण्याबद्दल आहे. भाजपाला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी काँगे्रसने प्रादेशिक पक्षांशी युती केली पाहिजे. मात्र अशी आघाडी करतांना काँगे्रसने स्वतःच्या हितसंबंधांकडे दुर्लक्ष करू नये. प्रादेशिक पक्षांशी आघाडी करतांना पक्षाने स्थानिक प्रश्‍नांकडे दुर्लक्ष करू नये. त्याचप्रमाणे काँगे्रसने स्वतःचा अजेंडा ठरवावा. आजचा काँगे्रस पक्ष भाजपाच्या मागे फरफटत जात असल्याचे चित्र दिसत आहे. ते चित्र बदलले पाहिजे, यावरही चर्चा झाली.
ही सर्व चर्चा योग्य दिशेने झाली असं म्हटलं पाहिजे. मात्र यातील किती सूचना प्रत्यक्षात अंमलात येतात, हे बघावे लागेल. एवढेच नव्हे तर पक्षनेतृत्वाबद्दलही काँगे्रसला काही कठोर निर्णय घ्यावे लागतील. फक्त ठराव करून आता चालणार नाही. आजची काँगे्रस फार खाली गेलेली आहे. अशा स्थितीत वरवरची मलमपट्टी करून चालणार नाही. या संदर्भात खरं तर काँगे्रसने भाजपाकडून थोडं शिकलं पाहिजे.
निवडणूका, पक्षसंघटना वगैरेच्या बाबतीत काँगे्रसने भाजपाकडून शिकण्यासारखे बरेच काही आहे. 1984 साली झालेल्या लोकसभा निवडणूकांत भाजपाचे फक्त दोन खासदार निवडून आले होते. याच भाजपाने 2014 सालच्या निवडणूकीत 282 खासदार निवडून आणले होते. काही अनुभवी मंडळी याचे वर्णन करतांना ‘चमत्कार’ वगैरे शब्द वापरतात. राजकीय क्षेत्रात ‘चमत्कार’ वगैरे काहीही नसते. इथं धोरणात्मक निर्णय असतात, जबरदस्त संघटना असते. भाजपा 2004 साली पराभूत झाला होता. तसेच या पक्षाला 2009 साली अपेक्षित यश मिळाले नव्हते. या प्रत्येक प्रसंगी भाजपाने नेतृत्वात बदल केले होते.
जगभरच्या लोकशाही देशांत अशा प्रकारे नेतृत्वबदल केले जातात. जर पक्षाचा सार्वत्रिक निवडणूकीत पराभव झाला तर पक्षाचे वरिष्ठ नेतृत्व राजीनामा देते. आपल्या देशात मात्र असे होत नाही. असे प्रादेशिक पक्षांत होत नाही त्याचप्रमाणे काँग्रेस या राष्ट्रीय पक्षातही होत नाही.
हे यापुढे चालणार नाही. ज्याप्रकारे भाजपासारख्या पक्षाने वरिष्ठ नेतृत्वात बदल केले तसेच काँगे्रसला करावे लागेल. वरवरचे बदल करून चालणार नाही. काँगे्रस हे आव्हान स्विकारेल का?
विसावे शतक संपत येईपर्यंत आपल्या देशातील राजकीय स्थिती आणि आजची राजकीय स्थिती, यात कमालीचा फरक आहे. तेव्हा इंदिरा गांधी काय किंवा राजीव गांधी यांच्यात पक्षाला निवडणूका जिंकून देण्याची एकहाती क्षमता  होती. आज नेतृत्वपदी असलेल्या सोनिया गांधी किंवा राहुल गांधी यांच्यात ती क्षमता नाही. नेमके याच कारणामुळे काँगे्रस पक्षात कमालीचे नैराश्य पसरले आहे. हे नैराश्य आता वेगवेगळ्या प्रकारे व्यक्त होत आहे. पण यामुळे प्रश्‍न सुटणार नाही.
काँगे्रसच्या आजच्या स्थितीला खुद्द काँगे्रस पक्षच जबाबदार आहे. काँगे्रसने गेली अनेक वर्षे पक्षाच्या संघटनेकडे लक्ष दिले नाही. पक्षात हुजरेगिरी करणार्‍यांना महत्त्वाची पदं मिळतात. काँगे्रसमध्ये सच्च्या कार्यकर्त्याची बुज राखली जात नाही. यामुळे तरूण रक्त काँगे्रसकडे आकृष्ट होत नाही. आजची तरूण पिढी काँगे्रसबद्दल फारसेे बरे बोलत नाही. मुख्य म्हणजे काँगे्रसच्या आजच्या स्थितीबद्दल फक्त गांधी-नेहरू घराण्यालाच दोष देऊन उपयोग नाही. यात सत्तेला चटावलेल्या काँगे्रसजनही तितकेच दोषी आहेत. जेव्हा मे 1991 मध्ये राजीव गांधींचा निर्घृण खुन झाला होता तेव्हा काँगे्रसला बिगर गांधी/नेहरू घराण्यातील व्यक्तीशिवाय पक्ष उभारण्याची सुवर्णसंधी होती. तेव्हा तर काँगेे्रसजनांनी वारंवार विनंती करूनही सोनिया गांधींनी पक्षाचे नेतृत्व करण्यास ठाम नकार दिला होता. सरतेशेवटी त्यांनी 1998 साली काँगे्रसचे नेतृत्व स्वीकारले. याचा अर्थ असा की 1991 ते 1998 ही तब्बल सात वर्षे काँगे्रसचे नेतृत्व गांधी-नेहरू घराण्यातील व्यक्तीकडे नव्हते. या दरम्यान जर सक्षम पर्यायी नेतृत्व समोर आले असते तर आज सोनिया गांधी किंवा राहुल गांधी यांच्या नावाने बोटं मोडण्याची वेळ आली नसती. तेव्हा 1991 ते 1996 नरसिंहराव व नंतर 1996 ते 1998 दरम्यान सीताराम केसरी यांनी काँगे्रसचे नेतृत्व केले. या काळापैकी 1991 ते 1996 दरम्यान काँगे्रसकडे सत्ता होती. असे असूनही जेव्हा 1998 सालच्या लोकसभा निवडणूकांत काँगे्रसची खासदारसंख्या कमालीची खाली आली तेव्हा पुन्हा एकदा सोनिया गांधींना नेतृत्व करण्याची विनंती करण्यात आली. या खेपेला त्यांंनी होकार दिला.
आता पुन्हा एकदा काँगे्रस पक्षात अस्वस्थता आहे. राहुल गांधी नको हे मान्य ठीक आहे. पण त्यांच्या जागी कोण, याचे उत्तर कोणाकडे नाही. यासाठी फक्त नेतृत्व बदल करून उपयोगाचे नाही तर काँगे्रसला पूर्ण मानसिकताच बदलावी लागेल.
या मानसिकतेचा आणखी एक वाईट परिणाम म्हणजे हा पक्ष सत्तेशिवाय राहू शकत नाही, हे वारंवार सिद्ध झाले आहेे. यामुळे येनकेन प्रकारे सत्ता मिळवायची हे काँगे्रसच्या राजकारणाचे खरे स्वरूप झाले. याचेे पुरावे अनेकदा समोर आले आहेत. अशी मानसिकता असलेल्या पक्षाचे भवितव्य फारसे उज्ज्वल नसते. राजकारणात सत्तेचे महत्त्व असते, हे वादातीत आहे़. मात्र सत्ता नसली म्हणजे पक्ष उताराला लागतो हे योग्य नाही. 2004 साली भाजपाप्रणीत रालोआ पराभूत झाली होती. अपेक्षेप्रमाणे काही काळ भाजपात मरगळ आली होती. पण लवकरच पक्ष यातून सावरला. बरोबर दहा वर्षे सत्तेपासून दूर राहिल्यानंतर आज भाजपा पुन्हा सत्तेेत आला आहे. पण जेव्हा पक्ष एकाच घराण्याच्या पुण्याईवर जगण्याचा प्रयत्न करतो व त्यात अपयशी होतो तेव्हा मात्र भवितव्य अंधारमय असते. राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काँगे्रसच्या हातातून 1989 साली सत्ता गेली होती. पण राजीव गांधी लगेच कामाला लागले व 1991 साली जर त्यांचा खुन झाला नसता तर त्यांनी परत सत्ता मिळवली असती. आजच्या आळशी काँगे्रसजनांना हे कोणी सांगावे?